ग्रामीण विकासको समय रेखा

विकासको बहुआयामिक अवधारणाले विकासको नयाँ नयाँ स्वरुप र आकार ग्रहण गर्दै निरन्तर रुपमा विश्वको अर्थव्यवस्थालाई परिवर्तन गराउने दिशातिर उन्मुख छ  । युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको परिणामस्वरुप शहरहरु तीव्र गतिमा विकासको दौडमा सफलता हासिल गर्दैे शक्तिशाली धनी राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण हुँदै विकसित राष्ट्र बन्न सफल भए भने शहरीकरणमा पछाडीपरेका मुलुकहरु अविकसित, पिछडिएको र अल्पविकसित देशको रुपमा रहिरहन बाध्य बनेका थिए । सन् १९५० को दशकदेखि मात्र विकाससम्बन्धी बहस व्यापक चर्चामा आएको हो । दोश्रो विश्वयुध्द पछि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश देशहरु विश्व साम्राज्यवादको पञ्जाबाट मुक्त भइ स्वतन्त्र देशको रुपमा उदाएका थिए ।ती मुलुकहरुमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक र प्रशासनिक विकास गर्न साधनहरुको ठूलो कमी र अस्पष्टता उत्पन्न भइ आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न ठूलो समस्या सिर्जना भएको थियो । दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको महाविनाशले गर्दा विश्वभरिनै नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको माग र आवश्यकता बढ्दै गएको थियो । स्वाभाविक रुपमा नै विनाशपछिका पुनर्निर्माण मूल्यवान हुन्छ । भर्खर भर्खर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका नवोदित देशहरुमा गरिवी, पछौटेपन, अशिक्षा, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षमताको अभाव, परम्परागत कृषि प्रणलीमा निर्भरता, आदिले गर्दा स्वतन्त्रता प्राप्ति पछि पनि नवस्वतन्त्र देशका जनताहरुको इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि सरकार समक्ष ठूलो चुनौती खडा भएको थियो । भर्खर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको नवोदित राष्ट्रहरुमा एकातिर जनसंख्या वृध्दि हुँदै थियो भने अर्कातर्फ राजनीतिक तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक असक्षमताले गर्दा दिशाहीन अवस्थाको वातावरण पनि श्रृजना भइरहेको थियो । यस्तो अवस्था हेरेपछि रबर्ट म्याकनमाराले भनेका थिए । नव स्वतन्त्र देशहरुमा कुपोषण, अशिक्षा, रोग, प्रदूषित वातावरण, अत्याधिक बाल मृत्युदर तथा कम औषत आयु जस्ता कुराहरुले गर्दा मानवीय मूल्य र मान्यतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको अवस्था श्रृजना भयो ।
यस्तो पीडादायक अवस्थामा गरिबी र अविकासको अवस्थाबाट तत्कालै पार पाउन सक्ने कुनै चानचुने कुरा थिएन ।
यद्यपि समाधान बिनाको समस्या त उत्पत्ति नै हुँदैन । समस्याले समाधान पनि संगै बोकेर ल्याएको हुन्छ तसर्थ विकासको सम्भावना र विकल्पको खोजी भने अवश्यनै गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरुका लागि विकासका नयाँ नयाँ मोडेलहरुको खोजी र विकास हुन थाल्यो । यस्तै विकास मोडेलहरु मध्ये दुर्गम र पिछडिएका देशहरुको दीगो रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप ग्रामीण विकासको अभियान अगाडि बढेको हो । ग्रामीण विकासलाई विकासको खास र विशिष्ट शाखाको रुपमा लिन थालिएको हो ।ग्रामीण विकासको बहसलाई विभिन्न किसिमका अभ्यास र सोचाइले प्रभाव पार्दै लगिरहेको देखिन्छ । समग्र विकासको तुलनामा ग्रामीण विकास नयाँ र साँघुरो अवधारणाको रुपमा लिइन्छ । समयको लामो कालखण्ड संगेै ग्रामीण विकासको अवधारणामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु हुँदै गएको पाइन्छ ।
ग्रामीण विकासलाई नया ढंगले पहिल्याउँदै जाने क्रममा दुनियाँका विकसित देशहरु नयाँ ं ढंगले परिभाषित हुँदै थिए । सन् १९६० को दशकसम्म आर्थिक वृद्धि ,पश्चिमेली उपभोग संस्कृति र आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले विकासको बजारमा सत्ता जमाउन थालिसकेका थिए । धनी देशहरुले गरेका विकास अभ्यासहरु माथिबाट तल जाने –टिकल डाउन प्रारुपमा आधारित थियो । यो विचार विकास केन्द्रबाट अर्थात् शहरीकृत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाको विकास गरेर गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अडिएको थियो । विकासको प्रतिफल विस्तारै विस्तारै केन्द्रबाट वा शहरबाट रसाएर वा चुहिएर ग्रामीण क्षेत्रहरुमा झर्ने मोडेलबाट ग्रामीण क्षेत्रहरु लाभान्वित हुन सकेन । सन् १९७० को दशक प्रारम्भ हुना साथै कृषिको विकासलाई ग्रामीण विकासको पर्याय वा समानार्थीको रुपमा लिएर कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने हेतुले सक्षमता र समता जस्ता उद्देश्य बोकेर साना किसान सहयोग कार्यक्रमको थालनी भएको थियो ।
