सांसदहरु भनेका नीति निर्माता हुन् । उनीहरुको भूमिका नीति निर्माणमै सीमित बनाउनुपर्ने आवज उठेपछि यो पटकको बजेट बाँडफाँडले विकासमा नै सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण भएको पुष्टि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि संघीय र प्रदेशसहित केही स्थानीय तहले समेत बजेट बाँडफाँड गरेका छन् । ती बजेट बाँडफाँडलाई हेर्दा सांसद तथा मन्त्रीहरुले नीति निर्माणमा होइन विकासमा सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण भने झै तरिकाले बजेट वितरण गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तह छोडेर प्रदेश र संघीय सरकारहरुले बजेट विनियोजनमा पहुँचको आधारमा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । संघीय सरकारमा के सत्तासिन के प्रतिपक्ष सबैले विरोध गरिरहेकै छन् । संघीय बजेटको विरोध मात्र भएको छैन संसद बैठकमा उक्त बजेट पुस्तिका च्यातिइसकेको छ । सोही प्रकृतिको बजेट कोशी प्रदेशमा आएको भन्दै विरोध भईरहेको छ । मन्त्री र पहुँचवाला सांसदहरुको कब्जामा बजेट गयो भन्ने उनीहरुको आरोप हो । खास गरेर संघीय सरकारका दुई मन्त्री प्रकाश मान सिंह र विष्णु पौडेलले ३ करोड भन्दा तलको बजेट बाँडफाँड नहुने भन्ने निर्णयका विरुद्धमा एक, डेढ लाख देखि ३ करोडसम्म सैयौ योजना सिंह र पौडेलले लगेको खुलासा भएपछि हंगामा मच्चिएको छ । सत्ताधारी दलकै सुनिल शर्मा जस्ता जनताको नेताले अघोषित रुपमा जनताको खाइनखाई गरेर पठाएको कर अघोषित रुपमा लुटेको आरोप नै लगाए । त्यति मात्र होइन स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले त ४÷५ जिल्ला बाहेक अरु जिल्लालाई खासै बजेट दिन नसकेको भन्दै लिजमा दिन आग्रह पनि गरे । उनले “अमेरिका, चीन, भारत जसलाई जिम्मेवारी दिने हो दिऊँ । बाँकी जिल्लामा बजेट नै जाँदैन भने नेपालमा किन राख्ने ?”
यो अभिव्यक्ति बजेट बाँडफाँडमा भएको दुरुपयोगको आक्रोस थियो । कोशी प्रदेशमा पनि बजेट बाँडफाडमा उस्तै नियति भोग्नुपरेको दुखेसो सांसदहरुले गरेका छन । खास गरेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राईले बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो जिल्ला र निर्वाचनमा क्षेत्रमा लगेको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । राईले पूर्वाधार विकासको १० अर्ब बजेटमध्ये १ अर्ब बढि खोटाङमा लगेको बताइएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजानेमा पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल पनि अगाडि देखिएका छन् । मन्त्रालय अन्तगर्तको पर्यटन विकास आयोजना मातहत रहेका करिब ५५० आयोजनामध्ये २५ प्रतिशत आयोजना सुनसरी र मन्त्री मण्डलकै क्षेत्रमा छन् ।
खास गरेर सीमित पहुँचवाला सांसद तथा मन्त्रीहरुले एकलौटी ढंगबाट असमान तरिकाले अधिकांश जिल्लालाई छायाँमा पारेर बजेट विनियोजन गर्नु पक्कै पनि शुभ संकेत होइन । यसले आक्रोश बढाउँछ नै जनताका लागि समान सहभागितामा विकास हुनपर्ने अधिकारको दुरुपयोग पनि भएको देखिन्छ । संघीय तथा प्रदेशको आवश्यकतामाथि गहन अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, छलफल र समन्वयबाट तोकिएका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा अर्को चुनावलाई लक्षित गरेर केही मन्त्री तथा सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट ओइ¥याउनुले अन्य जिल्ला तथा सांसदहरुको भूमिकालाई निरत्साहित गर्दै मनोबल खुम्च्याउने रणनीति बाहेक केही हुन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ अझै बजेटमाथिको छलफल जारी रहेकोले यस्ता बजेट कटौती गरेर आवश्यकता अनुसारको स्थानमा बजेट थप्न र सबै जिल्लालाई समान रुपमा बजेट वितरण गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश तथा संघीय सरकारको दायित्व जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय हुन ।
