दमक । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमुख दलका अध्यक्ष र सभापतिहरुले नै शर्मनाक पराजय भोग्नु परेको छ । उनीहरुको यो पराजयले राजनीतिक वृत्तमा नैतिक तथा नेतृत्वगत संकट उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयले पुराना दलहरूको स्थापित शक्ति संरचनामा गम्भीर धक्का पु¥याएको छ ।
निर्वाचन परिणामअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी लगायतका दलका अध्यक्ष तथा शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पराजित भएका छन् । उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पछिल्लो समयमा विभिन्न साना दलहरु समेटेर नयाँ बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल मात्र निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । यसले लामो समयदेखि स्थापित नेतृत्वप्रति मतदाताको असन्तुष्टि उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सबैभन्दा चर्चित पराजय झापा–५ मा देखिएको छ, जहाँ केपी शर्मा ओली बालेन्द्र शाह सँग करिब ५० हजार मतान्तरले पराजित भए । त्यस्तै झापा–३ मा राजेन्द्र लिङ्देन पराजित हुँदा सर्लाही–४ मा गगन थापा पनि हार्न पुगे । मधेश क्षेत्रमा त झन् ठूलो राजनीतिक उलटफेर देखियो, जहाँ उपेन्द्र यादव, सीके राउत र राजेन्द्र महतो जस्ता स्थापित नेताहरू पराजित भए ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशमा ३२ मध्ये ३० सिट जित्दै रास्वपाले परम्परागत दलहरूको आधार नै कमजोर बनाएको छ । यो परिणाम केवल चुनावी जीत–हारमा सीमित नभई सामाजिक र राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । मतदाताले अब परम्परागत प्रभाव, पद वा इतिहासभन्दा परिणाममुखी काम र नयाँ विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
यस निर्वाचनले नयाँ अनुहारहरूको उदयलाई पनि स्थापित गरेको छ । प्राविधिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवार, पूर्वपत्रकार, सामाजिक अभियन्ता र स्थानीय तहबाट उदाएका नेतृत्वले स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई प्रतिस्थापन गरेका छन्। हर्क साम्पाङ जस्ता स्थानीय तहबाट उदाएका नेताको सफलता पनि यसै परिवर्तनको संकेत हो ।
तर, पराजित नेतृत्वमा आत्मसमिक्षाको अभाव देखिएको छ । कतिपय नेताहरूले राजीनामा दिए पनि त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरिएको आरोप लागिरहेको छ भने केही अझै पनि आफूलाई अपरिहार्य ठान्दै सार्वजनिक रूपमा अडान दोहो¥याईरहेका छन् । तरपनि कांग्रेसले भने आइतबार समिक्षा बैठक बसेर निर्वाचनमा अन्तर्घातका २८ बुँदा समेटेको छ । समिक्षा बैठकसँगै सभापति गगन थापाबाट आएको राजीनामालाई नाटकीय रुपमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरिसकेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पराजयलाई स्वीकार गर्ने र त्यसबाट सिक्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा हारपछि दोषारोपण, बहानाबाजी र आन्तरिक शक्ति जोगाउने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ । यसले जनमतप्रतिको सम्मान घटाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा औंल्याइएको छ ।
अर्कोतर्फ, रास्वपाको उल्लेखनीय सफलता र दुई तिहाइ नजिकको समर्थनले नयाँ राजनीतिक युगको संकेत गरेको छ । यसले परम्परागत दलहरूलाई आफ्नो नीति, नेतृत्व शैली र संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ । मतदाताले स्पष्ट रूपमा “नाम होइन, काम चाहिन्छ” भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
समग्रमा, फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिमा गहिरो पुनर्संरचना सुरु भएको देखिएको छ । के पराजित नेतृत्वले समयको सन्देश बुझेर आत्मसमिक्षा गर्छन्, वा पुरानै शैलीमा राजनीति चलिरहन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि आवश्यक सुधार भएन भने यो पराजय केवल सुरुवात मात्र हुने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।
