प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेका छन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह अन्तर्गत नेपाली समय अनुसार उनले शुक्रबार बिहान सम्बोधन गरेका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पछिल्लो बाढीमा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका छन् ।
उनले यस्तो विपद् नेपालका कारण नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएको भन्दै त्यसका लागि कुनै देशलाई दोषारोपण गर्ने वा विषयलाई भूराजनीतिक मुद्दा बनाउने नेपालको उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्सँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले उक्त संयन्त्रममार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको संयुक्त अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ ;
अध्यक्षज्यू,
महासचिवज्यू,
महामहिमज्यूहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
म आज यहाँ हिमालयको काखमा अवस्थित टाढाको देश नेपालबाट मानवजातिका लागि अत्यन्तै निकट र गम्भीर चेतावनी बोकेर उपस्थित भएको छु।
आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाबारे मात्र बोल्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना थियो। तर, त्यसको सट्टा आज मैले अकल्पनीय स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ती परिवारहरूबारे बोल्नुपर्ने भएको छ, जो अब कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा छन्।
ती समुदायहरूबारे बोल्नुपर्ने भएको छ, जो आफ्ना आफन्तको शवसमेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने अवस्थामा हिलो, ढुंगा र पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्। केही मिनेटमै बगेर नष्ट भएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधारहरूबारे बोल्नुपर्ने भएको छ।
र, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा आएको अवरोधबारे बोल्नुपर्ने भएको छ।
चार साताअघि विश्वले नेपालका हिमाली बस्तीहरूमा अत्यन्तै भीषण रूपमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका हृदयविदारक दृश्यहरू देख्यो। धेरैले त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो। र, आज म तपाईंहरूसमक्ष प्रश्न गर्न चाहन्छु—के हामीले वास्तवमै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ।
करिब तीन वर्षअघि हाम्रो सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को भयावह अवस्थाबारे मानवजातिलाई सचेत गराउनुभएको थियो।
विश्वको छानोबाट दिइएको त्यो चेतावनी पर्याप्त रूपमा सुनिएन। नेपालले त्यो सुन्यो। हाम्रा समुदायहरूले सुने। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यस चेतावनीलाई दोहोर्याइरहे।
तर, हामी विश्वका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले अपेक्षा गरेको गति र स्तरमा व्यवहारिक कदममा रूपान्तरण गर्न लापरबाही गर्यौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।
तातिँदै गएको जलवायु परिवर्तनले संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। हिमनदीमुनिको जमिनमा जमेर रहेको स्थायी हिउँ अर्थात् पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली भिरालो भूभागमा चिरा पर्ने र पहाडी ढलान कमजोर हुने क्रम बढेको छ। यसले हिम–चट्टानको पहिरो, बाढी, पहिरो तथा एकपछि अर्को निम्तिन सक्ने अन्य विपद्को जोखिम तीव्र बनाइरहेको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाको दुवैपट्टि ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीको प्रवाह तलतिर भारततर्फसमेत अघि बढ्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य बताउँछ( जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन।
हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्। त्यसैले हाम्रा पूर्वसूचना प्रणालीहरूले पनि यी वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।
समयमै समुदायलाई सचेत गराउन हाम्रा अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त रूपमा सुदृढ र चुस्त छैनन्।
यो केवल प्रविधिको असफलता थिएन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वर्तमान अवधारणाकै असफलता थियो।
महामहिमज्यूहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ।
सर्वप्रथम, यस विनाशकारी बाढीपछि नेपाललाई सहयोग गर्न अघि सर्नुभएका सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा निकट छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग उपलब्ध गराए। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरू, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालका साथमा उभिए।
उहाँहरू सबैप्रति म कृतज्ञ नेपाली जनताको तर्फबाट भन्न चाहन्छु—धन्यवाद।
नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यभारसामु उभिएको छ।
कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रारम्भिक मूल्यांकनले भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को करिब १० प्रतिशत बराबर हुने देखाएको छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पलगायत विगतका विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ।
तर, यो विपद् नेपालको सीमाभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।
यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको मूल्य भने हामीले अत्यन्त ठूलो रूपमा चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्। हाम्रा हिमाली ढलानहरू अस्थिर बन्दै गइरहेका छन्। हाम्रा नदीहरूको प्रवाह र व्यवहार थप अनिश्चित बन्दै गएको छ।
र, प्रत्येक ठूलो विपद्ले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासलाई मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ।
नेपालका लागि जलवायुजन्य विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकासको आपत्काल पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा प्रदान गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्छ। र, हामीले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर, हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक द्वन्द्वको मैदान बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ।
हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः नवीकरण गर्न आग्रह गर्न आएका हौँ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा यसअघि नै सहमति जनाइसकेको छ।
यस समस्यामा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्नेहरू र यसको सामना गर्न बढी क्षमता भएकाहरूले बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
महामहिमज्यूहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको बसोबास छ। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका मानिसहरूलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जनका आधार उपलब्ध गराउँछन्।
हिमालय पृथ्वीको कुनै परिधीय भूभाग होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।
त्यसैले, तत्काल चालिनुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ।
जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ।
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ।
र, विपद् आइपर्दा सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
कम विकसित मुलुक भएर पनि उल्लेखनीय रूपमा नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको अनुपातभन्दा निकै ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले वन पुनःस्थापना गरेर आफ्नो भूभागको करिब आधा क्षेत्र वनले ढाकिने अवस्थामा पुर्याएका छौँ।
