राजनीतिक नक्सा हल्लायो, तर निकास अझै भेटिएन

;– विमल लामिछाने –:

दमक । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ढलेपछि देशले नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, आन्दोलनको दुई महिना पुग्दासमेत देशले कुनै स्पष्ट दिशा पाउन सकेको छैन ।
भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन–जीविद्रोोह’ले नेपालको राजनीतिक सत्ता नै उल्ट्याइदियो । राष्ट्रपति रामचन्द्रो पौडेलले जेन–जीविद्रोोहपछि फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सर्तमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरे । तर, आजसम्म त्यो सरकार अपूर्ण छ । २५ सदस्यीय हुनसक्ने मन्त्रिपरिषद् अहिले पनि १० सदस्यमै सीमित छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू रिक्त हुँदा सरकारको प्राथमिकता र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा दिएको अन्तर्वार्तामा ‘प्रधानमन्त्री चाहेको खण्डमा पाँच दिनमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ’ भनेकी थिइन् । तर, अहिले दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा निष्क्रिय देखिएको छ ।
‘विद्रोोह’का क्रममा हराएका हतियार र भागेका कैदीहरू अझै फिर्ता नभएको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ । सरकारले आन्दोलनमा मारिएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ । तर, भदौको घटनालाई ‘विद्रोोह’, ‘आन्दोलन’ वा ‘षड्यन्त्र’ के भन्ने भन्नेमा नै दलहरूबीच फरक मत रहँदै आएको छ । तल्कालिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले त विद्रोह नै स्वीकारेको छैन ।
युवा पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन सुशासन र राजनीतिक नैतिकताको पुनर्संरचना गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको थियो । तर, त्यसकै आधारमा बनेको सरकारले युवाको माग सम्बोधन गर्ने ठोस नीति नल्याउँदा निराशा बढ्दै गएको छ ।
सत्तापरिवर्तन गराउने निर्णायक शक्ति बनेका जेन–जीयुवाहरू अहिले आपसी विभाजनमा फसिरहेका छन् । आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगाना र रक्षा बमलगायतका नेताहरू आ–आफ्नो संगठन निर्माणमा लाग्दा जेन–जीआन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर हुँदै गएको छ ।
एकीकृत रणनीति, साझा विचार र समन्वयकारी नेतृत्वको अभावले यो आन्दोलनले देखाएको राजनीतिक सम्भावना धरमराएको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् । नेतृत्व पुस्तान्तरण, पारदर्शिता र सुशासन जस्ता मुख्य विषय नै नेपाली दलहरूका लागि परिक्षणका विषय बनेका छन् । नेकपा
(एमाले) ले यस आन्दोलनलाई षड्यन्त्रमूलक घटना भन्दै खारेज गरेको छ । पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको माग अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विद्रोोहबारे साझा धारणा बनेको छैन । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र शेखर कोइरालाको नेतृत्व समूहले पार्टीमा पुस्तान्तरणको माग गर्दा शेरबहादुर देउवा निकट नेतृत्वसँग मतभेद तीव्र भएको छ । यतिबेला कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झिँदा राष्ट्रिय निकासबारे ठोस
राजनीतिक…प्रस्ताव ल्याउन असमर्थ देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रोसहितका वामपन्थी दलहरू भने निर्वाचन पक्षमा उभिएका छन् । तर, तिनीहरूभित्र पनि एकताका चुनौती कायम छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘जेन–जीआन्दोलन’लाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरे पनि त्यसले राष्ट्रिय सहमति बनाउन नसकेको नेताहरुले खुलेरै भनिरहेका छन् ।
राजनीतिक अविश्वास, दलहरूबीचको असहमति र सरकारको सुस्त गतिले देश पुनः संक्रमणमा फस्ने संकेत देखिँदैछ । यदि आगामी फागुन २१ को निर्वाचन समयमै हुन सकेन भने, जेन–जी पुस्ताको विद्रोोहले सुरु गरेको परिवर्तनको लहर अस्थिरता र निराशाको चक्रमा परिणत हुनसक्ने खतरा पनि उतिनै छ ।
जेन–जी विद्रोोहले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ पृष्ठ खोलेको छ । तर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र निर्वाचनमार्फत् स्थायित्व दिलाउन सकेन भने, यो आन्दोलनले खोजेको नयाँ राजनीतिक अध्याय अधुरै रहनेछ । अझ आन्दोलनको बेला भनिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको अवधारणा सदनमा टेवल हुन नसक्दा निर्वाचनबाट पनि पुरानै दलहरुको हावी हुने देखिन्छ । जसले मुलुकको राजनीतिक मियो पुरानै लयतर्फ केन्द्रित हुने खतरा पनि उतिनै देखिन्छ ।