राजनीति

भौतिक संरचनाको बीमा गर्न प्रधानमन्त्रीको जोड

दमक,०३ माघ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भौतिक संरचनाहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘अब हामीले बिस्तारै देशभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु ।’
जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठुलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आंकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने पनि जानकारी गराए ।
उनले पटकपटकका त्रासदीपूर्ण भूकम्पबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा फेरि भूकम्पको पीडा भोग्न नपर्नेगरि काम गर्न निर्देशन दिँदै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण इच्छा नभएर दायित्व भएको पनि प्रष्ट्याए । उनले वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएको जनाए । यसक्रममा उनले थपे ‘आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यो पुस्ता साक्षी भएको बताउँदै विगतबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जोखिम न्यूनिकरणमा जोड
राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सबै प्रकारका विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनिकरणका लागि एकजुट हुन अनुरोध गरेको छ । भूकम्प लगायतका विपद्बाट मानवीय एवम् भौतिक क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै विपदबाट व्यक्तिको जीवनको अधिकारका साथै आवासको अधिकारको संरक्षण गर्न आयोगले तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प तथा हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्पको क्रममा भूकम्प प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरी नेपाल सरकार तथा सरोकारवालालाई सिफारिस गरेको छ । पछिल्लोपटक जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा मानवीय तथा भौतिक संरचनाको क्षति भएको जानकारी दिएको छ । सो भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने पूर्ण र आंशिक गरी ६५ हजार बढी घरहरूमा क्षति पुगेको पाइएको छ ।

You may also like