देश–समाज राष्ट्रिय विचार/वहस शिक्षा

सामुदायिक विद्यालय सुधारमा शिक्षकको सवाल

रमेश गुरागाई
सामुदायिक विद्यालय सुधारको सन्दर्भमा शिक्षक एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । पहिलो, विद्यालयमा चाहिए जति शिक्षक नहुनु र दोस्रो, वर्तमान आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी क्षमतावान् वा मेहनती शिक्षक नहनु तितो यथार्थ हो । कुनै समय शिक्षकवर्गमा सामाजिक प्राधिकार थियो । पछिल्लो समय शिक्षक समस्याको कारण सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको हो भन्ने मत कमजोर छैन । यद्यपि अझै आफ्नो ठाउँबाट राम्रो प्रयत्न गर्ने र सामुदायिक विद्यालयतर्फ पुनः आकर्षण वृद्धि गर्ने काम गरिरहेका शिक्षक पनि छन् ।
सर्वप्रथम विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी वितरण गर्नु सही र वैज्ञानिक छैन । विविध कारणले सामुदायिक विद्यालयप्रति विकर्षण बढेको र विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको अवस्थामा संख्यालाई मापदण्ड बनाउँदा विद्यालयमा शिक्षक कम हुने अवस्था भयो । शिक्षक पर्याप्त नभएपछि कक्षा मर्ज गर्ने, त्यसले गर्दा गुणस्तरमा झन् ह्रास आउनाले विद्यार्थी संख्या अझ कम हुने र अन्ततः विद्यालय नै मर्ज गर्ने परिणाम पूर्वानुमान गर्न कठिन थिएन । अहिले ९ हजार विद्यालय मर्ज अर्थात् बन्द भइसकेका छन् । बाँकी चलिरहेका अधिकांश विद्यालयको जुन हविगत भएको छ, मुख्यतः शिक्षक नभएर नै हो । बिडम्बना, शिक्षक पनि आवश्यक संख्यामा पदपूर्ति नगर्ने हाम्रो देशको संविधानमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क उल्लेख गरिएको छ ।
कक्षाको संख्याअनुसार शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तिमा एक कक्षा (सेक्सन) बराबर एक शिक्षक व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यार्थी संख्या धेरै भएको अवस्थामा शिक्षकलाई पाठ तयारी र विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि फुर्सद (लिजर) पिरियड आवश्यक हुन्छ । एक वा दुई पिरियड फुर्सद राख्न सोही अनुसार शिक्षकको दरबन्दी थप गर्नुपर्छ । शिक्षक संख्या पर्याप्त नभएसम्म शिक्षामा सुधार गर्नु भनेको चालकबेगर गाडी कुदाउन खोज्नु जस्तै हो ।
सरकारी शिक्षकप्रति आजभोलि सुनिने आलोचना शत प्रतिशत नाजायज होइन । सरकारी शिक्षकले आफ्ना नानीलाई अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह वा देखासिकीका कारण निजी विद्यालयमा पढाउन थालेपछि अविश्वास सिर्जना हुन थालेको हो । नानीहरुको तथाकथित् भविष्य निर्माणको लागि निजी विद्यालय उपयुक्त हुने गफ चुट्दै हिँड्ने शिक्षकले त्यस्तो वातावरण आफैँले पढाएको विद्यालयमा निर्माण गर्दा हुने थियो । त्यसो गर्न नसक्दा उनीहरुमाथि सचेत अभिभावक र विद्यार्थीको विकर्षण बढ्दै गएको थियो । उनीहरुको रोजाइमा पनि निजी विद्यालय पर्न थालेपछि गरिब परिवारका विद्यार्थीको बाध्यतामा सीमित भयो, सामुदायिक विद्यालय । त्यस्तो परिस्थितिमा शिक्षकबाट झन् लापरवाही बढ्दै गयो । त्यसैले शिक्षकप्रति मानसम्मानमा कमी हुँदै जाँदा विद्यालय फगत् जागिर खाने थलो भयो । अन्ततः शिक्षकमा शिक्षण क्षमताको कमी समेत देखिन थाल्यो ।
परीक्षाफल उत्कृष्ट र पृष्ठभूमि अब्बल भएका विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने योजना बनाउनैपर्छ । विगतमा औसत वा कमजोर क्षमता र पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थी मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने अवस्था रह्यो । जुन अझै पनि क्रमभङ्ग हुनसकेको छैन । शिक्षक उत्पादन गर्ने सङ्काय शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी प्रायः विगतदेखि नै कमजोर सिकाइस्तर भएका हुनु भनेको कारखानामै उत्पादन गुणस्तर हुन सकेको छैन । शिक्षकलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्नु सुधारको नाममा प्रत्युत्पादक काम भएको छ ।
शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि जरुरी हुन्छ । तर, शिक्षकहरुका लागि ‘तालिम’ शब्द उपयुक्त होइन किनकि तालिम केही पनि नजानेकालाई आवश्यक हुन्छ । तालिमको अर्थ सिकाइएका विषयवस्तुलाई हुबहु नक्कल गर्ने भन्ने हुन्छ । शिक्षकहरुले केही पनि नजानेको अवस्था हुँदैन । सिकाइका परिवेश र सन्दर्भ एउटै नहुने भएकाले मौलिक सीप र शिक्षण विधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकले सिकाउँदै सिक्न र सिकाउनका लागि आफैँ खोज अनुसन्धान गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले तालिमको सट्टा ‘कार्यशाला’ शब्दको प्रयोग उचित हुन्छ ।
शिक्षकहरुलाई क्षमता विकासका लागि कार्यशाला आवश्यक हुन्छ । कक्षा अवलोकन र अन्तरवार्ताको माध्यमबाट शिक्षकको क्षमता थाहा पाउन सकिन्छ । शिक्षकसँग कुनै न कुनै मात्रामा शिक्षण विधि, सीप र क्षमता थाहा हुन्छ नै । सबैभन्दा पहिला कक्षाकोठा र सिकाइ प्रणालीमा उनीहरुले जानेका सीप भरपूर प्रयोग हुने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जानेका विषयवस्तुको प्रयोग नगर्ने तर नयाँ कार्यशालामा सहभागी गर्ने वा गराउने परम्परा सर्वथा गलत हुन्छ ।
दोस्रो, एउटै विद्यालयका शिक्षकहरुबीच पनि क्षमतामा विविधता पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै क्षमता भएकाले सिकाउने र थोरै क्षमता भएकाले सिक्ने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तो कि पानी उचाइबाट गहिराइतिर बग्छ । विद्युत् उच्च चार्जबाट न्यून चार्जतर्फ बहन्छ । ठिक त्यसैगरी जान्नेबाट नजान्नेले सिकेर पनि कार्यशालाका उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
पहिलो र दोस्रो अवस्थापछि मात्र बाह्य सहजकर्ताबाट कार्यशाला सञ्चालन उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ । सामान्यदेखि जटिलसम्म क्रमबद्ध कार्यशालाका प्याकेज तयारी गर्नुपर्छ । जसको आधारमा कसलाई कुन प्याकेजबाट सुरु गर्ने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको हुनुपर्छ । तहअनुसार सम्बन्धित शिक्षकलाई आवश्यक प्याकेजको आधारमा समूहकृत गरी कार्यशाला अघि बढाउनु उत्तम हुन्छ । यसो गर्दा कार्यशालाका उपलब्धी कक्षाकोठासम्म पुग्ने सुनिश्चितता सिर्जना हुन्छ । पुनश्चः त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन अपरिहार्य छँदैछ ।
शिक्षक र समग्र विद्यालयको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने हो तर अपवादबाहेक शिक्षकबाट छनौट हुने प्रधानाध्यापक शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अगुवाई गर्न सफल हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले प्रधानाध्यापक पदलाई विशिष्टीकरण गरी शिक्षक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले प्रधानाध्यापक पदको प्रत्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रकृया अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रत्येक ५ वर्षमा वा कुनै निश्चित अवधीपछि अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्दा प्रधानाध्यापक नै भएर जाने हुन्छ । प्रधानाध्यापकलाई उचित सुबिधा पनि दिनुपर्छ । यसरी निरन्तर विद्यालय सुधारको नेतृत्व विद्यालयले पाउनेछ ।
शिक्षकलाई राज्य र सरकारले हकअधिकार र सुबिधामा पनि अपहेलना गरिएको गुनासो छैदैछ तर त्यसको अर्को पाटोबाट हेर्दा शिक्षक अपवादबाहेक आफ्नो पेशामा खह्रो उत्रन नसकेको साँचो हो । यस्तो अवस्था रहुञ्जेलसम्म आमजनताले शिक्षकका गुनासोप्रति वास्ता गरिरहेका छैनन् । सबै क्षेत्रले महसुस नगरेसम्म न दबाब पुग्छ, न आवाज बुलन्द हुन्छ । निर्णयकर्ताहरु पनि अधिकांश निजी विद्यालयका अभिभावक रहेसम्म सामुदायिक विद्यालय र सरकारी शिक्षकलाई हेर्ने उनीहरुको दृष्टिकोणमा फेरबदल आउन सक्दैन । त्यसबेलासम्म सरकारी शिक्षकलाई तलब र सुबिधा वृद्धि गर्नु फजुल खर्च जस्तो महसुस गरेर काम हुन सकेको छैन । त्यसैले शिक्षकवर्गले एकपटक विश्वास जित्ने गरी कर्तव्य पुरा गर्न खह्रो उत्रिन जरुरी छ ।

Author

You may also like