अब त देश दुख्ने र कलमै लजाउने घटना पनि हुन थाले !

:— नकुल काजी—:
प्रजातन्त्रोत्तर यो देशलाई सँधै घेरिआएको सबभन्दा ठूलो समस्याको बीउ–बोट भनेकै यो कालखण्डको शासकीय अपरिवर्तित अस्थिरता हो । देशले अवलम्बन गरेको ‘शासकीय प्रणाली’–को परिभाषा दल–दलको ’बैरीवत् कित्ताकाट’–को भाका र लयमा हुनुले देशको अस्थिरतालाई अटुट पुठ प्राप्त हुनु नै यो समस्याको मूल जरो हो । संविधानप्रदत्त कार्यकारी अधिकार खोसाखोस नारेर ‘कुर्सी हत्याउने खेल’ प्रदर्शन नै यो परिवर्तनयताको विगत साढे तीन दशकको सबभन्दा ठूलो वा अद्वितीय तमाशा बन्यो र त्यही रोढ्याइँ देश र देशबासीका लागि जहरिलो बनेर पन्पायो । फलतः देशका हरेक अवयव अनुर्बर बनेको अनुभूति बन्यो । यस अर्थमा आजसम्म अविच्चिन्न रहेको सो विनाशकारी रोढ्याइँ देश र देशवासीका लागि सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भइरहेकै छ ! देश र देशवासीलाई पहिलो र अपरिहार्य आवश्यकता त त्यो कण्टक विषादबाट मुक्ति थियो !…
एउटा दलको सरकारमाथि त्यसबाहिरका दलले नित्य ’लोकतान्त्रिक पद्धतिगत स्वाभाविकता’–को पीताम्बर ओडेर नित्य खलनायकीय शैलीको डेउढे बखेडा र उकुर्जीले दाग्नुमै मात्र नै उसको राजनीतिक प्रतिपक्षी धर्म ठान्ने अनौठो चलन जो नेपाली लोकतन्त्रमा देखिँदो छ ! र, सो दगाइ सफल हुनासाथ आक्रामकले ’परिवर्तन’–को ढोल–ढ्यांग्रो ठोक्तै निर्बाध कमाउकान्ते उफ्रीपाफ्री गर्ने गरेका कसका आँखामा पो परेका छैनन् र ? साथै, लगत्तै फेरि आक्रमित इखिएर प्रतिशोध साध्ने सोही ढाँचाको रंगोलीले उसरी नै देशको समृद्धि र अग्रगमनका पुस्तैनी अभिलाषा चकनाचुर पार्दै जाने क्रम बस्यो । २०४६ साल यताका साढे तीन दशक प्रायः जम्मै नै यस्ता पीडा–प्रताडनाले भरिभराउ छन्। २०४६ सालमा जन्मेको कुनै बालक आज ३६÷३७ वर्षको हुनुलाई शासकीय सफलतामा जोड्ने जस्ता प्रकृत विकासलाई हास्यास्पद रूपमा ’सत्ताको श्रेय’–मा उल्लेख गर्नुलाई त पाँचौं कक्षाको लठुवा विद्यार्थीले पनि ठाँट मात्र होइन पाखण्डको दर्जामा बुझ्दैन र ? तर, अघिल्ला सत्ताधारी दलहरूले यस्तै नाङ्गो उछिते अभ्यासलाई राजनीतिको छोपो ओडाउने चलखेल बाहेक कत्र्तव्यको हकमा के पो गर्दै आएका थिए र ?
