नेपाली राजनीतिमा सहमति र असहमतिका स्वर हरू बिस्तारै बिस्तारै गति लिँदैछ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशको प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै संसदलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्ना साथै देशमा नयाँ किसिमको माहौल निर्माण हुन सक्ने अवस्था श्रृजना हुँदै देशलाई नयाँ ढंगले, नयाँ रुप र प्रक्रिया बाट सञ्चालन गर्ने आवाजहरू बढन थाले पछि सडक विद्रोहमा शामेल पक्षहरू बाट भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका र आरोपित पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीहरुलाई समेत जांच बुझ र छानबिनको दायरामा ल्याएर कानुनी कार्वाही अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने जस्ता तर्कहरु उठान हुन थाले पछि देशमा पुनः अस्थिरताको नयाँ डर उत्पन्न हुने त होइनन भन्ने कुराहरु प्रति जन चासो पनि बढदै गएको छ।देशमा राजनीतिक परिवर्तनका सूत्रधार मानिएका जेन जी लगायतका समुहहरु जनताका माग र आवश्यकता प्रति गम्भीर रहेको हुनाले देश हितमा गरिने सबै कार्यहरूमा जनता पछि न हट्ने विचारहरू बाट नै देश अगाडि बढ्ने कुरा निश्चित नै छ। नयां कार्यकारी सरकारले नयाँ नयाँ मन्त्रीहरुलाई खोजी खोजी मन्त्री पदहरूमा आसीन गराउने कार्यहरू धमाधम हुन थालेको छ ।
देशका पुराना राजनीतिक दल र सत्ता च्युत हुने दलहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो लोकतन्त्रको मुद्दा र अभ्यास लाई अगाडि बढाउँदै संसदलाई पुन स्थापित गराउन सक्ने कुराहरूमा तर्कहरू अगाडि आउन थालेको छ। विरोधाभासको खेती गरेर राजनीतिक वातावरणहरूलाई तताइदिने र उत्तेजक बनाइदिने अवस्था बारे ढुक भएर बस्न सक्ने स्थिति छैन ।
देशको अर्थतन्त्र धराशाई हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि अर्थव्यवस्थालाई जोगाइदिने आधारहरू लाई बलियो बनाउन सक्ने कुरामा कहिँ कतै कुनै छलफलहरू र आवाजहरू उठिरहेको पाइँदैन । बजारमा अनिश्चितता छ। बजारमा क्रमिक रूपमा वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि निरन्तर रुपमा जारी छ । चाडपर्वको मुखमा ग्राहकहरू तथा आम उपभोक्ता वर्गहरुलाई चाडपर्वहरू कसरी मनाउने भन्ने कुरामा चिन्ता बढेको छ। चाडपर्वमा टाढाटाढा ठाउँ को घर पुग्ने सम्मको वातावरण देशभित्र मात्र पनि बहाल राख्न सकियो भने देशलाई अमनचयनको बाटोमा हिडाउन गाह्रो नपर्ला। हिमालदेखि पहाडसम्म, र पहाडदेखि तराईसम्म को भूभाग भौगोलिक रूपले असहज रहेको हुनाले पनि यातायातका साधनहरू सबै जसो ठाउँमा सहज रुपमा पाउन नसक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ । हिजो अस्तिका दिनमा समेत प्राकृतिक संकटले नेपाली जनजीवनलाई ठूलो क्षति पुरयाएको छ तथा मानिसहरूको हरूको आवागमन लाई समेत बाधित बनाउँदै देशलाई अझ गरिबीको खाडलमा जाकिने सम्भावना बढेर गएको छ। कहिँ बाढी ,कतै पहिरो कहीँ अतिवृष्टि कतै अनावृष्टि कहीँ खण्डवृष्टि जस्ता प्राकृतिक आपदाहरू नेपालको लागि सामान्य जस्तो मानिदा पनि जनताले भोग्ने दुःखहरूको हिसाबकिताब गर्न अत्यन्त नै मुस्किल छ । सरकारले आफ्नै