हाम्रा स्वच्छ ऊर्जाका सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा प्रयोग भइरहेका प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने स्तरमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेका छौँ।
हामी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, जसको प्रयोगदर युरोपका केही भूभागसँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ।
हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ गरिरहेका छौँ।
र, जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न सक्षम हुन हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
तर, विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताले थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले, यो महासभाले छ वटा शब्दलाई विशेष रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ ः
राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण। जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता।
पहिला तीन शब्द विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्ने विषय हुन्।
पछिल्ला तीन शब्द भने विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा परिणत हुन नदिन आवश्यक पर्ने विषय हुन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्ले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्दा त्यसको समाधान केवल अर्को ठूलो ऋण वा स–साना अनुदानको टालटुले व्यवस्थामात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। हानि तथा क्षति कोष, विश्व वातावरण सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अहिले पनि अत्यन्तै अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त त्यस्तो प्रशासनिक झमेलामा परिणत हुनु हुँदैन, जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले सहयोग आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्न वर्षौँ खर्च गर्नुपरोस्।
जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी त्यो परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।
हामी तत्काल काम गर्छौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ।
महामहिमज्यूहरू,
यसले मलाई एउटा बृहत्तर प्रश्नतर्फ डोर्याउँछ स्
हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँरु
संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवजातिले दुईवटा भयावह विश्वयुद्धबाट भोगेको अनुभवबाट भएको हो।
यसको प्रतिज्ञा थियो– सार्वभौमसत्ताको महत्त्व हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुनेछ।
हरेक मानवको गरिमाको महत्त्व हुनेछ।
र, कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई केवल स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था हुने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गरिरहेको छ।
नेपालको विश्वास छ( हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ।
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणालाई सैद्धान्तिक रूपमा अघि सारेको थियो।
त्यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो।
उसले भय र अभावबाट मुक्तिको सुनिश्चितताका लागि शान्तिको लाभांश उपयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।
यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ।
यस मनसुनमा नेपालकी एक गरिब किसानले खेतमा बीउ छर्न जाँदा उनले समयमा मल पाउन सकिनन्।
जब हामी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक बिटुमिन थिएन।
जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादनमा समस्या भइरहेको छ र कुनै पूर्वसूचनाबिना बाढी आइरहेका छन्।
अर्कोतिर, एउटा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले तर्कसंगत कारणबाहिरका समस्याको भार गरिब मानिसमाथि थोपर्दैछ।
महादेशीय क्षेप्यास्त्र भने समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगठ्ठा सीमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्।
तर, नेपालका किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि मल वा इन्धन पाउन सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिहीन आपूर्ति प्रणाली र खाद्यान्नका लागि अस्तव्यस्त आपूर्ति प्रणाली भएको विश्व निर्माण गरेका छौँ।
र, यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन।
बंगलादेशलाई सोधौँ। भुटानलाई सोधौँ। भारतलाई सोधौँ। माल्दिभ्सलाई सोधौँ। पाकिस्तानलाई सोधौँ। श्रीलंकालाई सोधौँ।
हाम्रो क्षेत्रका कुनै पनि अन्य देशलाई सोधौँ, त्यहाँबाट पनि हामीले उस्तै कथा सुन्नेछौँ—हामीले नताताएको जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका छौँ र हामीले सुरु नगरेका युद्धको मार पनि फेरि खेपिरहेका छौँ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा भत्किएका छन्।
महामहिमज्यूहरू,
यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख म हुँ भनेर मलाई बताइएको छ।
तर, म यहाँ त्यसलाई आजको कथाको विषय बनाउन आएको होइन।
म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे–जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् ः
भुक्तानी गर्न इच्छुक देशले आवश्यक वस्तु खरिद गर्न सक्नुपर्छ। र, ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना हुनु हुँदैन।
यसैले हामी बहुपक्षीयतामाथि निरन्तर विश्वास गर्छौँ।
यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना तथा गरिब देशहरूको उपस्थिति र आवाज महसुस होस् र जहाँ हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।
यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो—लागतको भार कसले वहन गर्छ भन्ने विषय।
यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो—कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषय।
यो पर्वतीय समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय हो।
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नामक साइड इभेन्टबाट नेपाल यो बहसको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ।
अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित।
हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीतिका लागि माग गरेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा जागरण आइरहेको प्रक्रियाको पनि एउटा हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ स् सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु( सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा समृद्ध बन्न समान अवसर पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु।
नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायुजन्य चरम अवस्थाले भविष्यलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने संकेत गरेको छ।
हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब सान्दर्भिक छैनन्।
अब हामी तदर्थ प्रतिक्रियाबाट तयारीलाई संस्थागत गर्ने संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
आउनुहोस्, उत्थानशीलताका लागि लगानी गरौँ र बिमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी बढाऔँ।
आउनुहोस्, अझ बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
आउनुहोस्, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
आउनुहोस्, पूर्वसूचना दिने, सचेत गराउने र जीवन जोगाउने प्रणाली निर्माण गरौँ।
सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र, जब अर्को चेतावनी विश्वको छानोबाट आउँछ–
त्यो सुन्न तयार होऔँ, र त्यसअनुसार कदम चाल्न पनि तयार होऔँ।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाउनुभएको मार्गमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद। नमस्ते।
ृसंयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधनको नेपाली रूपान्तरणे
