सम्पादकीय

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय देउ

सरकारले समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था रहेपछि मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले पूर्वी नाका काँकरभिट्टा र पश्चिमी नाका कंचनपुरको गड्डाचौकीबाट एकसाथ न्याय मार्च (पैदल यात्रा) सुरु गरेका छन् ।

मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिको आयोजनामा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दालनमा उत्रिएका पीडितहरुले मिटरब्याजी सत्ता मूर्दाबाद, मिटरब्याजी साहू महाजनलाई पक्राउ गर, मिटरब्याजी साहू महाजनको सम्पत्ती छानविन गर, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर, अनुचित लेनदेन कानुनलाई संसोधन गर, किसानको भूमि फिर्ता गर जस्ता नारा सहित पीडितहरु पूर्वपश्चिम मुख्य सडकै सडक यात्रा अघि बढाएका छन् । यसको सिघ्र सुनुवाई सरकार पक्षबाट हुन आवश्यक देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच र सजिलै कर्जा पाउने प्रणाली स्थापित नहुँदा कर्जाका निम्ति स्थानीय साहुहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाइएका किसान मजदूरलाई अपराधीहरुको चुंगुलबाट मुक्त गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले न्याय मार्च अघि बढाइएको उनीहरुको भनाइ पनि सान्दर्भिक नै देखिन्छ । समितिले कार्यक्रमको तीन बर्षको लामो संघर्षपछि उपत्यका बाहिर पहिलोपटक जिल्लाका पीडितहरुलाई समेत समेटर यात्राको आरम्भ गरेको हो ।

साहू महाजनबाट गराइएका आत्महत्या दूरुत्साहन, दुव्र्यवहारको छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र शोषित उत्पीडित लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलियत ऋण प्रभावको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै समितिले सरकारसँग माग राख्दै आएको भएपनि सरकारले यसको सुनुवाईमा चासो नदेखाउनु दुःखद पक्ष हो । पीडितहरुले कर्जाको पासोमा परेर बिल्लीबाठ भएपछि न्याय माग्न भन्दै काठमाडौं धाउनेहरूको शृंखला पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर दोहोरिरहेको छ । कर्जाका निम्ति स्थानीय साहु महाजन वा पैसाको चलखेल गर्ने एजेन्टहरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यताका पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्रीकृत संरचना र यस्ता संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहको नीति सामान्य जनतामुखी नहुनु नै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ढोकाभित्र सबैको पहुँच नहुने र अवैध अर्थतन्त्रको खेलमा लाग्दा छिटो–छिटो प्रगति हुने जुन प्रणाली बलियो बन्दै गइरहेको छ, त्यसले मिटरब्याजमा पैसा लगाउनेहरूकै हैसियत बढाइरहेको छ । अनि यस्ता मिटरब्याजीहरूको फन्दामा तिनै मानिसहरू परिरहेका छन्, जसले सजिलै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइरहेका छैनन्, जसले सामान्य गर्जो टार्नसमेत कर्जा लिन बाध्य छन् । अनि सजिलै पाइने कर्जाको लोभमा परेर आफ्नो सर्वस्व गुमाइरहेका छन् । कतिपय त ब्याजको मिटर बढ्दै जाँदा र साहूको धम्की खेप्दाखेप्दै आत्महत्या गर्न नै बाध्य भइरहेका घटना पनि नभएका होइनन् ।

केही वर्षयता कर्जा प्रवाहमा कडाइको नीति लागू भएपछि सर्वसाधारणहरूका निम्ति स्थानीय साहू महाजनहरू कर्जाका स्रोत भएका छन्, जसले थापेको मिटर ब्याजको पासोमा पर्नेहरू भने समय क्रममा चर्को कर्जा तिर्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् । कर्जा तिर्न नसकेरै आत्महत्याको बाटो रोज्ने घटनाहरूको जुन शृंखला निर्माण भएको छ, त्यसले राज्यको सामाजिक जिम्मेवारीको भने खिल्ली उडाइरहेको छ । यसतर्फ राज्य गम्भिर हुन जरुरी छ ।

You may also like