यतिखेर किसानको खेतबारीमा हिउँदे बालीहरु लगाइएको छ । मकै, भदै धानलगायत दर्जनौं प्रकारका नगदेबाली लगाएका किसानले प्रशस्त रुपमा रसायनिक मल नपाएको गुनासाहरु आएका छन् । खास गरेर झापा, मोरङ र सुनसरीका किसानहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको खुशी एकातिर छ भने अर्कोतिर तिनै किसानलाई आवश्यक समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेका दुःखद पक्ष देखिन्छ । यसले सरकारको नीति मै कैफियत देखिन्छ ।
बारीमा मल हाल्ने समयमा कतै पनि मल नपाएको सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका १० का कृषक घनश्याम कार्कीले गुनासो गरे । कृषक कार्कीले प्रत्येक बर्ष कृषि सामाग्री कम्पनी इटहरीबाट मल खरिद गरेर लैजाने गरेकोमा यसपाली पटक पटक कृषि सामाग्री कम्पनी धाउँदा पनि मल नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्तै इटहरी २ का कृषक रामबहादुर बस्नेतले पनि मल नपाएको बताए । वडाले तोकेको संस्थामा धेरै पटक धाउँदा मल नपाएको उनको भनाइ छ । सुनसरीका कृषकहरुका लागि मल विक्रि गर्ने आधिकारीक संस्था इटहरीमा रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी हो । त्यहिँबाट जिल्ला भरका लागि विभिन्न कृषी सहकारी तथा कृषि संस्थाहरुमार्फत मल विक्रि गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा बढि मकै खेती भएका कारण बजारमा रासायनिक मल अभाव भएको कृषि सामाग्री कम्पनी इटहरीका प्रमुख रामकुमार चौधरीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कृषकले मकै खेती धेरै लगाएका कारण मल अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
सुनसरी मात्र होइन हरेक जिल्लामा कृषकलाई मललगायत कृषि उनन्यनका लागि कृषि सामग्री कम्पनी खोलिएका छन् । ति सबैमा मलको अभावले कृषकहरु छटपटाएका भेटिन्छन । डिलरहरु त्यतिकै मात्रामा रहेका छन् । तर किसान भने तिनका कार्यालय हेरेर चित्त बुझाउन विवश देखिएका छन् ।
तोरी, गहुँ, मकै, आलु लगायतका बाली धेरै क्षेत्रफलमा लगाउने गरिन्छ । जसका कारण रासायनिक मलको माग उच्च रहे पनि सरकारले किसानको विगतकै हविगत दोहो¥याएको छ । आवश्यक कुरा नल्याउने र अनावश्यक कुरा मात्र बाहिरबाट आयातित गर्ने सरकारको रणनीति नै गलत छ । नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री जब धेरै देखिन्छ त्यतिबेला त्यसको मूल्य मात्र घटाइँदैन आयातित सामान बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पारिन्छ । तर मलमा त्यस्तो देखिँदैन । आवश्यक मात्रामा मल आयात गर्न सरकारले नसकेको हो वा मल वितरण निकायहरुको फटाइ हो सरकारले छुट्याएर किसानको हितमा काम गर्नेपर्ने दायित्व बढेको छ ।
जसरी तीन तहकै सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन् सोही अनुरुपको जिम्मेवारी पनि तीनतहकै सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हो तर मलमा केन्द्रसँग मात्र निर्भर रहँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा आलोचनाको पात्र बनेका छन् । कतिपालिकाहरु वा प्रदेशले आफै मल खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई दिन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । समयमा मल दिन नसक्ने सरकारले भोलि उत्पादन बढी खोज्नु कति मुर्खता होला । समयमै सोचौं र किसानलाई मल उपलब्ध गराऔं ।