कार्यालयहरू समेत बचाउन र सुरक्षा गर्न नसकेको अवस्थामा देशमा पुनः कुनै नयाँ किसिमको राजनीतिक आरोह अवरोहहरु उत्पन्न हुने हो कि भन्ने कुरामा जनता भित्रैभित्रै आसंकित पनि भइरहेका छन् । छ महिनाभित्र देशमा नयाँ आम चुनाव गराउने तयारीमा सरकार लागे पनि राजनीतिक दलहरू दोधारे मनस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ। निर्वाचनमा जाने अथवा निर्वाचनमा नजाने भन्ने कुराहरुमा नै दलहरु बीच कुनै अन्तरसंवादहरू र सरकारबीच कुनै ठोस रचनात्मक प्रयासहरु हुन अझै पनि बाँकी रहेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि आगामी आम निर्वाचनको लागि एउटा प्रमुख मुद्दा बन्न सक्ने कुरामा धेरै आधारहरू निर्माण भइरहेको देखिन्छ। संविधानलाई नै सच्याएर नयाँ किसिमबाट संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ र जनभावनानुरूप संविधानलाई परिभाषित गर्नुपर्छ, भन्ने कुराहरुमा पनि चौतर्फी रुपमा आवाजहरू उठिरहँदा विभिन्न किसिमका तर्कहरू पनि उठिरहेको पाइन्छ। लोकतन्त्रको चौथो खम्बा मानिने सञ्चारका माध्यमहरूमा आफै अन्योल छाएको छ। के लेख्दा देश हित हुने र के लेख्दा देशको अहित हुने भन्ने कुरामा पनि पत्रकारहरूमा अन्तर मिश्रित स्वरहरू उठेको छर्लङ्ग हुन्छ । जेनजी आफैमा पनि देशको नयाँ नेतृत्व को तहमा पुगेर देशलाई मार्गनिर्देशन गर्ने र सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कुराहरुमा पनि अथक प्रयासहरू गरी रहेको पाइन्छ। देशमा इमान्दार वर्गहरूको खाँचो अहिले जति छ त्यति खाँचो कुनै पनि सरकारले औल्याउन सकेको थिएन जस्तो कुराहरूमा पनि चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको पाइन्छ । देशको संविधानलाई नै टेकेर नयाँ निर्वाचनमा जाने र जनताको विश्वास लिएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जन सरोकारको विषयमा तरफदारी गरिरहँदा पनि त्यसप्रति राजनीतिक दल हरू ढुक्क बन्न सकिरहेका छैनन् । देशलाई सम्हालेर अगाडि बढाउनु नै देशको जनताको परम कर्तव्य हो। भावावेशमा र निहित स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भई कुनै पनि राजनीतिक निर्णयहरु गर्दा देशको वर्तमान र भविष्य दुईटैलाई पनि विचार गरेर निर्णायक तहसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट बारम्बार उठिरहेको पनि पाइन्छ ।देशको कानुन व्यवस्था माथि जनताको विश्वास र भरोसा कायम राख्नु जरुरी छ। देशको प्रशासनतन्त्रलाई लोकतन्त्र अनुरूप ढाल्नु जरुरी छ ।
सरकारी कार्यालयहरू धाउने सेवाग्राहीहरूलाई सुशासनको अनुभूति सरकारले दिलाउनु जरुरी छ। अपराध मुक्त समाज र भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालयहरू निर्माण गर्नु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक विचारहरूबाट नै देश को मूल्य मान्यता, आदर्श ,परम्परा र लक्ष्यहरू दिगो बन्न सक्छ, तथा देशका आम नागरिकहरूको सशक्तिकरण हुन सक्छ भन्ने कुरामा सरकार सजग बन्नु पर्दछ । देशभित्रका पक्ष र प्रतिपक्ष नै लोकतान्त्रिक शक्तिका अगुवा मानिएको हुनाले ठूलाठूला मानिस हरू जता जताबाट हिँड्छन् त्यता त्यताबाट नै बाटोहरू निर्माण