भारत यतिखेर १८औं ब्रिक्स सम्मेलनको आयोजना भारतको नयाँ दिल्लीस्थित भारतमण्डप भवनमा गरिरहेको छ । व्यवसायिक प्रबन्धन र विकासका लागि सन् २०२६ को १२ र १३ सेप्टेम्बरका दिन आयोजना गरिएको यस सम्मेलनका उपलब्धिहरू माथि सम्पूर्ण विश्वका राष्ट्रहरूको ध्यान आकर्षित भइरहेको छ ।
भारतले चौथो पटक ब्रिक्सको सम्मेलनको अध्यक्षता र नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । यसबाट वैश्विक रूपमै व्यापारको प्रवर्धन गर्ने र बाधा व्यवधानरहित तरिकाबाट व्यापार गरी परस्पर फाइदा हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर ब्रिक्सको १८औ सम्मेलन यस्तो समयमा भइरहेको छ जतिबेला इजरायल र अमेरिका मिलेर इरानको विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै रूस र युक्रेन बीच लामो समयदेखि चलिरहेको कठिन युद्धहरूबाट वैश्विक रुपमै आर्थिक चुनौतीहरू र व्यापारिक अवरोधहरू बढ्दै गइरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गर्ने ब्रिक्स सम्मेलनको वैश्विक मञ्चमा करिब विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी सदस्य राष्ट्रका नेताहरू तथा सरकारका प्रतिनिधिहरू कार्यक्रममा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्य रूपमा ब्रिक्स सम्मेलनले पश्चिमेली देशहरूहरूले विश्वका अन्य देशहरूका व्यापारहरू माथि नियन्त्रण गरिरहेको सन्दर्भमा यो सम्मेलनलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । सर्वप्रथम सन् २००९ मा ब्राजिल, रसिया, इन्डिया र चीन मिलेर बिआरआई सी नाम गरेको व्यापार संगठन को स्थापना गरेका थिए ।
सम्मेलन स्थापनाको एक वर्षपछि दक्षिण अफ्रिका ले पनि यस सम्मेलनको सदस्यता ग्रहण गरेपछि यस संस्थाको नाम बिआरआइसीएस अर्थात् ब्रिक्स छोटकरीमा रहन गएको हो । प्रत्येक वर्ष यस संस्थाले गरिने कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरूले गर्दा ब्रिक्सका सदस्य देशहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सन् २०२३ सम्म ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्यामा लगातार बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ । इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकहरु यस संस्थाका सदस्य बनिसकेका छन् । सन २०२५ मा इन्डोनेसियाले पनि ब्रिक्स सम्मेलनको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । वर्तमान समयमा ब्रिक्स सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ११ पुगिसकेको छ । ब्रिक्स सदस्यता प्राप्त गरेका मुलुकहरूको कुल घरेलु उत्पादन अर्थात् जिडीपी विश्वको कुल जीडीपीको ४९ प्रतिशत जति रहेको छ । त्यसकारणले विश्व व्यापारको सञ्चालनमा यस संस्थाको निर्णयक भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एकातिर अमेरिका लगायत अन्य पश्चिमेली ठूलाठूला मुलुकहरूले डलर केन्द्रित विश्व बजार व्यवस्थालाई निर्णायक बनाइरहने अवस्था सिर्जना गराइएको छ भने अर्कोतिर पश्चिमेली मुलुकहरूबाट तेस्र्याइएका व्यापारसम्बन्धी अवरोधहरू लाई हटाउन डलरमाथिको निर्भरतालाई बिस्तारै कम गराउँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ र दुईपक्षीय मुद्रामा नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्ने कुराहरूको वकालत गर्न थालिएको छ । यस सम्मेलनमा रसियन राष्ट्रपति भलादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेसकियन, संयुक्त राष्ट्र संघका अध्यक्ष अन्टोनियो गुटुरेज, चीनका राष्ट्रपति जिन जिनपिङ, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, युएइ लगायत देशका सरकार प्रमुखहरू तथा प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
यसबाहेक विश्वका अन्य देशका चर्चित व्यक्तित्वहरूले पनि सहभागिता जनाइरहेका छन् जसमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्डो आर मार्कोस भियतनामका प्रधानमन्त्री लिमिन हङ्ग, नाइजेरियाका उपराष्ट्रपति कासिम सेटीमा, बुरुण्डीका राष्ट्रपति दाबी सिमियो, युएइका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोडिूग प्यारील, उगान्डाका राष्ट्रपति जेसीको अलुपो, बहरिनका विदेशमन्त्री अल जाएनी, कजाकिस्तानका राष्ट्रपति कासिम जोमाट टोकाई, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेडूोस अधानोम, विश्व व्यापार संगठन अर्थात् वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनका प्रमुख जनरल गोजी ओकुन्ज लगायतका प्रमुख व्यक्तित्वहरू पनि यस सम्मेलनमा सहभागी बन्न पुगेका छन् ।
दुनियाका कतिपय मुलुकहरूले वैश्विक राजनीतिमा र व्यापारमा दादागिरी देखाइरहेको सवालमा ब्रिक्स सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरू तथा सहभागी राष्ट्रहरूले विश्व व्यापारमा पश्चिमेली राष्ट्रहरूले देखाएको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति र दादागिरी लाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै संगठन बनाएर हरेक किसिमका व्यापारिक चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने सम्मेलनको लक्ष्य लिइएको छ । ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्र हरूको समुन्नतिका लागि व्यापार, ऊर्जा, सहयोग तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्ने लगायत आरटीफिसियल इन्टेलिजेन्स र प्रविधि लाई कसरी एकअर्काको लागि सहयोगी र सुविधाजनक बनाउने कुरालाई नै यस सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा बनाइएको छ ।
खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भुक्तानी गर्नुपर्दा सीमापारीका भुक्तानीहरूलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुराको बारेमा पनि व्यापक बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले भारतमा तीव्र गतिमा औद्योगिक विकास भइरहेको छ । भारतको विकास दर चीन र रूसको भन्दा पनि उत्कृष्ट रूपले अगाडि बढिरहेको छ । करिब ७.५ प्रतिशतको दरले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जानु कुनै पनि देशको लागि गर्व गर्ने उपलब्धिको रूपमा नै लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतको आन्तरिक उत्पादनले विश्व बजारलाई ठूलो महत्व राख्दछ भन्ने कुरा छलङ्ग हुन्छ ।
चीन, रुस र भारत मिलेर उदारतापूर्वक व्यापारमा सहभागिता गर्न सकियो भने धेरै कुराहरुमा विश्व व्यापारलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ । तर विश्व अहिले युद्धको मानसिकतामा छ । रूस र युक्रेन बीचको युद्धले खास गरेर विकासशील भनिएका नेपाल, भारत जस्ता मुलुकहरूलाई ठूलो आर्थिक समस्या सृजना गर्दै लगिरहेको देखिन्छ । अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको आर्थिक र व्यापारिक नाकाबन्दीको कारणले गर्दा खास गरेर दक्षिणी एसियाली मुलुकहरूमा ठूलो इन्धन संकट र ऊर्जा संकट तथा खाद्यान्न संकट पनि सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसैको सेरोफेरोमा इरानविरुद्ध इजरायल र अमेरिकाले गरेको भीषण युद्धको कारणले सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रहरूमा लगातार संकटहरू बढ्दै गइरहेको कारणले गर्दा नेपाल जस्ता ससाना मुलुकहरुले पनि मट्टी तेल पेट्रोल डिजल र खाना पकाउने ग्यास लगायतका आवश्यक वस्तुहरूको ठूलो संकट भोग्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । युद्धको कारणले खाडी मुलुकहरू अशान्त हुनु रूस र युक्रेन अशान्त हुनु जस्ता घटनाहरुले दुनियाका थुप्रै विकासशील मुलुकहरूलाई जीवन धान्न पनि समस्या सिर्जना गर्दै लगिरहेको सन्दर्भमा यस्ता अवरोधहरुलाई जसरी भएपनि पन्छाउँदै जानु ठूलो कार्य हुन्छ । ब्रिक्स सम्मेलनले रूस र युक्रेन बीचको युद्धलाई कसरी बन्द गराउँछ तथा अमेरिका इजरायल र इरानबीच चलेको भीषण संघर्षलाई कसरी साम्य पार्छ भन्ने कुरामा पनि यस सम्मेलनको सफलता निर्भर रहेको छ । किनभने युद्ध बन्द भयो भने मात्र व्यापारिक अवरोधहरू हट्ने र सुपथ मूल्यमा बजारमा सामानहरू उपलब्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले विश्वका धेरै नै उत्कृष्ट नेताहरूमध्ये पर्नु हुन्छ । त्यसकारणले विश्वमा शान्ति स्थापनाको प्रयासमा उहाँको योगदानले ठूलो अर्थ राख्दछ । खास गरेर नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू एक हिसाबले पूर्णरूपमा नै भारतमाथि निर्भर रहेको छ । नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल जस्तो कमजोर अवस्थामा रहेको मुलुक भएको कारणले गर्दा नेपाललाई विश्व बजारसम्म पुग्न भारतीय व्यापार नीतिले ठूलो महत्व राख्दछ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ । नेपालको जीडीपी पनि विश्व व्यापारमा नगन्य नै मान्न सकिन्छ यस अर्थमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई थेग्न विश्वकै बजार व्यवस्थाको आडभरोस रहेको छ । अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको निकै नै अभाव रहेको छ ।
विभिन्न वस्तुहरूको मूल्यमा लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। नेपाली उपभोक्ता र नेपालका आम जनता कतिपय वस्तुहरूलाई प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । इन्धनको अभावले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थहरू दिनप्रतिदिन दुर्लभ हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्रिक्स सम्मेलनका ठोस उपलब्धिहरूबाट नेपालको आन्तरिक घरेलु उत्पादनलाई पक्कै पनि प्रोत्साहन हुनेछ र विदेशी बजारबाट नेपालमा भित्रिने मालसामानहरू पनि नेपाली जनताले सुविधाजनक ढंगले प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल अहिले प्राकृतिक संकटको मारमा परेको छ ।
नेपाललाई विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय र जलवायु क्षतिपूर्तिको लागि समर्थनको पनि अपेक्षा छ । नेपालमा भएको ग्लेसियर विस्फोटका घटनाहरूले आम नेपालीहरूको दैनिकी फेरिएको छ । जनता अभावमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् । एक हिसाबले देशको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भइसकेको छ । देशको पुनर्निर्माण कहाँबाट सुरु गर्ने र पूर्वाधारहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरासम्ममा पनि सरकारलाई सकस परिरहेको अवस्था छ ।
जलवायु संकटले नेपाललाई थिलथिलो पारेको अवस्थामा ब्रिक्स संगठनले पक्कै पनि प्रकृतिको अन्याय सहन विवश भएको नेपाल जस्ता देशहरूको लागि केही थप सुविधाजनक आर्थिक र व्यापारिक समुन्नतिका नीति हरू लागू गर्नेछन् र नयाँ सहमतिहरूबाट वैश्विक जगतलाई ठूलो कल्याण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
