दयाराम र मध्यपूर्वको सङ्कट

सांसद भइसकेका, अनि मन्त्री भइसकेका सम्म मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा इन्धन संकट भएकोमा ‘गठन नै नभइसकको’ सरकारलाई जिम्मेवार भनेर लेख्ने, बोल्ने गरिरहेको देखेपछि कस्ता ‘स्वाँठ’ हरूलाई ‘राजनीतिक भगवान’ बनाएछौं भनेर पश्चात्ताप भयो होला सचेत नेपालीहरूलाई । हुनु पर्ने हो । मलाई चाहिं पश्चात्ताप होइन, यिनीहरूप्रति दया लाग्यो ।
रिस उठनु पर्नेमा दया किन ?
यति कुरा पनि नबुभ्mने ‘ल्वाँठ’ हरूलाई नेता माने पछि जनताले पाउने नै यस्तै ‘कुबुद्धि’ हो । अहिलेको विश्वबजार पूरै प्रभावित छ मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारणले । मूल्य बृद्धि त सामान्य हो, विश्व युद्धको खतरा पनि टरेको छैन । भर्खरै युरोपेली नेताहरूले इरानले समस्त खाडी देशहरूबाट तेल निकास हुने होर्मुज जलमार्गमा कब्जा गरेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिंदै अमेरिकाको साथ दिने भनिरहेका छन् । यसले समस्या बढ्ने त छदै छ, उता चीन र रूशले इरानको साथ दिइरहेका छन् । यस्तो कहालीलाग्दो विश्व परिवेश नबुभ्mने कोही हुन्छ आजका दिनमा ?
यो समस्याको नालीबेली भने यस्तो छः
इरानसंग संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको द्वन्द्व समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा दीर्घकालीन र अस्थिर भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धामध्ये एक हो । वैचारिक मतभेद, रणनीतिक असुरक्षा, क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा तथा आणविक प्रसारसम्बन्धी चिन्तामा आधारित यो टकराव समय–समयमा सैन्य र कूटनीतिक संकटमा परिणत हुँदै आएको हो । र तिनको अल्पकालिन समाधान पनि हुँदै आएको हो । दक्षिण एसियाबाट भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि यस्ता द्वन्द्वले विश्वव्यापी असर पार्ने गर्छन्, विशेषतः नेपालजस्ता आयातमा निर्भर ससाना अर्थतन्त्र भएको देशहरूमा ।
द्वन्द्वका ऐतिहासिक र वैचारिक आयाम
इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको वैमनस्य सन् १९७९ को ‘इरानी क्रान्ति’
(इरानयिन रिभोल्युसन) पछि गहिरिन सुरू भयो । पश्चिमी शक्तिको समर्थन प्राप्त शाह शासनको पतनसँगै स्थापना भएको इस्लामिक गणतन्त्रले पश्चिम–विरोधी वैचारिक आधार अंगाल्न पुग्यो । ऊ क्रमश ‘एकतत्ववाद’ मा विश्वास गर्न थाल्यो, चीन र रूशको समीपमा रहन थाल्यो । त्यसपछि दुवै देशबीच अविश्वास, प्रतिबन्ध र टकरावको शृंखला सुरु भयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानलाई मध्यपूर्वमा अस्थिरता निम्त्याउने शक्ति भन्न थाल्यो, विशेषतः गैर–राज्य समूहहरूलाई समर्थन गर्ने र अमेरिकी प्रभावको विरोध गरेका कारण । उसले आतंककारी भनिएका संगठनहरूलाई हतियार दिनथाल्यो । पोस्न थाल्यो । हिजबुल्ला, हुती यसका उदारण हुन् । उता इजरायलसँगको द्वन्द्व मुख्यतः सुरक्षासम्बन्धी चिन्तामा आधारित रहेको छ । इरानी नेताहरूले इजरायलको वैधतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने इजरायलले इरानको क्षेत्रीय सैन्य विस्तार र क्षेप्यास्त्र विकासलाई अस्तित्वकै लागि खतरा ठानिरहेको छ । तेहरानले इजरायलविरोधी हतियारधारी समूहहरूलाई दिएको समर्थनले तनाव थप चर्काएको हो । यसकै कारण इजरायलले इरानलाई उन्नत सैन्य क्षमता हासिल गर्न नदिने सक्रिय सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।
यस त्रिपक्षीय समीकरणलाई अमेरिका–इजरायल रणनीतिक गठबन्धनले थप मजबुत बनाइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य सहयोगमार्फत इजरायललाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ, जसले इरानी प्रभाव सीमित गर्ने साझा उद्देश्यलाई बल दिइरहेको छ ।
आणविक मुद्धा र क्षेत्रीय शक्ति राजनीति
द्वन्द्व चर्काउने प्रमुख मुद्दा इरानको आणविक कार्यक्रम पनि हो । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलसहित पश्चिमी शक्तिहरूले इरानको आणविक कार्यक्रम हतियारकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । इरानले भने आफ्नो कार्यक्रम ऊर्जा प्रयोजनका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
आणविक विवादभन्दा बाहिर क्षेत्रीय वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा पनि प्रमुख कारक हो । इरानले छिमेकी मुलुकहरूसँग गठबन्धन र प्रभाव विस्तारमार्फत रणनीतिक गहिराइ खोजिरहेको छ भने इजरायलले गुणात्मक सैन्य श्रेष्ठता कायम राखेर आप्mनो पहिचान गुम्छ कि भन्ने त्राश मेटाउन चाहन्छ । मध्यपूर्वको स्थायित्व र ऊर्जा सुरक्षामा दीर्घकालीन चासो राख्दै आएको अमेरिका क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन आफ्नो अनुकूल राख्न सक्रिय छ ।