हुन्छ, तथा देश विकासको कार्य अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने जस्ता विचारहरुले देशलाई अगाडि बढाउनमा ठूलो बल पुर्याउन सक्छ। नीतियुक्त शासन व्यवस्था र आचार व्यवहार युक्त कर्मचारीतन्त्र तथा इमान्दार राजनीतिक शक्ति ले कुनै पनि देशलाई अगाडि बढाउनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ, भन्ने कुरामा सबैले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारका जेलहरूमा रहेका थुप्रै अपराधीहरू जेलबाट बाहिर निस्किएर लुकीलुकी बस्दै आएका छन्। सरकारले त्यसलाई खोजीखोजी न्यायको कटघराभित्र ल्याउने प्रयासमा अहोरात्र लागेको छ। भ्रमको खेती गरेर केही समयको लागि राजनीतिमा अग्रता ल्याउन सकिएला तर देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरामा सबैले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। देशको राजनीतिक रूपान्तरण गर्नु जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्नु पनि रहेको छ । आर्थिक रूपान्तरण मात्र मानव जीवनको अन्तिम लक्ष्य नभएर यसले सामाजिक रूपान्तरण को कुराहरूमा पनि जोड दिनु जरुरी छ । देश आध्यात्मिक रूपमा र धार्मिक रूपमा टुहुरो बन्नु नपरोस् तथा देशमा एउटा उदारवादी नागरिक समाज र राष्टूभक्त नागरिकहरू को खाँचो पनि नपरोस् भन्ने कुरामा सबैले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । अपराधतन्त्रमाथि नियन्त्रण गर्नु र देशमा कानुनी राज्यको स्थापना गरी शुद्ध लोकतन्त्रको विकास मा देशका सबै नागरिकहरूले योगदान पुर्याउनु जरुरी छ। सरकारमा जाने, कुर्सी ओगट्ने तथा कुर्सीमा बसेर देशको सेवा गर्ने सोच आफैमा पनि अग्रगामी कार्य भएपनि जनताको तहसम्म पुगेर जनताको भावना बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु देश हितमा नै छ ।
अहिले बजारबाट शुद्ध घिउ, शुद्ध मह, शुद्ध दुध किनेर खान पाउन पनि समस्या छ । खास गरेर कम आय शक्ति भएका थोरै थोरै मात्रामा सामान किन्ने र दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने निम्न आय वर्ग र मध्यम आयवर्गका मानिसहरुलाई खर्च टार्न धेरै धौधौ परिरहेको छ। बजारमा व्यापारीहरूका ठूलाठूला समितिहरू रहेको छ र व्यापारीहरूको हक हितको संरक्षण गर्न त्यस्ता समितिहरूले ठूलो ठूलो प्रयासहरू गरेको पनि पाइन्छ तर उपभोक्ताहरू को नाउँमा बनेका समितिहरू देखाउने हात्तीको दाँत मात्रै भएको छ। जनता आफै पनि देशको जनार्दन हुने भएपनि त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा असंगठित तवरबाट केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका हुन्छन् तिनीहरूको कुरा सुनिदिने संस्था भनेको सरकार र जन प्रतिनिधि नै हो । त्यो सरकार चाहे स्थानीय होस् चाहे प्रादेशिक होस्, चाहे सङ्घीय होस्, सबै सरकार माथि जनताको आँखा पुगेको हुन्छ । सरकारबाट हुन सक्ने सबै किसिमका आड भरोसा जनताको हितमा नै हुने जस्ता कुराहरूको अपेक्षा जनस्तरबाट भएको पाइन्छ। यस्ता कुराहरु को परिपूर्ति भएमा लोकतन्त्र आफै पनि सफल हुन्छ, र देश उत्कर्षको शिखरमा पुग्न सक्छ। देशको विकासको बाटोलाई कसैले पनि पन्छाउन सक्दैन ।
