लेख विचार/वहस स्वास्थ्य

राजनीतिमा बढ्दो अस्वस्थ हस्तक्षेप

हिजोदेखि आजसम्म जताततै, जतासुकै हस्तक्षेपै – हस्तक्षेप बढ्दो छ । चुलोचौकोदेखि अनेक ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ । बिकृति दिनानुदिन बढिरहँदासम्म बोल्नेवाला यहाँ कोही छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहँदासम्म अन्यायमा परेकाहरुले न्यायसम्म नपाउँदा उनीहरूको अवस्था कस्तो भएको होला, यहाँ बुझेर पनि फैसला गर्ने कोही नहँुदासम्म पीडित पक्ष झनै पीडित बनेको अवस्था विद्यमान छ ।
राजनीतिमा सोर्सफोर्स हुनेहरु जेमा पनि उनीहरूको विजय सुनिश्चित बनेको छ भने यहाँ निम्छरो ब्यक्तिको अवस्था कारुणिक बन्दै गएको छ । उनीहरूको बिषयमा बोलिदिने ब्यक्ति कोहि हुन्नन् । हुन्छन् त तिनै दलाल सामन्ती सोच भएका झुण्डहरुको बारेमा बोलिदिने ब्यक्तिको बाक्लो उपस्थिति छ । एउटा सानोतिनो व्यवसाय गर्नपनि दलीय झुण्ड तयार गर्नैपर्ने बाध्यता भएको छ । कार्यगत एकता नहुँदासम्म कुनैपनि काम समय सीमामा हुन्न । जहाँपनि राजनीतिको भद्रगोल छ । राम्रालाई भन्दा नि हाम्रालाइ च्याप्ने परिपाटीको विकास तीव्र छ । यस्तै – बेथिति र बिकृति बढिरहेको छ । आज यस्तै प्रासंगिक बिषयवस्तु अन्तरगत स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बेथिति दिनदिनै बढिरहेको छ । आखिर किन बढ्यो त यो बिकृति ? यसलाइ कसरी रोक्ने ? यो सम्म नहुँदा आज हरेक क्षेत्रमा बेथिती विकराल अवस्थामा छ । हो, आज यही यथार्थ बिषयवस्तु यो कलमीको नीवले हजुरहरुमार्फत सम्प्रेषित गर्दैछ ।
प्रसङ्ग बदलौ । गत केही हप्ता अघिमात्र वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भाषणमा यसो भने – ‘स्वास्थ्यकर्मीले आत्महत्या गर्छन् भने डोरी लगेर दिनुहोस् । ( स्वास्थ्य ) सचिवकामा झुण्डिन मन लागेन भने मन्त्रीको गेटमा गएर झुण्डिन भन्दिनुस ।’ उनले यो भनाइ आफ्नै मन्त्रालयका सचिवलाई यस्तो डरलाग्दो निर्देशन दिए । अब भन्नुहोस् कि नेपालमा सबैभन्दा उच्च ओहोदामा बसेकाहरूले जे भनेपनि भो कि बोल्ने कुरामा उनीहरूलाई मात्रै छुट रहेछ । यो निर्देशनसँगै वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले तालाबन्दी गर्ने चर्चा चल्दा समस्या समाधानका लागि वार्ताको बाटो छ भन्नुको सट्टा उनले भनिदिए कि – ‘ताला लगाइयो भनें म आफै पुगेर फोडिदिन्छु ।’ उता डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्दा पनि मन्त्रीले राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्न उचित ठानेनन् । सिधै भनिदिए – ‘उनी गिरोहबाट परिचालित मान्छे हुन् ।’ के साँचो अर्थमा भन्ने हो भने मन्त्रीहरुले दिने अभिव्यक्ति सोचेर बोल्ने हो कि जथाभावी बोल्नुपर्ने हो त्योसम्म ख्याल र हेक्का राखेको देखिन्न । यदी बोल्नु नै छ भनें कुन कुरा बोल्ने, कुन कुरा नबोल्ने त्योसम्म ख्याल नगर्दा हाम्रा राम्रा मन्त्रीहरु समेत बिबादमा आउँदै गरेका छन् । बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत यो भन्दा अघि सालिन भद्र व्यक्तिका रुपमा चिनिएका सिन्धुपाल्चोकका लोकप्रिय नेता हुन् । जब उनी सत्तामा पुगे उनको बोली अचानक परिवर्तन भो के के न पद पाए भन्ने भो अनि जथाभावी बोल्न थाले । उनी हिजोआज मौखिक विवादमा मात्र ब्यस्त छैनन्, स्वास्थ्य क्षेत्रका संवेदनशील काम गर्न छाडेर ठेक्कापट्टा र सरुवा बढुवाका काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । उतिबेलाको कोभिड महामारीका खोप खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व बैंकसँग लिएको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण रकमान्तर गरी उपकरण खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गरेको जोडबल सन्देहास्पद देखिन्छ ।