अतः यस्ता थरि–थरिका अन्यायी गतिविधिबाट द्रबित र आक्रोशित नागरिकले, सत्ताको एकाधिपत्य र स्वेच्छाचारी जोतभोगले अजीर्ण भई चटारिएको–बटारिएको अथवा सर्वसम्पन्न र भयावह भएको अधिनायकीय शक्तिलाई गत चुनावमा ठाढो चुनौति दिएका हुन् । र, एउटा नवोदित दललाई पवित्र जनमत मात्रको बलमा राज्य–शक्तिको परिचालनको भारी जिम्मा लगाएर आफ्ना आधारभूत अपेक्षापूर्ति उपस्थापित गर्ने पहिलो चरण पार गरेका हुन् । अब ती आँटी र साहसी नागरिकाका प्रतिको आफ्नो नैतिक कत्र्तव्य मौजूदा राज्य–शक्तिले कसरी पूरा गर्छ ? – अहिले सचेत नेपालीका उपल्लो चेवामा यो विषय उपस्थित छ ।
तर, देशमा विधिको शासन चलाउने संवैधानिक कार्यकारी अधिकार र जन–समर्थनको बलियो लठ्ठी वर्तमान सरकारको हातमा हुँदाहुँदै ऊ हरेक निर्णयमा किन चुक्तैछ र विवादित हुँदै ठक्कर खाँदैछ ? विभिन्न विषय जाँचबुझ गर्न यही सरकारले बनाएका दशवटा आयोगका प्रतिवेदनले ओैंल्याए अनुसार कार्वाही अगाडि बढाउन यसलाई केले रोकिराखेको हो ? यदि यो नियमित कत्र्तव्य पूरा गर्न उनीहरूलाई जेन–जेड विद्रोहद्वारा किनार लगाइएका र विगतमा देशलाई प्राचीन र माध्यमिक युगको ’कबिला’ बनाउने दुर्नियतग्रस्त, सत्ताशक्तिमा पालो फेर्ने गरेका तीन दल तगारो बनेका छन् भने उनीहरूकै शासनकालमा बनेका बाह्रवटा आयोगका प्रतिवेदनका फाइल यही सरकारको जिम्मामा, कार्यान्वयनको दायित्व बनेर, रहेका छन् । तिनै फाइलका धुलो–जालो टक्टक्याएर–पन्साएर उनीहरूलाई कँज्याउन सकिँदैनथ्यो ? यसो गर्न चाहिँ केले रोकेको छ त ? इत्यादि स्वाभाविक प्रश्नहरूका जवाफ पनि यसै सरकारका कतिपय आला–काँचा र कतिपय उनै पुरानाका तौर–तरिकाको स्वर्थानुशरण देखिने काम–कार्वाहीले दिइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण अहिले प्रकाश–प्रसारमा आउन थालेका छन् ।
अर्थात् , यी र यस्ता प्रसंगहरूको त आ–आफ्ना बोधशक्ति बमोजिम आ–आफ्नै ढंगबाट, प्रायशः मैदानी नागरिकबाट समेत, सबैबाट शासकीय अभ्यासको तौरतरिकाको भोगाइ हेरेरै निफन्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसो भएकाले अहिलेको सरकारका प्रति उनीहरूमा जाग्रत आशा–भरोसा पनि ओइलाउन थालेको देखिँदो छ, थकानका सुस्केराहरू सुनिन थालेका छन् !
देशको अत्यधिक बहुसंख्यक भूइँ नागरिकका जीवन जीविकोपार्जनकै समस्याले पुस्तैनी घेरिँदै आएको तथ्य मौजूदा सरकारका चालकहरूको अनुभवसिद्ध बुझाइमा रहेको नपाइने लगभग पाँच महिना यताका नीति–बिधिको अवलम्बनले देखाइरहेको अवस्था यहाँसम्म जस्ताको त्यस्तै छ  । बजार अत्यन्तै अराजक रूपमा महंगो भएको छ । सामाजिक अनुशासन दैनन्दिन अझ–अझ भताभुङ्ग हुँदै जाँदो छ । भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनखोरी, दलीय पक्षपात, बिचौलियाहरूको बढ्दो प्रकोप, विदेशी जनसंख्या अतिक्रमण र कष्टमा गुज्रिनु परिरहेको सहोदर जनजीवनको वेवास्ता आदि घट्नुको सट्टा झन–झन बढ्दै जाँदो छ । ऊर्जाशाली पाखुरे नेपाली विदेशिने लगभग करोडको लस्कर घटाउने वैकल्पिक उपायको चाँजो व्यवहारमा झन शून्यप्रायः हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्र सहजीकरणको सन्दर्भमा त अहिले कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रिय बजेट–वक्तव्यले नै उच्च, उच्च–मध्यम र सीमित मध्यम वर्गभन्दा तल नओर्लिने संकेतसम्म पनि गरेको छैन । यो समय–सान्दर्भिक संसारकै हरेक कित्ता–तप्काका मान्छेको जीवन–जीविकाको मेरूदण्ड मानिने गरिएको ’अर्थतन्त्र’–ले नेपाल जस्तो गरीब–निमुखा नै अत्यधिक बहुल मैदानी नागरिकका दुरावस्थालाई सम्बोधन गरेन भने वा त्यसका आधिकारिक चालकले देशको यथार्थ वस्तुस्थितिसँग प्राथमिकताका साथ चाँजोपाँजोमा जोड्न सकेन भने त्यो कुनै मानेमा पनि सुशासन वा शासकीय सफलता मान्न सकिने हुँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा, प्रजातन्त्रोत्तर पनि, नागरिकका चूला–चौकासम्म जीवन्तरूपमा निरन्तर हुँदै आइरहेका आधारभूत गनगनलाई सम्बोधन हुने किसिमबाट आर्थिक संरचना बनाउनुपर्ने शर्त त हरेक परिवर्तन नामे ’सरकार फेरबदल’–का सामू नागरिक तप्काबाट सोझो–धुमाउरो रूपमा प्रक्षेपित हुँदै आइरहेका ’अग्रिम याचना’–का विषय नै हुन् ।
