मानिस चेतनशिल प्राणीमा पर्दछ । पारस्परिक भाइचाराको सम्बन्धमा नेपालीको संस्कार र संस्कृति विश्वमै अनुपम छ भनेर हामी वकालत गरिरहेका छौं । चार वर्ण छत्तिस जातको फुलबारीमा विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदायको साझा घर नेपाल भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा हामी बीचमै मानवता हराएको अनुभूति दिलाउने प्रकृतिका गतिविधि भईरहेका र गरिरहेका हुन्छौं । ती गतिविधिले पीडित झन् पीडित हुने र हुँदा खानेभन्दा हुने खानेको पक्षपोषण बढी हुने प्रचलनले डेरा जमाएको देखिन्छ । विशेष गरेर राहतको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राहत सामाजिक अभियानको एक अभिन्न अंग हो । सेवाभावले अभिप्रेरित भएर उनीहरुको भित्रैदेखि दिल खुशी बनाएर धर्म लुट्ने आधार पनि राहत नै हो । पीडा पाएको व्यक्तिलाई कसैले गएर अलिकति बोलेरै सान्त्वना दियो भने पनि ठूलै राहतको अनुभूति मिल्ने गर्दछ । तथापी पछिल्ला समय राहत दिनेहरु धेरै देखिए पनि मनोवृत्ति स्वच्छ, निष्पक्ष र विकार रहित भने देखिँदेन । भित्री मनदेखि नै साँच्चिकै म पीडित नेपालीको सेवाका लागि राहत दिन आएको भन्ने मनोवृत्ति कम हुँदै गईरहेको छ । चाहे त्यो व्यक्तिले दिओस्, संस्थाले वा राज्यले नै किन नहोस् । हिजोआज समाज नै धेरै अस्वस्थ देखिन्छ । राज्यको बागडोर जिम्मा लिएर बसेकाहरुको विकारयुक्त काम गराईको तौरतारिकाकै कारणले पनि समाजमा मानिसहरु बढी भन्दा बढी अस्वस्थ बन्ने गरेका छन् । गरिब झन् झन् गरिब हुँदै जाने र धनी झन् धनवान् बन्ने प्रवृत्तिको विकासले समाजमा तल्लो वर्गको चुल्होचौकामा आगो बल्न छाडिसकेको छ । हजारौंका विजुलीको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिएका छन् । जोड्ने सामथ्र्य छैन । उनीहरुको अवस्था दयनीय र नाजुक देखिन्छ । औषधोपचारको कुरा परै छोडौं । दीर्घकालिन कुनै रोग लाग्यो भने घरभित्रै मर्न बिवश छन् । शैक्षिक उज्यालोबाट उनीहरुका बालबालिका निकै टाढा बस्ने गरेका छन् । यसर्थ पनि उनीहरुको दैनिकी दयनीय अवस्थामा छ भन्दा गलत नहोला । विभिन्न वहानामा देशमा महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । आम्दानीका बाटाहरु बन्द भएर क्रयशक्ति घटिरहेको अवस्थामा बढेको महँगी गरिखाने वर्गका लागि निल्नु न ओकल्नु भईसकेको छ ।
यो जर्जर अवस्थामा देशमा हरेक वर्ष अनेकन प्रकारका महामारी तथा प्राकृतिक विपत्ति आईपर्दछन् र त्यस्ता महामारी र विपत्तिलाई भोको पेट र नाङ्गो शरिरले टार्न अनेकन प्रयत्नमा लाग्छन् पनि । कतिपयको मानवीय क्षति हुन्छ भने भौतिक क्षति सामान्य बन्छ । आफूसँग भएर अर्कासँग हात थाप्न कसैलाई मन हुँदैन । राहत भनेको बाध्यता र विवशताले निम्त्याउने पीडादायी अवस्था हो । यो अवस्थाबाट फाइदा उठाउन सरकार र सरकारका आसेपासे र समाजका टाठाबाठाहरु राहतको प्याकेज लिएर आउने गर्दछन् । सस्तो लोकप्रियता र स्वार्थी विकारयुक्त सोच लिएर उनीहरु त्यो राहतका डल्ला लिएर पीडितसम्म पुग्ने गरेका हिजोका इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
पीडा आफै आउँदैन । विभिन्न भवितव्य परेरै मानिस पीडित बनेको हुन्छ । त आइँज म रुई कराई गर्छु भन्ने चाहनाबाट टाढै बस्न खोज्छ । एकाएक कताबाट के भवितव्य भईदिन्छ कसैलाई पत्तो हुँदैन । कहिले भुकम्प त कहिले अविरल वर्षा अनि कोरोना जस्ता महामारी अन्य रोगव्याधीलगायत त थाँती राखौं । राजनीतिज्ञकालागि त्यही वर्ग भविस्यवेत्ता बनेको हुन्छ । मासुभातको भरमा भोट हालेर राज्यशक्तिको पहुँचमा पु¥याएका हुन्छन् तर त्यही व्यक्तिले राहत लिएर आउँदा कमाउ धन्दाको लालच बोकेर आउने गरेका दृष्टान्त धेरै देखिइसकेका छन् । लोभ, लालच र स्वार्थ मनोभावले राहतमा राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । त्यो