:— रुविना दाहाल —: लोकतन्त्रको मूल अर्थ नै “जनताको शासन, जनताको लागि” हो। जब जनताले नेताहरूलाई मतदानमार्फत सत्तामा पुर्याउँछन्, उनीहरूका मनमा अनेकौँ आशा र अपेक्षा पलाउँछन् जस्तै विकास , सुशासन, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता र राष्ट्रिय स्वाभिमान। तर यिनै अपेक्षाको संसार नेताहरूको व्यवहारसँग मेल खाँदैन भने त्यो लोकतन्त्र केवल औपचारिकता मात्र हुन्छ।नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जनताको अपेक्षा र नेताहरूको व्यवहारबीच गहिरो खाडल देखिन्छ। लोकतन्त्रको अभ्यास सँगसँगै जनताको चेतनास्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि नेतृत्व तहमा त्यसअनुसारको रूपान्तरण देखिँदैन। जनताले जुन स्तरको सेवा, सुशासन र विकासको अपेक्षा गरेका छन्, त्यो अपेक्षासँग मेल खाने गरी नेताहरूको व्यवहार अझैसम्म देखिएको छैन।
जनताको अपेक्षा कस्तो त??
• जनताले नेतासँग सबैभन्दा पहिले ईमानदार नेतृत्व चाहन्छन्। त्याग, सेवा, र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक नेतृत्वका मूल मूल्यहरू हुन् भन्ने बुझाइ अब धेरै नेपाली नागरिकमा फैलिएको छ। चुनावको समयमा भएका ठूला घोषणा, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” जस्ता नारा, र नीति कार्यक्रमहरूले जनताको मन जिते पनि ती कार्यान्वयनमा लाग्ने इमानदार प्रयत्नको कमीले निराशा बढाएको छ।
• नेपाली जनताको अर्को ठूलो अपेक्षा भनेको विकास र रोजगारी हो। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास मार्फत मुलुकमा समृद्धिको सपना बोकेका छन् आम नागरिकले। तर व्यवहारमा हाम्रा नेताहरूले यस्ता दीर्घकालीन योजनाहरूभन्दा पनि स्वार्थ, पद, र सत्ता सन्तुलनमा बढी समय खर्च गरिरहेका छन्। परिणामस्वरूप सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहेका छन्, तर प्रणालीगत सुधार नहुँदा विकासको गति अतयन्तै सुस्त छ।
• भ्रष्टाचार अर्को त्यस्तो विषय हो जसले जनताको विश्वासलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ। अधिकांश नेपाली नागरिक नेताहरूलाई केवल भाषण गर्ने र योजनाहरू घोषणा मात्र गर्ने पात्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्। सरकारले घोषणा गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित रहन्छन् भने व्यवहारमा केही मुट्ठीभर व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्ने गरेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ।
• यसै गरी सुशासन र न्यायको प्रत्याभूति पनि जनताको एक अपेक्षा हो
ठूला घोटालाहरू (जस्तै: बालुवाटार ल्यान्ड स्क्याम, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, यति एयरलाइन्स, सुन काण्ड) मा संलग्नहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, तर गरिबले न्यायको ढोका कुरिरहनु परेको छ।अब नेताहरुको व्यवहार कस्तो त??
१.सत्तामोह र गुटबन्दी
राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा सहमति जुटाउनुको सट्टा, नेताहरू गुट/उपगुट बनाएर आफ्नो हैसियत जोगाउन व्यस्त छन्।२. जनसम्पर्कको नाटक
चुनावताका देखिने “जनताको छोरो” पदमा पुगेपछि “सुरक्षा घेराभित्रको राजा” मा बदलिन्छ।
३. बोली भन्दा व्यवहार कमजोर
आदर्श, नीति र दर्शनको चर्चा प्रचुर हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा ती शब्दहरू ‘कागजको फूल’ जस्ता साबित हुन्छन्।४. आत्मआलोचना र सुधारको अभाव
आफ्ना कमजोरीलाई स्विकार्ने संस्कार नेताहरूमा छैन। आलोचनालाई प्रतिशोधको रूपमा बुझिन्छ।हालैका केही यथार्थ परिदृश्यहरू:
राजनीतिक गठबन्धनहरूको बारम्बार पुनर्संरचना:
पार्टी विचारभन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिक देखिन्छ।लोकसेवा र सरकारी नियुक्तिमा हस्तक्षेप:
योग्य व्यक्तिलाई भन्दा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चलनले संस्थागत क्षति पुगेको छ।योजनामा बजेट छुट्याउने, तर खर्च नगर्ने परम्परा:
हजारौं योजनाहरू बजेटमा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा नगन्य छन्।नतिजा के भयो?
जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ। मत हालेर पाएको अधिकार निष्क्रियजस्तै लाग्न थालेको छ। विदेशिने युवा, विकाश नपाएको गाउँ, घुस नदिए सेवा नपाउने व्यवस्था। यिनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै असफलजस्तो महसुस गराइरहेको छ।आजको युगमा जनतालाई धोका दिन सजिलो छैन। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरू मार्फत नागरिकहरू सजग र सचेत बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा यदि नेताहरूले पुरानै शैलीमा राजनीतिलाई स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाउँदै लगे भने, त्यो नेतृत्वप्रति जनताको आस्था झनै कमजोर हुँदै जानेछ।नेपाली जनताको अपेक्षा अब परिवर्तन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्थायीत्वमा केन्द्रित छ। नेताहरूले केवल भाषण होइन, व्यवहारमै देखाउनुपर्छ कि उनीहरू जनताको सेवक हुन्। नेताको चरित्र बदलिएन भने जनताको सोच बदलिन्छ र त्यो परिवर्तन विद्रोहमा पनि रूपान्तरण हुन सक्छ। अबको आवश्यकता नेताको शब्द होइन, कार्य हो।
