नेपाल र भारत परापूर्व काल देखि नै बेटी रोटीको सम्बन्ध भएको छिमेकी मित्र राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको छ। नेपाल र भारत बीचको आर्थिक ,सामाजिक ,सांस्कृतिक र राजनैतिक तथा वैदेशिक सम्बन्धको आधार दुवै देशका नागरिकहरु बीच रहेको परस्पर बन्धुत्व भावना र परस्पर सम्मान तथा समान पारिवारिक सम्बन्ध र व्यवहारमा आधारित रहेकोले यस किसिमको अति घनिष्ठ र बलियो सम्बन्ध विश्वमा अन्यत्र कुनै पनि देशमा पाउन सकिँदैन। नेपाल र भारतका जनता एक अर्काको रक्त सम्बन्धको नातेदार र स्वजातिय बन्धु बान्धव पनि रहैँदै आएकोले जनता जनता बीच रहेको घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्धलाई नै नेपाल भारत बीचको विदेश नीतिको आधार बनाइएको छ। नेपाल र भारत परा पूर्वकालदेखि नै भारतीय उपमहाद्वीपको भूगोल, संस्कृति र जनआकांक्षालाई आत्मसात गरेको हुनाले भारत र नेपाल अभिन्न रूपमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी छिमेकी देशको रूपमा न भई मोस्ट फेबर्ड नेसन र सहयोगी राष्ट्रको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ । नेपालका सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू काशी, अयोध्या, मथुरा ,वृन्दावन केदारनाथ, रामेश्वरनाथ लागायतका तीर्थस्थल हरूमा जीवन मुक्ति, मोक्ष र मङ्गल कामनाको लागि दर्शन र पूजाका लागि जाने तथा भारतीय नागरिकहरु नेपालमा जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी लगायतका तीर्थहरूको दर्शन गर्न आउने र आफूलाई कृतार्थ अनुभूति गर्ने भावनाले नै दुई देश बीचका नागरिकहरु तथा सरकार बीचको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्दछ । नेपालमा प्रमुख रूपमा राजनीतिक वृत्तमा भारतीय राजनीतिका पक्षमा र विपक्षमा अनेकौं तर्कहरू दिइन्छ र बहसहरू पनि चलाइन्छ। भारतको दिल्ली दरबारले भारतको स्वार्थ मात्र हेर्छ, नेपाललाई दबाएर राख्न खोज्छ, भारत संग भएको कतिपय सन्धिमा नेपाल प्रति अन्याय भएको छ । भारत सरकारले गरेका नेपाल सम्बन्धी कतिपय निर्णयहरूमा नेपाली जनता र सरकारको ठूलो असहमति पनि रहने गरेको छ । यस्ता धेरै खाले असहमतिहरू मध्ये सीमा विवादका कुराहरूहरू प्रमुख सवालको रूपमा चर्किँदै गएको देखिन्छ । नेपालले दावा गरेको लीपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा सडक मार्गको प्रयोग सन् १९५४ देखि मानसरोवर जाने भरिया तीर्थयात्री हरुले निरन्तर रुपमा प्रयोग गर्दै आएको र उक्त क्षेत्रहरू माथि भारतीय सेनाले सन् १९६२ देखि नै कब्जा गरेर राखेको हुनाले नेपालका पूर्ववर्ती सरकारहरूले यस सीमा विवादलाई नेपाल भारतबीचको विवादको प्रमुख मुद्दाको रुपमा उठाउन सफल भएको थियो। सिमाना विवादलाई सुल्झाउन नेपाल र भारतीय पक्ष सम्मिलित बौद्धिक समूहहरूको गठन पनि गरिएको थियो । बौद्धिक समूहहरूले निक्र्योल निकालेका मुद्दा र प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर दुवै देशका सरकारले सहमतिमा जाने र सीमा विवाद टुङ्गो लगाउने कुरालाई स्वीकार गरिएको थियो । तर नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद कुनै कुनै बेला नेपाल भारत बीचको लागि ठुलो तनाव सृजना गराउने र राजनीतिक प्रचारबाजी गराएर जनताको अभिमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने स्टन्ट र प्रचार वाहेक अरु केही पनि हुन सकेन। नेपाल सरकारले द्वीपक्षिय विवादलाई बहुपक्षीय बनाउन खोज्दा भारतको प्रतिक्रियाले नेपाली जनमानसमा विश्वास जगाउन सकेन । दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढेर गयो । सन् १९६२ को भारत चिन युद्ध ताका भारतीय सेनाले कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको भूमि हो भन्दै सेनाको ब्यारेक राख्न थालेको लामो अन्तराल पछि मात्र नेपाल सरकारले उक्त भूमि माथि नेपालको दावा पेश गरेको हुनाले सिमाना विवादसम्बन्धी ठोस प्रमाणहरू र कागजातहरू अझै पनि बौद्धिक समूहहरूले निर्णयक तहसम्म पु¥याउन सकेको छैन । जुन कारणले गर्दा नेपाल र भारतबीच दुईपक्षीय रुपमा रहेको सिमाना सम्बन्धी विवादहरूलाई नेपालमा अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारका प्रतिबद्धताहरू र मुद्दाहरूलाई नेपाली जनताले सतर्कतापूर्वक मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । नेपाली संसदमा नेतृत्व गर्ने देशका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नेपाल र भारतबीच रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध र सिमाना विवादसम्बन्धी मुद्दाहरू बारे राम्ररी ब्रिफिङ गरिएको हुनुपर्दछ । सिमाना विवाद चिया