:– गोपाल झापाली –:
दमक/सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिन पूरा गरेको छ । गत भदौ २७ गतेबाट कार्यभार सम्हालेको सरकारले यस विचमा के कस्ता कामहरु पूरा गर्यो र कति बाँकि छन् त ?
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि गठन भएको सरकारले चुनावी सरकारको नेतृत्व मात्र पाएन । भदौ २७ गते सपथ ग्रहण गरि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले कार्यभार सम्हालेसँगै देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि पायो । राज्य सञ्चालनका रौंचिरा बारे जानकार प्रधानमन्त्री र शासकीय अभ्यासमा अनुभव लिई सकेका मन्त्रीहरुको सहभागीताले सरकार प्रति धेरै नागरिकको अपेक्षा पनि चुलिएको थियो । तर ति के कति पूरा भए, नागरिकको अनुभूती र अभिव्यक्तिमा प्रष्ट छ ।
सरकार चुप लागेर बसेको छैन । उसलाई दिईएको प्रमुख जिम्मेवारी विघटित प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गराउनु हो । त्यसैले फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग मार्फत वातावरवण वनाउने काम अघि बढि रहेको छ । यस्तै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग संवादका लागि समिति गठनभएको छ । आन्दोलनका बेला लुटिएका धेरै जसो हतियार फिर्ता ल्याईएको दावि गरिएको छ । तर बाँकि हतियार र भागेका कैदीहरु अझै पनि चुनावी चुनौतीका रुपमा कायमै छन् । सुशासन कायम गर्ने पटक पटक दोहो¥याई रहेको सरकारले केहि भ्रष्टाचारका फाईलहरु पनि अघि सारेको छ । केहिलाई अनुसन्धानको घेरामा पनि तानेको छ ।
अदालतले लगाएका अंकुश
भदौ २३–२४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु रहेको थियो । र यो दायित्व अझै काँचै छ । तर चुनावी सरकारले आफ्नो दायित्व भुल्दै शासन सञ्चालनको मोह देखाउँदा पटक पटक संवैधानिक दायराहरु नाघेको छ । संविधानलाई कुल्चिएर सरकार अघि बढ्न खोज्दा यस विचमा पटक पटक अदालतले उसका गतिविधिहरुमा अंकशु लगायो । चुनावी सरकारका प्रभावशाली मानिएका उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफु आए लगत्तै आफ्नै पुरानो कार्यस्थल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट एक्सन थाले । उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय गरि रहँदा कतिपयले यसलाई प्रतिशोधको राजनीतिका रुपमा व्याख्या गरे । सर्वोच्च अदालतले त्यति मात्रै भनेन, सरकारको निर्णयनै उल्ट्याइर्ए दियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्य पुनस्र्थापत भए ।
सरकारका काममा यस अघिसमेत सर्वोच्च अदालतले पटक पटक अंकुश लगाउनु परेको थियो । भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय र विभिन्न देशका ११ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसो त, त्यसअघि कार्तिक २४ गते सर्वाेच्चले समावेशी आयोगका करारका कर्मचारी नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसरी न्यायीक र प्रशासनिक क्षेत्रका अव्वल प्रतिनिधीहरुको नेतृत्वमा रहेको सरकारलेनै पटक पटक संवैधानिक दायरा मिच्न खोज्नुलाई विधिको शासनका दृष्टिकोणबाट निको मानिएको छैन ।
सरकारले सय दिन बिताउँदै गर्दा व्यहोर्नु परेको अर्को हैरानी पनि छ । जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिने अनेक समुह र व्यक्तिहरु निस्किए । यस विचमा आन्दोलनको स्वामित्व लिने समुहसँग भन्दै सरकारले सम्झौता पनि गर्यो । तर उक्त समुह आधिकारीक नभएको भन्दै जेनजीकै मूल समुह र आन्दोलनका पीडित हौ भन्ने अर्को समुहले असन्तुष्टि जनायो । असन्तुष्टि मात्रै जनाएर सम्झौता च्यात्दै प्रधामन्त्री कार्यालय भित्रै तनावकै अवस्था पनि सिर्जना भयो । सरकारले काम थालेको केहि दिनमानैं प्रधानमन्त्रीबाट हैरानीका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुन थाले पछि प्रारम्भिक दिनमा खरो देखिन खोजेका गृहमन्त्रीका अभिव्यक्ति र कदम पनि एकाएक नरम हुँदै गएका छन् । सरकारले सय दिनमा केहि गर्दै नगरेको भन्न चाँहि मिल्दैन ।
उठ्न थाल्यो राजिनामाको माग
अहिलेको सरकारको मुख्य जग भनेकै जेनजी आन्दोलन हो । तर यस आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वकर्ता र स्वामित्वकर्ता को हो प्रष्ट छैन । तैपनि पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत वार्ता र छलफलमा पुगेकै अनुहारहरुबाट अहिलेको सरकारको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति आउन थालेको छ ।
आन्दोलन लगत्तै आफुलाई आन्दोलनकारीको नेताको रुपमा सार्वजनिक गरेका सुदन गुरुङ्ले जेनजीको रगतमा टेकेटर शासन गर्नेले जेनजीकै माग पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । उनले त, किन सकरकारले काम गरेर भनेर गृहमन्त्रीलाई फोन गर्नु भनेर भनि पनि सकेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको अर्को स्वामित्वधारी समुह मिराज ढुंगानाको समुहले त सरकारको औचित्यनै सकियो भनेर आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । अहिले जसको जोडबलमा सरकार गठन भयो, उनीहरुबाटै सरकारको राजिनामाको माग उठ्नुले सरकारलाई चुनावी दायित्व पूरा गर्नु पनि फलामको च्युरा हुन थालि सकेको छ ।
ढुक्क नभएका नागरिक
प्रधानमन्त्रीको सपथ पछि पटक पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार भयो । मन्त्रीको सपथ लिन ठिक्क परेका केहि व्यक्ति सार्वजनिक विवादमा तानिए पछि अन्तिम समयमा आएर पनि उनीहरुको सामेली रोकियो । तर पटक पटक विस्तार गरे पनि मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाएको छैन । त्यसो त, चुनाव प्रति राजनीतिक दलहरु विश्वस्त बनि नसक्दा, विस्थापित सुरक्षा निकायका कार्यालयहरु पुनस्र्थापित भई नसक्दा र लुटिएका हतियार अनि भागेका कैदीहरु नियन्त्रणमा नआई सकेका कारण अझै पनि नागरिकहरु यस सरकारको मुख्य लक्ष्य चुनाव प्रति ढुक्क र विश्वस्त हुन सकि रहेका छैनन् ।
