असार सकिँदा पनि विगत वर्षको तुलनामा खेती हुन सकेन । असार मसान्त सम्ममा ५९ प्रतिशत मात्रै रोपाईँ भएको तत्थ्यांक कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको पूर्वी पहाड र मधेशका किसान यस वर्ष गम्भीर खडेरीको चपेटामा परेका छन् । विशेष गरी असार महिनामा वर्षा नहुँदा समयमै रोपाइँ हुन सकेन र किसानले आफ्ना खेत बाँझो राख्न बाध्य भए । असार सकिएर साउन लागिसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुनु जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको संकेत हो ।
वर्षेनी यस्तो समस्या दोहोरिरहँदा पनि सिँचाइ प्रणालीको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु नीति निर्माताको असफलता हो । सिँचाइको भरपर्दो संरचना अभाव हुँदा कृषक आकासतिर फर्केर वर्षाको आश गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थाले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने निश्चित छ । असार सकिँदा पनि पानी नपरेपछि झापासहित पूवी तराईका किसान चिन्तित बनेका छन् । आकासे पानीको भरमा रोपिने खेतहरु त बाँझै रहनु स्वभाविक भएनि पानी लाग्ने साना श्रोतहरुसमेतमा पानी सुक्दै गएका कारण खेत बाँझै रहेका छन् । झापामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खेती हुन नसकेको किसानहरुको गुनासो छ ।
खास गरेर स्थानीय पानीका स्रोतहरुको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन । अजिकैबाट खोला दौडिरहेको हुन्छ तर त्यसकै आसपासमा जग्गा बाँझो देखिन्छ । स्थानीय सरकारले यस्ता कुरामा बढी चासो दिन सक्नुपर्दछ । नजिकमा खोला छ भने बोरिङ गाडेर हुँन्छ वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि सिंचाईको व्यवस्थापन मिलाउन सकिन्छ भन्ने चेत सबैमा आउनु जरुरी छ । दमककै आसपासमा साना ठूला खोलाहरु बगिरहेका छन । पानी खेर गईरहेको छ तर त्यसलाई कृषिमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो कम भएको छ ।
समयमा खेती नहुँदा उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आगामी वर्ष खाद्य आयातको ग्राफ बढ्ने निश्चित जस्तै भएको छ । वर्षेनी वढ्दो महँगी र आयातको ठूलो हिस्साले कृषिप्रधान देशलाई चुनौती थपिरहेको छ । अबको आवश्यकता भनेको दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको कृषि नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन हो । सरकारले तत्काल खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी कृषि अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्षम बनाउने नीतिगत तयारी आवश्यक छ । यदी अहिले पनि आँखा चिम्लिएर बसियो भने, खाद्य संकट मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक असन्तुलन पनि गहिरिने निश्चित छ । यो अवस्था मुलुकको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । रोपार्इँ नभएपछि उत्पादन घट्ने निश्चित नै छ । खाद्य मूल्यवृद्धिले महँगी झनै चर्किनेछ, जसको मार अन्ततः निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकले बेहोर्नुपर्नेछ । खेतीयोग्य जमिनमा पनि पानीको अभाव हुँदा रोपाईँ गर्न नपाउनुको दुरगामी असर मुलुकको खाद्य सुरक्षामा पर्ने देखिन्छ । खडेरीका कारण उत्पादनमा गिरावट आउने निश्चित छ, जसले खाद्यान्नको आयातमा निर्भरता बढाउनेछ । अतः स्थानीय स्तरमा पानीका स्रोतको खोजी र वैकल्पिक माध्यमबाट कृषि सिंचाईको व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।
