शिक्षकलाई विभेद गरेर शिक्षाको भविष्य सुरक्षित हुँदैन

मानव सभ्यताको विकासको आधार शिक्षा हो । शिक्षालाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो सिकाइको संसार हो । शिक्षाले व्यक्तिलाई ज्ञान, सीप, आत्मविश्वास र विवेक प्रदान गर्छ । मानिसले आफू, समाज र संसारलाई बुझ्ने दृष्टि शिक्षाबाटै प्राप्त गर्छ । त्यसैले शिक्षा केवल विद्यालयमा पढाइने विषय होइन, यो मानव जीवनलाई दिशा दिने आधार हो ।
मानिसले बाल्यकालमा परिवारबाट सिक्छ, अरूको बोली र व्यवहारको अनुकरण गर्छ । विद्यालय र क्याम्पसबाट औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्छ । तर मानिसको सिकाइ त्यतिमै सकिँदैन । प्रकृति पनि मानिसको ठूलो पाठशाला हो । नदी, पहाड, वनस्पति, चराचुरुङ्गी र सम्पूर्ण प्रकृतिले मानिसलाई निरन्तर सिकाइरहेका हुन्छन् ।
विद्यालय भनेको त्यही ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने संस्था हो । विद्यालयमा विद्यार्थीको ज्ञानरूपी आँखा खुल्छ । अज्ञानताको अँध्यारो हट्दै जान्छ र व्यक्तिले आफ्नो जीवन, समाज र राष्ट्रलाई बुझ्ने क्षमता विकास गर्छ । त्यसैले शिक्षा राष्ट्र निर्माणको पहिलो आधार हो भने शिक्षक त्यस आधारलाई जीवन्त बनाउने मुख्य पात्र हुन् । शिक्षकले केवल पाठ्यपुस्तक पढाउँदैनन् । उनीहरूले भावी नागरिक तयार गर्छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई ज्ञानसँगै अनुशासन, नैतिकता, जिम्मेवारी, सहकार्य र मानवीय व्यवहार सिकाउँछन् । एउटा असल शिक्षकले एउटा पुस्ता मात्र होइन, धेरै पुस्ताको भविष्य निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।
तर विडम्बना के छ भने, यही शिक्षा र शिक्षकको महत्त्व भाषणमा स्वीकार गर्ने राज्यले शिक्षकलाई भने विभिन्न नाममा विभाजित गर्दै आएको छ । आज सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक छन्, राहत शिक्षक छन्, करार शिक्षक छन्, अस्थायी शिक्षक छन्, शिक्षण सहयोग अनुदानमा काम गर्ने शिक्षक छन् । यसरी विभिन्न प्रकृति र नामका शिक्षकको ठूलो समूह तयार भएको छ । प्रश्न उठ्छ—विद्यार्थीलाई पढाउने जिम्मेवारी एउटै, कक्षाकोठा एउटै, विद्यालय एउटै, पाठ्यक्रम एउटै, तर शिक्षकको सेवा–सुविधा र भविष्यचाहिँ किन फरक ? यो प्रश्न राहत शिक्षकको मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको प्रश्न हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यले सामुदायिक विद्यालयको आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न चरणमा राहत दरबन्दी तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्था ग¥यो। कतिपय शिक्षकले यही व्यवस्थाअन्तर्गत वर्षौंसम्म निरन्तर अध्यापन गरे । तर विडम्बना, उनीहरूले कक्षाकोठामा अस्थायी भएर पढाएनन् । विद्यार्थीका लागि उनीहरू नियमित शिक्षक नै थिए । विद्यालयका लागि उनीहरू आवश्यक जनशक्ति नै थिए । राज्यका लागि पनि उनीहरूको सेवा आवश्यक नै थियो । तर सेवा–सुविधा र भविष्य निर्धारण गर्ने बेलामा भने उनीहरूलाई अस्थायी वा राहतको नाममा अलग राखियो। यही विभेदले आजको असन्तुष्टिको जरो तयार गरेको हो ।
नेपालमा शिक्षकको स्थायी नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था छ । स्थायी शिक्षक छनोट गर्ने जिम्मेवारी आयोगसँग छ । तर लामो समयसम्म नियमित रूपमा आयोग नखुल्दा विद्यालयमा शिक्षकको आवश्यकता भने रोकिएन । विद्यालयमा विद्यार्थी थिए, कक्षाहरू चलिरहेका थिए र शिक्षक चाहिन्थ्यो । राज्यले स्थायी दरबन्दीअनुसार समयमै पदपूर्ति गर्न सकेन । त्यसपछि राहत, करार र अन्य अस्थायी व्यवस्थाबाट शिक्षक नियुक्त गरिए । यिनै शिक्षकले वर्षौंसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गरे। अब प्रश्न उनीहरूलाई मात्र होइन, राज्यलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ—यदि उनीहरूको सेवा आवश्यक थिएन भने वर्षौंसम्म किन अध्यापन गराइयो रु र यदि उनीहरूको सेवा आवश्यक थियो भने उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो ?