यसैले यो द्वन्द्व केवल द्विपक्षीय विवाद नभई मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचना, वैचारिक वैधता र भू–राजनीतिक प्रभावको व्यापक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा हो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव
होर्मुज खाडी मुलुकहरूबाट बाहिर तेल निकासागर्ने प्रमूख जल नाका हो । इरान यसैको नजिक अवस्थित भएकाले ऊ त्यो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । अरू त्यो खुलाउन चाहन्छन् । त्यहाँको अस्थिरताले विश्व तेल आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । जलडमरूमध्यमा अवरोध आएमा तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढछ जुन अहिले भइरहेको छ, ढुवानी लागत बढछ र विश्वव्यापी मुद्रास्फीति चर्किन सक्छ ।
वैश्विक अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर भएकाले ऊर्जा मूल्यवृद्धिको असर नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा बढी पर्छ । तर युरोप झन बढी पीडित भएको छ अहिले । तेल महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ, क्रयशक्ति घट्छ र आर्थिक अस्थिरता बढ्छ । भू–राजनीतिक अनिश्चिततामा वित्तीय बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदा व्यापार, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स र लगानी प्रवाहमा प्रष्ट असर पर्छ ।
नेपालमा प्रभाव
आर्थिक दबाब र मुद्रास्फीतिको खतरा हुन्छ पहिला त ।
नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक आयातमा निर्भर छ । मध्यपूर्वमा द्वन्द्व अभैm चर्किएमा इन्धन मूल्य वृद्धि भई ढुवानी तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने हुन्छ । यसले विशेषतः निम्न र मध्यम आय भएका परिवारलाई बढी प्रभावित गर्छ । व्यापार घाटा र रेमिट्यान्स निर्भरताजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने छ ।
अर्को, रेमिट्यान्स र श्रम बजार नराम्रोसंग ढल्ने छ । खाडी देशहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । क्षेत्रीय अस्थिरताले श्रम बजार प्रभावित भएमा वा सुरक्षा जोखिम बढेमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर पर्न सक्छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ हो । तिनले जोजगारी मात्रै गुमाउँदैनन, ती सुरक्षित रहन घर फिर्ता आउनु पर्ने हुन्छ । अनि बेरोजगारीका सगरमाथा फेरि चुलिनेछन् । जनताको क्रयशक्तिमा भारी गिरावट आउनेछ ।
रास्वपाको नयाँ सरकारलाई चुनौती बढ्ने छ । आर्थिक संकटका कारण मुद्रास्फीति बढेमा विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउन थाल्छन्, भलै समस्या बाह्य कारणबाट उत्पन्न भएको होस् ।हिजो जस्तै उनीहरूले कुप्रचार गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने छन्, जुन थालिसकेको छन् । राजनीतिक विमर्श आर्थिक आत्मनिर्भरता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र संकट व्यवस्थापनतर्फ मोडिनु पर्ने हुन्छ सरकार ।
नेपालले परम्परागत रूपमा असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । तर विश्वव्यापी ध्रुवीकरण बढेमा साना राष्ट्रहरूलाई कूटनीतिक धारणा स्पष्ट गर्न दबाब पर्न सक्छ, जसले आन्तरिक राजनीतिक बहसलाई पनि प्रभाव पार्ने छ । जस्तो की इरानी नागरिकलाई ‘अराइभल भिषा’ नदिनु ।
भू–राजनीतिक सन्दर्भ
इरान–अमेरिका–इजरायल द्वन्द्वले विश्व राजनीतिमा परस्पर निर्भरता कति रहेछ भन्ने वास्तविकता देखाइदियो । एक क्षेत्रमा उत्पन्न द्वन्द्वले विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक परिणाम निम्त्याउन सक्छ । नेपालजस्ता विकासशील लोकतन्त्रका लागि यस्ता बाह्य झट्काले शासन क्षमता, आर्थिक लचिलोपन र राजनीतिक स्थायित्वको चूनौती थपिदिन्छ ।
नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वमा संलग्न हुने सम्भावना न्यून भए पनि तेल मूल्य, मुद्रास्फीति र जनमतमार्फत अप्रत्यक्ष असर पर्ने छ । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक कठिनाइलाई या त आन्तरिक नेतृत्वको असफलता वा वैश्विक अस्थिरताको अपरिहार्य परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । दमक,झापा