छिमेकी मुलुकहरूसँग कुटनीतिक सम्बन्धको संकेत

:– बिमल लामिछाने –:
दमक÷ सीमांकनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको बेला राजनीतिको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हालैको भारत भ्रमणलाई कूटनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा भएको यस भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे, जसले दुईदेशीय सम्बन्धमा सकारात्मक संकेतहरू देखाएको छ । परम्परागत कूटनीतिभन्दा बाहिर निस्किएर भारतले नेपालका उदीयमान र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई उच्च महत्व र सम्मान दिएको देखिन्छ, जसले आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप व्यावहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
स्वदेश फर्किएपछि लामिछानेले यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कनेक्टिभिटी, धार्मिक पर्यटन, खेलकुद र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जानकारी दिए । यसका साथै ढोल वा नाराबाजी गरेर नभई चरणबद्ध र परिपक्व कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक समस्याहरू समाधान गर्न सकिने र देशको हित अनुकूल काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन् । यस भ्रमणले भारत नेपालका परम्परागत शक्तिहरूसँग मात्र नभई नयाँ पुस्ताका राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि दीर्घकालीन सहकार्यका लागि तयार छ भन्ने बलियो संकेत गरेको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीति एक विशिष्ट र संक्रमणकालीन मोडबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले आन्तरिक राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ भने, अर्कोतिर छिमेकी मुलुकहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेतहरू पनि देखिएका छन् ।
केहीमहिना अघिमात्रै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राजनीतिक ध्रुवीकरणले पुराना दलहरूलाई सच्चिन र नयाँ दलहरूलाई आफ्नो कार्यसम्पादन प्रमाणित गर्न दबाब बढाएको छ । सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता ठूला काण्डहरूको अनुसन्धान र सम्पत्ति छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगहरूले जनतामा केही आशा जगाएका छन् । तर, युवा पलायन, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर र न्यून पूँजीगत खर्चका कारण नागरिक स्तरमा असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा शान्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार टिकाइराख्ने राजनीतिक बाध्यता र जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौतीबीच सन्तुलन मिलाउनु नै वर्तमान राजनीतिको मुख्य सकस बनेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, काठमाडौँ महानगर पालिकाको नेतृत्वबाट लोभलाग्दो लोकप्रियता कमाएका बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, डिजिटल सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहको नारासहित ‘१०० कार्ययोजना’ अघि सारेर काम गरिरहेको छ । उनको कार्यकाल र हालसम्मका गतिविधिहरूले परम्परागत प्रशासनिक ढर्रालाई तोड्ने नवीन प्रयास गरेका छन् ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङको सुरुवात, ई–सिग्नेचरको व्यवस्था, र प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप वा इमेलबाटै डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास यसका प्रमुख उपलब्धी हुन् । शासकीय फजुल खर्च रोक्न मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने र अनुत्पादक सरकारी संरचनाहरू एकीकरण गर्ने योजना अघि बढाइनुका साथै नेपाललाई पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग र प्राकृतिक चिकित्साको हब बनाउने, आरोग्य पर्यटन रणनीति, अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ को स्थापना, एयर एम्बुलेन्सको रोस्टर तयारी, सार्वजनिक यातायातमा लैङ्गिक हिंसा रोक्न सीसीटीभी र साना सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले बालेन सरकारको कार्यशैलीलाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ डोहो¥याएको देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिको आगामी परिदृश्य निकै रोचक र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । एकातिर रवि लामिछाने जस्ता नयाँ धारका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र घरेलु राजनीतिमा आफ्नो परिपक्वता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भने, अर्कोतिर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका १०० बुँदे महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई कर्मचारीतन्त्रको पुरानो संयन्त्रभित्र कसरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले उनको भविष्यको राजनीतिक उचाइ तय गर्नेछ ।
नेपालको राजनीति अब केवल सत्ताको जोडघटाउमा मात्र सीमित रहेर टिक्न सक्ने अवस्थामा छैन । छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने नयाँ संवादहरू र आन्तरिक रूपमा शासकीय सुधारको तिव्रतम योजना कार्यान्वयनले मात्रै अबको नेपालको राजनीतिक र आर्थिक सम्भावनाको मार्गचित्र कोर्नेछ ।