शिक्षकले त राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरे । विद्यार्थी पढाए, परीक्षा गराए, विद्यालय सञ्चालनमा योगदान गरे, दुर्गम क्षेत्रमा पुगे र वर्षौंसम्म एउटै विद्यालयमा बसेर सेवा गरे । तर राज्यले उनीहरूको सेवाको प्रकृतिलाई भने स्थायी समाधानतर्फ लैजान सकेन । यही कारण राहत शिक्षकको आन्दोलन एकैपटक जन्मिएको होइन । यो वर्षौंको असन्तुष्टि, विभेद र अनिश्चितताको परिणाम हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा होस् वा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाइमा, राहत शिक्षकले पटकपटक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् । विभिन्न समयमा सरकारसँग सहमति पनि भएका छन् । केही माग सम्बोधन भएका छन्, केही विषयमा आश्वासन दिइएको छ । तर मूल प्रश्न अझै बाँकी छ—वर्षौं सेवा गरेका राहत शिक्षकको स्थायित्व र सम्मानजनक व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? राज्यले पटकपटक आन्दोलन भएपछि मात्र केही माग सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ । यसले समस्या समाधान गरेको छैन, केवल अर्को आन्दोलनसम्म धकेलेको छ । आज पनि शिक्षक आन्दोलन उठ्नुको कारण शिक्षकलाई आन्दोलन मन पर्नु होइन । उनीहरू आफ्नो पेसागत भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले राहत शिक्षकको प्रोत्साहन भत्ताको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारले अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि राहत शिक्षकलाई त्यसबाट वञ्चित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । समितिका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा दुर्गमदेखि सुगम भूगोलसम्म निरन्तर काम गरिरहेका राहत शिक्षकलाई सेवा–सुविधा, स्थायित्व र प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदकारी व्यवहार हो ।
यो प्रश्नलाई केवल एउटा भत्ताको प्रश्नका रूपमा हेर्नु हुँदैन । वर्षौंसम्म राज्यको सार्वजनिक शिक्षा धान्ने शिक्षकलाई राज्यले समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अन्य जनशक्तिसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्न हो । एउटै राज्यका नागरिक, एउटै विद्यालयका शिक्षक, एउटै विद्यार्थी र एउटै जिम्मेवारी हुँदाहुँदै सेवा–सुविधामा ठूलो विभेद भयो भने त्यसले शिक्षकको मनोबलमा असर पार्छ । शिक्षकको मनोबल कमजोर भयो भने त्यसको असर अन्ततः कक्षाकोठामा पुग्छ र कक्षाकोठामा परेको असर विद्यार्थीको सिकाइ हुँदै समग्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरसम्म पुग्छ ।
शिक्षकको आन्दोलनलाई कहिलेकाहीँ राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको नजिक छन् कि छैनन्, आन्दोलनमा कुन समूह सक्रिय छ भन्ने प्रश्न उठाइन्छ । तर शिक्षकको वास्तविक मागलाई दलगत चस्माबाट हेर्नु उचित हुँदैन । शिक्षकले आफ्नो सेवा–सुविधा, स्थायित्व र सम्मानका लागि आवाज उठाउँदा त्यसलाई राजनीतिक गतिविधिको रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु समस्याबाट भाग्नु हो । शिक्षक पनि यही समाजका नागरिक हुन् । उनीहरूका परिवार छन्, बालबच्चा छन् र भविष्यको चिन्ता छ । वर्षौंसम्म अस्थायी सेवामा काम गरिरहँदा उनीहरूको आफ्नै भविष्य अन्योलमा हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले राज्यसँग आफ्नो श्रमको उचित मूल्यांकन माग्नु स्वाभाविक हो ।
