दमक । ‘जबसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदैन र विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन नेपाल जस्तो देशमा स्थिरता र सुशासन हुन नसक्ने नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दावा गरेका छन् । उनले भने– ‘हामीले संविधान जारी गर्ने बेला यो अडान राखेका थियौं । दलहरूबीच त्यसमा सहमति हुन सकेन, हरहालतमा संविधान बनाउनु पर्ने भएकोले एउटा बाटो निकालेका थियौं ।’ उक्त कुरा बुधबार काठमाडौंमा अनेमसंघ क्रान्तिकारीको अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उक्त कुरा बताउँदै यसका लागि अब आन्दोलनमा जानु पर्ने बताएका छन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने समयमै आफुहरूले जनतामा जाने अधिकार सुनिश्चित गरेको प्रचण्डले दाबी गरे । ‘यो साशकीय स्वरूपले देशलाई अराजकततर्फ लैजान्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ भनेर जनतामा जाने अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भनेका थियौं’ उनले भने, ‘अब भूँइतहबाट नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि आन्दोलत हुनुपर्ने आवश्यक छ । घरघरमा गाउँगाउँमा जनतालाई बुझाउनु पर्नेछ ।’
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको दाबी गर्दै उनले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानु पर्ने बताए । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पनि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई न्याय दिन सक्दैन, गरिब, श्रमिकले लड्न सक्ने चुनाव प्रणाली यो होइन । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएमा मात्र, त्यो सम्भव हुन्छ । हामीले भनेकै सही रहेछ भन्ने देखियो, महिलाका लागि अनिवार्य छ ।’ प्रचण्डले सामन्तवाद राजनीतिक रूपले परास्त भएपनि सत्ता नोकरशाही पूँजीवादको हातमा पुगेको टिप्पणी गरे । ‘सरकार पार्टीले चलाएजस्तो देखिन्छ, कहिले कांग्रेस–एमाले, कहिले एमाले– माओवादी र कहिले माओवादी–कांग्रेसले चलाइजस्तो । तर, पार्टीले होइन विचौलियाले नेता कार्यकर्ता खरिद गरेर सत्ता चलाएका छन्’, उनले भने ।