पार्टीमा टुंग्याउने र हाहुमा समेटिने तथा समाधान गरिने कुरो होइन। सिमाना विवाद युद्ध भड्काएर पनि सुल्झाउने होइनन्, त्यसकारणले सरकारले बडो गम्भीर भएर दुईपक्षीय वार्ता मार्फत नै सीमा विवादलाई टुङ्गो लगाउनु र जनतालाई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ । भारत र चीनबीच मानसरोवर स्नान गर्न जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरूको लागि कालापानी र लिम्पियाधुरामा बनेको सडक मार्गलाई प्रयोग गर्ने दिने सम्झौता गरिएको छ । नेपालमा उक्त सडक मार्गको जग्गा नेपालको हो भनेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएको हो भने त्यसको बेग्लै राजनीतिक लाभ वा हानि हुन सक्छ तर त्यस्ता कुराहरूले विवादका मुद्दाहरूलाई झन् विवादास्पद र अव्यवहारिक बनाउन सक्छ । बालेन सरकारका समक्ष नेपालका विगतका सरकारहरूले गरेका अनेकौं निर्णयहरू तथा दुईपक्षीय सम्झौताहरूलाई विवेकशील भएर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । दुई देशका सरकार प्रमुखहरू एकअर्कालाई भेट्न जाँदा के कस्तो रणनीति बनाएर जाने हो र त्यसले नेपालको समष्टिगत हितमा पार्न सक्ने प्रभावहरू के के हुन सक्छन त्यो कुरामा सरकार अझ सुस्पष्ट र व्यावहारिक हुनु जरुरी छ । अहिले संसार नै युद्धको आगोमा झोसिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक इन्धनको संकट छ । नेपालसँग ऊर्जाका प्राकृतिक र वैकल्पिक स्रोतहरूको पूरै अभाव छ । ऊर्जा संकटलाई कसरी समाप्त पार्ने हो भन्ने कुरामा संवेदनशीलता देखाउनु जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्र र बजार तन्त्रलाई भारतीय बजारतन्त्रले प्रभावित पारिरहेको अवस्था छ । नेपाली जनता दिनप्रतिदिन गरिबी र मूल्यवृद्धिको चपेटमा पर्दै दुःखको भारी बिसाउन नपाई नै आर्थिक मन्दी र आर्थिक अभावतिर मोडिने सम्भावना छ । यस्ता समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने तर्फ सरकारले विशेष तयारी गरेर भारततर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल र भारतका सिमावर्ती क्षेत्रका बजारहरू दिनप्रतिदिन नेपाली जनताको लागि असहज, महगो र अत्याधिक करभार बोक्ने गरी सरकारले बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसले निश्चित रूपमा देशलाई आर्थिक सबलीकरण गर्न सघाउँछ कि सघाउँदैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। सीमावर्ती क्षेत्रका गरिब सीमान्तकृत जनता र पहुँचविहीन नागरिकहरूले मात्र जीवन निर्वाह गर्ने वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दछन् र सिमित आवश्यकताका वस्तुहरू किनेर घर फर्किन्छन् त्यस्ता वस्तुहरूमा पनि सरकारले कर बलजफ्ती कर तिराउन लगाएर लगाएर ठूलो गल्ती पो गर्दैछन् कि भन्ने कुरामा पनि विचार गर्नु जरुरी छ। ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको व्यापारिक वस्तुहरूमा कर लगाउनु स्वाभाविक हो। तर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सीमित परिमाणमा निजी उपयोग गर्नको लागि मात्र यदि जनताले भारतीय क्षेत्रबाट कुनै वस्तु आफ्नो झोलामा हालेर सिमानाका लाई पार गर्दछ तथा प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन अनेकौं दबाब दिन्छ र थर्काउँछ भने त्यस्ता कार्यले पक्कै पनि भारत र नेपाल बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धबाट स्थापित भएको राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिन सक्दछ तथा ग्रामीण र शहर बीचको बजारीकरणको विकासमा पनि बाधा उत्पन्न हुने परिस्थितिहरू निर्माण हुन सक्छ, त्यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारतीय राजनीतिको उतारचढाव बारे राम्रो अध्ययन र जानकारी हुनुपर्दछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय नेताको रुपमा देखिनुभएको छ भने नेपालमा बालेन्द्र शाह पनि आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नै नेपाललाई सही दिशामा डोर्याएर विकासको अग्रस्थानमा देशलाई पु¥याउने युवा नेतृत्वका संवाहक हुनुहुन्छ। नेपाल लामो समयसम्म अस्थिरताको द्वन्द्व चक्रमा फसिरहेको हुनाले भारतीय पक्षबाट सक्दो सहयोग पाउन नसकेको गुनासाहरू नेपालभित्र उत्पन्न भइरहँदा यसपालिको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ठूलो भूमिका खेल्नुहुन्छ र भारत नेपालबीच विद्यमान रहेको डिप्लोमेटिक गतिरोधहरू आइसब्रेक हुन्छ, भन्ने कुराको अपेक्षा देशका आम जनताले गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै जाने र सिमाना विवाद पनि समाधान हुँदै जाने छ भन्ने कुरामा जनता ढुक्क भइरहेका छन्।