कृषि र ग्रामीण विकासलाई महत्वका साथ हेरिए पनि शहरी क्षेत्रहरुमा बढी पुँजीको लगानी प्रवाहित गरिएका कारणले ग्रामीण क्षेत्रहरु अझै ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक थियो । विकासमा समता र सक्षमताको सट्टा असमानता झन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा कृषि अर्थशाास्त्रीहरुको ध्यान पूर्णरुपमा ग्रामीण र कृषिको विकास गर्नेतिर केन्द्रित भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७० को दशकलाई ग्रामीण विकासको दोश्रो दशकको रुपमा घोषणा गरेको थियो । घोषणा संगै ग्रामीण विकासको अवधारणामा नयाँ सोचको जन्म भएको थियो । नयाँ सोच अनुसार ग्रामीण समाजको सामाजिक तथा आर्थिक संरचना, संस्था, सम्बन्ध र प्रकृयामा हुने सार्थक रुपान्तरण ग्रामीण विकासको मूलभूत पक्ष बनेको थियो । तत्कालिन समयमा ग्रामीण विकासको लक्ष्य, कृषि र आर्थिक वृद्धि भन्दा माथि उठेर सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनको विस्तार हुन पुगेको थियो । समयको गतिसंगै सन् १९८० को दशकबाट ग्रामीण विकासको उत्पादन केन्द्रित अवधारणामा परिवर्तन आएको थियो । तत्पश्चात् ग्रामीण विकासलाई एउटा निश्चित मानव समूह, मूलतः ग्रामीण गरीबहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउन डिजाइन गरिएको एक रणनीतिको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो ।
सन् १९९० पछि ग्रामीण विकासका लागि जीविकोपार्जन र सशक्तीकरण सम्बन्धी अवधारणालाई अगाडी सारिएको थियो । यस अवधारणाअनुसार ग्रामीण जनताहरुलाई सशक्तीकरणको माध्यमबाट मानवोचित जीवनयापनका लागि उचित आम्दानीका स्रोतहरुको प्रत्याभूति गराइ जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताको सूत्रपात भएको थियो । सन् १९९० को दशकमा आर्थिक सुधारका आयामहरु निजीकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले बजारको शक्तिलाई आप्mनो हातमा लिएको थियो । सन् २००० तिर ग्रामीण विकास अवधारणामा दीगो जीवन यापन ,असल शासन, विकेन्द्रीकरण, विकासमा जनसहभागिता मूलक कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, मानव अधिकार, समता, सामाजिक न्याय लगायतका पक्षहरुमाथि जोड दिन थालिएको थियो ।
सन् २०१० को आगमन संगै ग्रामीण विकासको अवधारणामा नयाँ ं नयाँ कुराहरुले ठाउंँ पाउँदै जाने वातावरण फराकिलो हुँदै गएको थियो । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको साथ साथै, मानव विकास सूचकांक, जनसहभागिता मूलक कार्यक्रमहरुको विस्तार आदिले गर्दा ग्रामीण विकासमाथि बढी जोड दिन थालिएको बारे बुभ्mन सकिन्छ । ।वातावरणीय संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई पनि ग्रामीण विकासको अन्तर्वस्तु बनाएको छ । सन् २०२० को दशकमा ग्रामीण विकास अवधारणा अन्तर्गत दीगो विकास लक्ष्य र असल लोकतान्त्रिक सुशासन सम्बन्धी अभ्यासलाई बढी महत्वका साथ हेरिन थालिएको छ ।
हालका वर्षहरुमा ग्रामीण विकासलाई समावेशी ग्रामीण विकासको रुपमा महत्व दिन थालिएको छ । विकासको मूलधारबाट बाहिर परेका वा पारिएका जात, जाति ,वर्ग ,लिंग, क्षेत्र, समुदाय, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दुःख र पीडामा परेका आदि सबैलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवसररहरु माथि पहुँचको विस्तार गरी उनीहरुको जीवनमा गुणात्मक बढोत्तरी ल्याउन समावेशी ग्रामीण विकास अवधारणा माथि जोड दिन थालिएको हो ।
हालका वर्षहरुमा समावेशी ग्रामीण विकास समसामयिक र बाहिर परेका वा पारिएका जात जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र समुदाय, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, संकटमा परेकाहरु आदि सबैलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवसरहरु माथि पहुँचको विस्तार गरी उनीहरुको जीवनमा गुणात्मक बढोत्तरी ल्याउनु समावेशी ग्रामीण विकास हो । यो अवधारणाले जनतालाई आत्म–सम्मानको अनूभूति प्रदान गर्दछ  । स्वतन्त्रता ,न्याय, समृद्धिको व्यवहारिक अनुभव दिलाउँछ । समावेशी विकास एउटा प्रकृया हो । हिजोआज ग्रामीण विकास सम्बन्धी अवधारणा चार दशक अगााडिको कृषि उत्पादन केन्द्रित अवधारणा भन्दा आधारभूत रुपमै न्यून भइसकेको छ । आज यसले वृद्धि, आम्दानी र उपलब्धि भन्दा माथि उठेर स्वास्थ्य, पोषण, वातावरण, संरक्षण ,लैंगिक तथा आम्दानी र असमानता आदिमा सुधारमार्फत् ग्रामीण बासिन्दाहरुको जीवन स्तरमा दीगो परिवर्तन ल्याउने कुरा संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।वर्तमान ग्रामीण विकास अवधारणाले मूल्य, उत्पादन र उत्पादकत्व जस्ता आम्दानी संग सरोकार राख्ने तत्वहरु भन्दा पृथक ढंगले जीवनस्तर र समावेशितालाई सबल तुल्याउन अनगिन्ती आर्थिक तत्वहरुलाई जोड दिन थालेको छ। हालका दिनहरुमा ग्रामीण विकास समग्र विकासको दरिलो विधिको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । तसर्थ कतिपय विज्ञहरुले ग्रामीण विकासलाई गरिबी न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित सामाजिक आर्थिक आन्दोलनको श्रेय दिएका छन् ।