राहतबाट कित आयआर्जन गर्ने उद्देश्य उनीहरुको हुन्छ कित भोलिका दिनमा पुनः भोट बैंक र नारा जुलुसका सहभागी बनाउने मनोवृत्ति बोकेका हुन्छन् । यहि मनोवृत्ति र यस्तै गतिविधि बिस्तारै उनीहरुका लागि अधोगतिको माध्यम बन्दैछ भन्ने चेत कहिले आउँने ? अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकार पीडामा परेका जनतालाई आश्वासन मात्र बाँड्ने गर्दछ । जिम्मेवारी र इमान्दारीता सरकारमा देखिँदैन । सरकारले यति राहत र उति राहत वितरण भयो वा दिइयो भनेर हुँकार गरे पनि २०७२ सालका भुकम्प पीडितहरुले अहिलेसम्म राहत नपाएका गुनासा आइरहँदा सरकार बोली व्यवहारमा कति दृढसंकल्पित छ ? जनताको दुःखमा कतिको जिम्मेवारी र इमान्दार छ भन्ने यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।
विगत वर्ष झै यस वर्ष पनि जेठ २८ पछि अविरल वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । १ सय ३० जनाको ज्यान गएको छ भने ४८ जना बेपत्ता भएका छन् । ४ हजार बढी परिवार विस्थापित भएको तथ्याङ्क गृहमन्त्रीले दिइसकेका छन् । यो प्राकृतिक विपत्तिबाट अरबौंको क्षति भएको छ । पीडितहरुले राहतको अपेक्षा गरेका छन तर सरकार हेरको स्थितिमा देखिन्छ । पीडितहरुलाई एउटा निश्चित मापदण्डमा रहेर तुरुन्ततुरुन्तै राहत वितरण गर्न सकेको भए त्यसको मूल्याङ्कन छुट्टै हुने थियो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । संसद भवनको रोष्टमबाट गृहमन्त्रीले ७७ जिल्ला मनसुनजन्य विपद्बाट पीडित भएको र सबै जिल्लामा राहत पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको भनेर बोलेका मात्र छन् तर कसलाई कुन अवस्थाबाट राहत उपलब्ध गराउने भन्नेमा सरकार मौन छ । विगतमा यति रकम दिने भनेर तोकिएको रकम पनि नदिएको दृष्टान्तमा यस पटक वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा मिलाउँदै सकिने त होइन भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ । अर्कोतिर सरकारले ठूलो रकम राहतमा खर्च गर्ने गरेको हुन्छ । राहत वितरणमा विकृति आयो भनेर सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्दै आएको भए पनि अरुलाई बञ्चित गराए सरकार पक्षका व्यक्तिको लागि आम्दानीको स्रोत बन्यो । यस्तो लाग्छ कि सरकार पक्षका लागि बेला बेला प्राकृतिक विपत्ति र महमारी आइरहोस् भन्ने विकारयुक्त मनोवृत्ति बोकेका हुन्छन् कि झै लाग्छ । राहत वितरणमा इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र पारदर्शिता सरकारमा पनि देखिएको अनुभुति छैन ।
विगतमा देखिएको राहत वितरणका विकृति र विसंगति न्युन बनाउँदै अबका राहतलाई व्यवस्थित, मर्यादित सेवामुखी र पारदर्शी बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्दछ । राहत वितरण गर्दा तेरो र मेरो वा यो पार्टी र उ पार्टीको, यो जात र उ जातको भनेर अब छुट्नु हुन्न । पीडितले राहत पाउनुपर्दछ तर पीडितको नाममा धनाढ्यहरुको पक्षपोषण बन्द हुनुपर्दछ । राहत सामग्री शुद्ध, स्वच्छ, गुणस्तरीय र उपभोगमुखी हुन पनि आवश्यक छ । राहतको नाममा भारतबाट कुहिएका गहुँ र चामल ल्याएर बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । राहत वितरणमा उनीहरु सामान्य दैनिकी चलाउने व्यवस्थापन मिलाएर उनीहरुको दीर्घकालिन र स्थायित्व हुने प्रकृतिको व्यवस्थापन मिलाउन सक्नुपर्दछ । विस्थापित भएकाहरुलाई यथोचित सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनु पर्दछ । उनीहरुको स्वास्थ्य अनुकुल छ वा छैन स्वास्थ्य शिविर वा चेकजाँच गर्ने व्यवस्थापन पनि सरकारले मिलाउनु पर्दछ । सरकारले दिएको राहतबाट सरकारले केही गरेको अनुभूति पीडितमा आउने गरी राहत वितरणमा सरकार अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्करण ठहर्नेछ ।
