नेपालीका लागि वैदेशिक श्रमबजार असुरक्षित बन्दै गएको छ । पछिल्लो १० महिनामा १ हजार २ सय बढीको मृत्यु भएको दुखद् तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । पारिवारिक गर्जो टार्दै देशलाई रेमिट्यान्स भित्र्यान गएका यि तमाम नेपालीको मृत्यु कारण कुनै निकायको खोजीको विषय बनेको देखिँदैन । मृत्युपछि पनि तिनीहरुले पाउने सेवा सुविधामा अझै सरकारले झमेला खडा गरेर उनीहरुलाई झनै पीडित बनाएका समाचार सुन्न पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार वितेको १० महिनामा वैध रुपमा विभिन्न देश पुगेका १ हजार २ सय १७ जनाको मृत्यु भएको बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१ साउन देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२ को वैशाखसम्मको सो तथ्याङ्कले औसतमा १ सय २१ जना नेपालीको हरेक महिना मृत्यु भएको छ । हरेक दिन ४ जना नेपालीले कमाउने नाममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाइरहनुको परेको छ ।
यसरी ज्यान गुमाएका र अशक्त भएका अधिकांश श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले भने उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर नपाएर बिदेसिएका नेपालीको सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनमा मात्र ध्यान दिने गरेको देखिन्छ । श्रमिकहरूलाई विदेश पठाएपछि विभाग आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किएको जस्तो व्यवहार गरेको छ। सरकारले रेमिट्यान्स पठाएका श्रमिकहरूका बारेमा मात्र बेवास्था गरेको छैन। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स रकमलाई समेत उचित परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन। रेमिट्यान्स परिचालनका लागि कुनै ठोस रणनीति नबनेका कारण भित्रिएको अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भएको हुने गरेको पाइएको छ ।
त्यसो त तिनै विदेशी भूमिमा बलिदान गरेका नेपालीबाट हरेक महिना अर्बबढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो टेवा पुगिरहेको छ । सरकारलाई सहज देखिए पनि त्यो रकम बलिदानको उपज हो भन्दा फरक नपर्ला ? रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज भएको छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकमा वस्तु आयातमा समस्या नभएको भन्दै सरकार ढुक्क देखिन्छ । शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएको दावी सरकारले गर्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीलाई सहि सदुपयोग गरेर उत्पादनमा लगाउने सम्बन्धमा कुनै निकायको ध्यान आकृष्ठ भएको पाइँदैन । सोच नै नभएपछि छलफल हुने कुरै भएन । एकातिर स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गरेको छ भने अर्कोतर्फ कुनै कडा मेहनतबिना महिनैपिच्छे खर्बौं रुपैयाँ मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । तर, सरकारले के हेक्का राख्नुपर्छ भने रेमिट्यान्स सहज र सजिलो तरिकाबाट भित्रिएको छैन । हजारौं श्रमिकको बलिदानको फल हो रेमिट्यान्स । उनीहरूको बलिदानलाई उचित सम्मान गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र स्वदेश फर्केका श्रमिकहरूको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक सरदार दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । नेपालबाट विभिन्न १ सय ११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरेका छन् । तथापी, व्यक्तिगत रूपमा भने विश्वका करिब १ सय ७८ मुलुकमा नेपाली जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल राष्टू बैंकको तथ्यांकअनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ८४.६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ। यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा विदेश गएका छन् । सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बिदेसिएका नेपाली भने आफैं सुरक्षित नरहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक रिपोर्ट अुनसार १५ वर्षमा खाडी र मलेसियामा मात्र कम्तीमा ११ हजार ७ सय ६० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटना, हृदयघात, मुटुजन्य रोग, आत्महत्याजस्ता विभिन्न कारणले नेपालीहरु विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन्। आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक सरदार दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्।
अब सरकारले यसरी अनाहकमा विदेशी भूमिमा नेपालीको मृत्यु हुनुको कारण खोज्न र निराकरणतर्फ लाग्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । प्राप्त रेमिट्यान्सको उचित उपयोग गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्न र स्थानीय पालिकामार्फत विदेशमा मृत्यु भएका परिवारको अवस्था बुझ्ेर उनीहरुको संरक्षणमा लागेको खण्डमा मात्र वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाएका, अंगभंग भएका एवं अशक्त श्रमिकप्रति उचित सम्मान भएको ठहर्ने छ ।
