अब चाहि सरकारले गतिमति छोडेको अनुभूति गराएको छ । सहकारी पीडितहरुको आन्दोलनले निकै लामो फड्को मारिसकेको छ । पटक पटक सरकारसँग भएका छलफलबाट आन्दोलन स्थगित समेत गर्दै आएका हुन । त्यो सहमति र छलफललाई सरकारले हल्का रुपमा लिएर समग्रमा ८७ अर्ब सहकारीको रकम अपचलन गर्ने नेपालका धनाढ्यहरुको पक्षपोषणमा सरकार लागिरहेको देखिन्छ । जीवी, रवि र छवीसहितले ६५ करोड अपचलन गरेको आरोपमा छवि र रविलाई जेलमा कोचेको छ । बाँकी रकमका अपचलनकर्ता कहाँ छन कुनै पत्तो छैन । सरकारको छत्रछायाँमा बसेकाहरुलाई त्यो अपचलन छुनेवाला नदेखिए पनि फेरी सहकारी बचतकर्ताहरु काठमाडौंको माइतिघर मण्डेलामा बुधबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिए । तर त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दुई तिहाईको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था भएको सरकारले पुलिसको डण्डा बर्सायो र कैयौलाई घाइते बनाएर अस्पतालको बेडमा पुर्याई दियो । सरकारले जिम्मेवारी र कर्तव्य केहीलाई ठानेको छैन सरकारको सयन्त्र बाहिर रहेकाहरुका निम्ति । यो नै दुर्भाग्य बनेको छ ।
आफ्नो मकै पोलेको, ढेलागाडी चलाएर कमाएर सानो रकमबाट धेरै बनाउने र आफ्ना आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ बचत गरेको रकम अपचलन गर्नेलाई कारवाही गर र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरा भनेर देशको अभिभावक सरकारलाई भन्दैगर्दा व्यहोर्नु परेको यो दुर्दशाले देशमा सरकार पनि छ कि छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
हिजो पंञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेका, विभिन्न आन्दोलनमा यिनै नेताका लागि दौडिएका ती तमाम बचतकर्ताहरुका विरुद्धमा सरकार यतिसम्म गिर्छ भन्ने अनुभूति कसैलाई थिएन । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पनि नभोगेका दृश्य यतिखेर भोग्नुपर्दाको पीडा तिनै पीडितलाई मात्र थाहा होला यसको अनुभूति सरकारले गर्ने देखिएन । शसकीय पद्दति सुधार गर, अन्याय गर्नेलाई दण्डदेउ र पीडितलाई न्याय गर, कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउ । सहकारीको रकम खानेलाई कारवाही गर भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न आउँदा सरकारबाटै यति पीडित भइन्छ भन्ने हेक्का उनीहरुलाई कहाँ थियो र ? उल्टै न्याय माग्न सडकमा उत्रिएकाहरुमाथि पुलिसको डण्डा, पानीका फोहोरा, अश्रूग्यास हानेर हिजो गणतन्त्र स्थापनामा दिएको योगदानको अबमूल्यन, मताधिकारको अबमूल्यन गरिरहेको देखिन्छ ।
सहकारीको विकराल समस्या एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर अहिले पनि विकट गाउँबस्तीमा सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएर मानिसहरु अकालमा मर्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । त्यस्ता विकट गाउँबस्तीका पीडालाई सिंहदरबारको महलमा बस्नेहरुले देख्न सकेका छैनन् । नत सहकारीको रकम अपचलनकर्तालाई देखेका छन नत गाउँबस्तिमा भोग्नु परेका पीडा नै । विभिन्न प्रकारका रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब विपन्नहरु पैसाको अभावमा अस्पतालकै बेडमा थलिएर मर्नसमेत विवश छन् ।
स्वास्थ्य अत्यन्तै महँगो हुन पुगेकाले सर्वसाधारण नागरिकहरु प्रताडित छन् । शासकहरुकै मिलेमतोमा स्वास्थ्य र शिक्षा वर्षौंदेखि दलालहरुको कब्जामा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरिएको भए पनि शासकहरुले यो शासन व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएका छन् ।
सरकारले प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गरी प्रशासनिक निकायलाई पंगु बनाइदिएको छ । राजनीति र प्रशासनको मिलिभगतमा भित्रभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक मौलाइरहेको छ । शासकहरु भने काले काले मिलेर खाऊँ भालेको शैली अपनाइरहेका छन् । अहिले मुलुकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार भए पनि संघीय र प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्ने बारेमा आमजनताले कुनै भेउ पाइरहेका छैनन् । किनकि उनीहरुले सरकारलाई देख्न र अनुभूतसमेत गर्न पाएका छैनन् । अनुभूति गर्न माग लिएर आएकालाई पुलिसको डण्डा र महँगीको मारमा पिल्साईदिन्छन् ।
हाम्रो अहिलेको शासन व्यवस्था संसारमा नै सबैभन्दा उन्नत शासन व्यवस्था हो तर यसका सञ्चालकहरु महाभ्रष्ट बन्न पुग्दा छोटो समयमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बदनाम हुन पुगेको छ । आमजनतामा निराशा र आक्रोश चुलिन पुगेको छ । जुन आक्रोस यतिखेर हरेक ठाउँका सडकहरुमा भौतारिरहेका छन् । ति आक्रोस र आवाज एक ठाउँमा उभिएका दिन मात्र यिनीहरुले चाल पाउने छ कि हामी कहाँ छौ र के गर्दैछौं ? त्यसैले अब प्रमुख राजनीतिक दल, शासक र प्रशासकहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्ने भएको छ । उनीहरु अब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्णरुपमा त्यागी देश र जनतालाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