अर्को कुरा, आधारभूत वा कुनै पनि अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न उपकरण थप्नु अस्वाभाविक होइन । तर, तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट एकैपटक शिलान्यास गरेको मध्ये १ सय ५० आधारभूत अस्पतालको पूर्वाधार अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । अहिलेसम्म बनेका सरकारहरुले यसलाई सूचारु अवस्थामा ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारले योजना बनाएका र सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक हुने स्वास्थ्य संस्था निर्माणले किन गति लिन सकेन ? लेखाजोखा अहिलेसम्म छैन, यो कतिको लज्जास्पद कुरा हो । त्यसका लागि भूमिका खेल्नुपर्नेमा उपकरण खरिद गर्न हतारिनुले मन्त्रीको प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवामा होइन, ठेक्कापट्टामा रहेछ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । जब बस्नेत मन्त्री पदमा आसिन भएर आफ्नो पद सम्हाले पश्चात् उनको कार्यकाल विवादै विवादले भरिदै आएको छ । उनी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीसँग मिलेर कामगर्ने मोडमा देखिएका छैनन् । उनी जनताको उपचार गर्ने जो अनवरत जनताकै सेवामा समर्पित रहन्छन्, त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हप्कीदप्की गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । उनले नेपालकै पुरानो नाम चलेको वीर अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डसहित आधा दर्जन संस्थाका प्रमुखलाई समेत निलम्बन गरिसकेका छन् । उनैले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलालाई स्पष्टिकरण सोधेर १५ दिनपछि मन्त्रीपरिषद निणर्यबाट तीन महिना निलम्बन गरियो । यस्तोसम्म बेथिती बढीरहँदासम्म बोल्नेवाला कोही देखिएन । राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै गत असोजमा बोर्डका पाँच सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिए । डाक्टर बसौलालाइ सर्वोच्च अदालतले फर्कायो । मन्त्री बस्नेतले गत महिना वीरका निर्देशक पदबाट डाक्टर सन्तोष पौडेललाई समेत हटाइदिएका थिए । उनी सर्वोच्चको आदेशले पुनः पुनर्वहाली भए । अदालतले आदेश फेरि उल्ट्याइदिए पश्चात् मन्त्रीले इगो विर्सिएर समन्वय गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री बस्नेतले गत असारमा वीर अस्पतालका सबै सातसय शैया बिरामीको उपचार पूणर्त ः निःशुल्क गर्न निर्देशन दिए । जुन काममा उनले सेवाग्राहीहरुको स्याबासी देखि बधाईसम्म पाए । तर त्यसका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरिएको भने थिएन । बरु वीर अस्पतालले १ सय ३३ वर्षदेखि बिरामीलाई दिदै आएको खाना र खाजाको सुविधाका लागि आवश्यक बजेट नै मन्त्रालयले रोकिदियो, त्योबेला । तर व्यापक विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ( न्याम्स ) का पदाधिकारीबीच छलफल गरेर उक्त सेवालाई निरन्तरता दिने निणर्य त भएको थियो । तर बजेट प्रबन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रीले चासो अहिलेसम्म दिएको देखिन्न ।
यता, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यको हिस्सेदारी बढाउन स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानी रोकिएर बीमा कार्यक्रम अवरुद्ध हुँदा अस्पतालहरुले उपचार सेवा रोकिदिएका छन् । लाखौं – लाख नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुँदासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनदेखा गरिरहेको अवस्था छ । अहिले सबैजसो महत्वपूणर् संस्था तदर्थवादमा अहिलेपनि चलेकै छन् । सबै तदर्थवादकै लयमा चलेका छन् । यस्ता बेथितिहरु हरेक मन्त्रालयमा अहिलेपनि चलिरहेकै छन् । आज अनेक मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अछुतो रहेन । यसकारणले पनि वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले हिजोदेखि आजसम्म गरेका अनेकन कदमहरु अविलम्ब सच्याएर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार गर्नेतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ । उनी स्वयं कुनै राजनीतिक दलबाट चुनिएर मन्त्री भएपनि उनी सबैको हुनसक्नु पर्यो । आशा गरौं यसमा उनको कार्यशैली परिवर्तन होला कि ?

Omgautam497@gmail.com 

You may also like