शिक्षकको कुरा गर्दा विद्यालय कर्मचारीलाई बिर्सन मिल्दैन। विद्यालयमा शिक्षकले मात्र काम गरेर संस्था चल्दैन । लेखा हेर्ने कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, बाल विकास सहजकर्ता तथा अन्य कर्मचारी पनि विद्यालय सञ्चालनका अभिन्न अंग हुन् । तर उनीहरूको अवस्था पनि लामो समयदेखि सन्तोषजनक छैन । न्यून पारिश्रमिक, सीमित सुविधा र सेवाको अनिश्चितताबीच उनीहरूले विद्यालय धानिरहेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी, लेखा कर्मचारी तथा शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गतका शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । तर पारिश्रमिक बढ्नु मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन । सेवा गर्ने जनशक्तिको भविष्य पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सरकारले अब राहत शिक्षक, करार शिक्षक, ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका समस्या अलग–अलग रूपमा हेर्नुभन्दा समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणालीकै हिस्साका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । कति शिक्षक आवश्यक छन् ? कति दरबन्दी रिक्त छन् रु कति राहत तथा करार शिक्षकले कति वर्षदेखि सेवा गरिरहेका छन् ? विद्यालय कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकता कति छ ? स्थायी पदपूर्ति कसरी गर्ने ? लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका जनशक्तिको अनुभवलाई कसरी न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने रु यी सबै प्रश्नको स्पष्ट उत्तरसहित दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि बहसमा छ । शिक्षकका माग पनि नयाँ होइनन् । सरकारले पटकपटक सम्झौता र सहमति गर्दै आएको छ । अब फेरि सहमति गरेर थन्क्याउने होइन, कार्यान्वयन हुने कानुन र स्पष्ट व्यवस्थापन चाहिएको छ । राहत शिक्षकले राज्यसँग दया मागेका होइनन् । वर्षौंसम्म गरेको सेवाको उचित मूल्यांकन खोजेका हुन् ।
शिक्षकले विद्यार्थी पढाउँदा आफू राहत, करार वा स्थायी भनेर छुट्याएर पढाएका छैनन् । विद्यार्थीले पनि शिक्षकको नियुक्तिको प्रकृति हेरेर ज्ञान ग्रहण गरेका छैनन् । तर राज्यले भने सेवा–सुविधाको समयमा शिक्षकलाई फरक–फरक समूहमा विभाजन गरेको छ । यही विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । शिक्षकको स्थायित्व, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक सेवा–सर्त सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । विद्यालय कर्मचारीलाई पनि विद्यालयको अभिन्न जनशक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सेवा–सुविधा र भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
शिक्षा मानव सभ्यताको विकासको आधार हो । तर त्यो आधार निर्माण गर्ने शिक्षक स्वयं आफ्नो भविष्यप्रति आश्वस्त छैन भने हामीले कस्तो शिक्षित समाज निर्माण गर्ने ? आज शिक्षकको माग सुन्नु भनेको केवल शिक्षकको माग सुन्नु होइन, यो सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य सुन्नु हो । त्यसैले सरकार अब आन्दोलन, सम्झौता र पुनः आन्दोलनको चक्रमा होइन, स्थायी समाधानको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।
शिक्षकलाई विभाजित गरेर होइन, सम्मान र समानताको आधारमा व्यवस्थित गरेर मात्र सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । राहत शिक्षकको आवाज दबाउने होइन, सुन्ने बेला आएको छ । विद्यालय कर्मचारीको पीडा बेवास्ता गर्ने होइन, समाधान गर्ने बेला आएको छ । वर्षौं सेवा गरेका शिक्षकलाई अनिश्चित भविष्यमा राखेर विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यको सपना पूरा हुन सक्दैन ।
अन्ततः प्रश्न यति मात्र हो—देशको भविष्य पढाउने शिक्षकको आफ्नै भविष्य कहिलेसम्म अनिश्चित रहने ?
(लेखक नेपाल राहत शिक्षक झापाका जिल्ला उपाध्यक्ष हुन)