भद्रपुर/ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नामबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाएको भन्दै बर्तमान बालेन सरकारको विरोधमा देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । आफ्नो छाता संगठन राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार बुधबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर ज्येष्ठ नागरिकहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । अहिले देशमा ३० लाखको हाराहारीमा ज्येष्ठ नागरिकहरु रहेका छन् । यतिका संख्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको नाम हटाएर सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय र अपमान गरेको भन्दै उनीहरु देशव्यापी पहिलो कार्यक्रम लिएर विरोधमा उत्रिएको महासंघले जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा झापामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढी पुगेर ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ झापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला संघका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद तिमल्सेनाको नेतृत्वमा प्रजिअको कार्यकक्षमै सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । त्यसक्रममा राष्ट्रिय ज्ये
ष्ठ नागरिक महासंघको केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला संघका सदस्य पंकज दाहालले सरकारको निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको अपमान र अन्याय भएकाले मन्त्रालयको नाममा ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भन्ने शब्द पुनस्थार्पित गर्न माग गरेका थिए । उनले ज्येष्ठ नागरिकहरुले गौरवबोध गरिरहेको नाम हटाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र यसलाई सच्याएर सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि प्रजिअ गेलालले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा केन्द्रीय मन्त्रालयमा छलफल हुँदा कुराकानी भएको स्मरण गर्दै प्रस्तुत मागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फरवार्ड गरिदिने प्रतिक्रिया दिए । प्रजिअ गेलालले ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा भएका ऐन नियमहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु पनि सकारात्मक रहेको बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा जिल्ला अध्यक्ष तिमल्सेना, महासंघको केन्द्रीय सदस्य दाहाल, जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद फुयाल, जिल्ला सदस्यहरु भद्रपुरका नगर अध्यक्ष हेमप्रसाद खनाल, कनकाईका नगर अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पोखरेल तथा नगर सचिव कृष्णप्रसाद घिमिरे र भद्रपुरका नगर उपाध्यक्ष शंकरप्रसाद गौतम रहेका थिए । यस्तो ज्ञापन पत्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय, महिला, बालबालिका तथा यौनिक लैङ्गिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि बुझाएको छ । सात वटै प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक महासंघहरुले पनि सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअ र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पनि विरोध सहित यस्तो ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा मन्त्रालयमा देशभर २ हजार ९८४ मा जनसंख्या रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई भने प्राथमिकता दिएर नाम राखिएको उल्लेख छ ।