अथवा, विगतमा के हुँदै आएका थिए भन्ने तितो सम्झनालाई पर सरेर, यो नितान्त वर्तमानलाई हेर्दा , अरू त अरू, सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको दल दुई–तिहाइको बहुमतमा हँदाहुँदै, कामको हकमा चाहिँ विफलोन्मुख हुँदो छ ! देशले अख्तियार गर्ने नीति र नियामक कानून बनाउने थलो जस्तो राज्यकै दोस्रो मर्यादित अङ्ग ’प्रतिनिधि सभा’–को बैठक, सत्तारुढ दलका सांसदहरूको भीडले भरिभराउ हुँदाहुदै ’कोरम नपुगेर’ स्थगन हुन थालेका छन् । बाह्रवटा संसदीय समितिमध्ये एघारवटा सत्तारुढ दलका सांसदहरूपनिकै सभापतित्वमा गठित छन् र तिनले जिम्मेवारीको काम कुनै जाँगर लाएर मनग्गे छोएका छैनन् भन्ने सूचना पनि आम आलोचनामा आउन थालेका छन् । त्यसो भए, निर्वाचनताकाका बाचा र प्रतिबद्धताहरूका हँकाइ कार्यान्वयन त परै जाओस्, समग्रमा ’पुराना’ वा ’कबिलाकालहरू’(एमाले–काङरेस–माओवादी)–कै वकवेदान्ती नेतृत्वको सक्कल बमोजिम नक्कल गरिरहेर ’खोला तरेपछि–लौरो बिर्सिने’ उखान चरितार्थ भइरहेको अनुभूति त हुने नै भयो नि ! तर, यसको उपचार पनि जनताले नगरी नछाड्ने ताउर–माउरको छनक फेरि देखिन थालेको छ । यसको पुष्टि त शेरबहादुर देउवा विदेशबाट झन्नै छ महिनापछि फर्किँदा त्रिभुवन एयरपोर्टको जन–सागरले पनि हाकाहाकी गरेकै हो । ‘जनता’–को स्मरण छोटो हुन्छ, उनीहरूको मनोविज्ञान स्थिर हुँदैन भन्ने नबुझ्दा जस्तासुकै शासकीय सत्ताधारीले पनि हार्नुपर्ने स्थिति आउँछ भनेर त राजनीति–शास्त्रले निरन्तर भनिरहेकै विषय हो । त्यसकै पनि पुष्टि त्यस दिन भएको होला भन्नू अन्यथा नहोला !…
हुन त, हाल सरकारका हरेक निर्णयहरू बचकाना र उत्ताउला–उरन्ठ्यौला अल्लारे अथवा चरम गैरजिम्मेवार सिद्ध हुँदै आउनु उसको योग्यताको मापक मान्न थालिएकै अवस्था पनि छ अहिले । यसै क्रममा यो वैदिककालदेखिकै बौद्धिक सम्बल सिर्जनाको ऊर्बर प्राज्ञभूमि नेपालको सर्बाेच्च बौद्धिक मन्दिररूपी ’नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’–को त स्पन्दनमै लात्ती बजार्ने अति घृणित दुष्कर्म पनि मौजूदा सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सम्बन्धित मन्त्री गणेष पौडेलको निर्णयबाट भएको छ ! अर्थात् , त्यस्तो पवित्र प्रतिष्ठानको कुलपति पदमा कुमार नगरकोटी जस्तो आफैबाट घोषित भ्रष्ट, वेश्याबाज, दुर्गन्धित चारित्रिक गैर व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ । देशमा अनगिन्ती साहित्यकार, साहित्य–सिर्जनाका आजीवन त्यागी–तपस्वी, अक्षर–पूजक, वाङमय भक्तादि हुँदाहुँदै ती कुल–कविलाका शिर एउटा स्वघोषित चरित्र–पतित व्यक्तिद्वारा कुल्चाइने सरकारी हर्कत हुनु अत्यन्तै आलोच्य र अस्वीकार्य छ । यसले वर्तमान सरकारको मैमत्ता, निर्विवेकी र स्वेच्छाचारी अभ्यन्तरको परिचय पनि दिएको छ । सरकारको यो कस्तो चरित्रको परिचय दिने घटना हो र गर्न खोजेको के हो ?–खोजी गर्न अक्षरहरू पनि लजाउँछन् ! र, यही कलम–क्लान्त चौतारोमा केही समय मौजूदा राज्यका बारेमा नसुस्ताई यो कलम यो राज्यका अरू बढ्ता टिप्पणी गर्ने जमर्काे गर्नै पनि उति बुद्धिमानी ठहराउँदैन, बस् ! त्यसैले आजलाई यति नै ! शेष फेरि –००