रमेश गुरागाई
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अर्थात् स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत सातौँ बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको त्यही प्रावधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पुगेको हो । फेरि अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको दोस्रो बुँदामा समेत शिक्षा उल्लेख भएको हुँदा संघ र प्रदेश पनि शिक्षामा उतिकै जिम्मेवारी छन् । संविधान कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीनै तहमा रहेका सरकारले शिक्षामा केही प्रयत्न नगरेका होइनन् । यद्यपि, परिणाममा कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षाको सुधार सम्बन्धमा आजभोलि धेरै बहस हुने गरेका छन् । हाम्रो समाजमा सामान्यतः सामुदायिक विद्यालय भन्नेबित्तिकै नकारात्मक चित्र आँखाअगाडि आउने अवस्था छ ।
सामुदायिक विद्यालयको विषयमा चर्चा गर्दा नकारात्मक मात्र किन हुने भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । आजकाल सामुदायिक विद्यालयले राम्रो गरेका तथ्य पनि छर्लङ्गै छन् । बुटवलको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा ८ हजार विद्यार्थी छन् । यति विद्यार्थी कुनै निजी विद्यालयमा छैनन् । अरु पनि धेरै सामुदायिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको क्षमता र परीक्षाको नतिजाको दृष्टिले अब्बल छन् । यस्ता ४ सय २२ प्लस सीमित विद्यालयको तथ्याङ्क दिएर ३०औँ हजार विद्यालयको जिम्मेवारी लिएका निकाय आत्मरतिमा रुमलिनु चाहिँ विडम्बना भएको छ । शिक्षा आधारभूत आवश्यकताको विषय हो । मानिस बिरामी नहुन पनि सक्छ र यदि गम्भीर विरामी भएन भने उसका लागि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक नहुन पनि सक्छन् । तर, विद्यालय नभए पनि हुने आजका दिनमा कल्पना समेत गर्न सकिन्न । यति गम्भीर विषयमा किन पर्याप्त ध्यान पुगिरहेको छैन ? यी सवालमा जागरण अपरिहार्य छ ।
कहाँबाट सुरु भयो बिगार्ने काम ?
१. एकपछि अर्को कक्षा गर्दै माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क घोषणा गर्ने होडबाजी खासगरी २०४७ सालपछिका सरकारले गरिरहे । निःशुल्क भन्नेबित्तिकै अभिभावकले पैसा नतिर्ने सन्देश जाने नै भयो । विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम सरकारले समेत व्यवस्थापन गरेन । परिणामस्वरुप बजेट अभावले गर्दा पर्याप्त शिक्षक र अन्य आवश्यक व्यवस्थापन नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको पहिचान पढाइ नहुने, फोहोर र उजाड हुँदै गयो । पर्याप्त शिक्षक र बजेटको तयारीबेगरको निःशुल्क शिक्षा सस्तो लोकप्रियताको तिर्खाबाहेक अरु केही थिएन ।
२. समुदायका नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीलाई अङ्ग्रेजी भाषाको रहर वा बाध्यता आइप¥यो । उनीहरुका नानीहरु निजी विद्यालयमा पठाउन थालियो । उनीहरुले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बेवास्ता गर्न थाले । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हानथाप गरेर बस्ने, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जागिर ख्वाउन र सरुवा गराउन लाग्ने, त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने काम खुलमखुल्ला हुन थाले । आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गरिएको समेत पाइयो । तर, नानीहरु सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नगरेपछि पठनपाठन कसैले वास्ता गरेनन् ।
३. अधिकांश शिक्षकहरु पनि आफ्ना नानीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन थाले । कस्तोसम्म स्थिति देखिन थाल्यो भने अपवादबाहेक सबै सरकारी शिक्षक बिहान नानीहरु निजी विद्यालयमा पु¥याएर दिनभर विद्यालयमा जागिर खान मात्र आउन थाले । अझ जागिर घरपायक भएपछि त शिक्षकलाई कक्षा छाडेर आफ्ना सबै कामव्यवहार, आफन्त र छरछिमेकका पूजाआजा, भोजमतेर, मलामी–जन्त आदि इत्यादि भ्याउने सुबिधा कुनै न कुनै तरिकाले उपलब्ध हुन थाल्यो । फलतः शिक्षकबाट पढाउने काम कम र अरु काम बढी भएन भन्ने स्थिति रहेन ।
४. नियामक निकाय र पदाधिकारीले पनि आफ्ना नानीहरुका लागि निजी विद्यालय रोजिसकेका थिए । उनीहरुका लागि पनि सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भ जागिर पकाउने हदसम्म मात्र सीमित रहन थाल्यो । अझ शिक्षामा व्यापारीकरण अभिवृद्धि गर्ने काम उनैले बढी गरे । वास्तवमा नानीहरुको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि भन्दै महँगा निजी विद्यालय चिनाउने पनि उनीहरुमध्ये थिए । विडम्बना के भयो भने सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरु निजी विद्यालय सञ्चालक वा साझेदार भए ।
५. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सामुदायिक विद्यालयको कायापलट हुने सर्वाधिक र अन्तिम आशा पलाएको थियो । माओवादीले जनयुद्धको समयमा शिक्षा राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हुने एजेण्डा जोडदार उठाएको मात्र होइन, उहीबेला सरकारी शिक्षकका नानीहरुलाई निजी विद्यालयबाट सरकारीमै फिर्ता समेत गराएको हो । तर, शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै माओवादीका शिर्ष नेताहरुले नै आफ्ना नानीहरुलाई महँगा निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेपछि सम्पूर्ण आशा निराशामा परिणत भए । त्यसपछि भने सामुदायिक विद्यालय आर्थिक रुपमा विपन्न अभिभावकको मात्र रोजाइ, अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा निरीहता बिसाउने थलो बनेको निश्चित हो ।
माथिका तथ्यले पुष्टि गर्छन् कि सामुदायिक विद्यालय चरम रुपमा उपेक्षित भएका छन् । अपवादबाहेक स्थानीय तहले विद्यालय प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय सरकारको क्षमता पुगेको छैन । पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दलले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी र संघीय एवम् प्रदेश सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिए पनि शिक्षामा गुणात्मक काम हुन सकेको छैन । विद्यालय क्षेत्र बिगार्नु र बिग्रिसकेपछि सुधार नगर्नु हिजोदेखि आजसम्मका सरकारको गम्भीर भूल साबित भएको छ ।
सुधारको प्रस्थान विन्दु
सुधारको थालनी जहाँदेखि बिग्रेको हो, त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । बजेटको अभाव हुन नदिन जनप्रतिनिधि र सबै तहका सरकारले मन फराकिलो बनाउनुपर्छ । शिक्षक अभाव नहुने परिस्थिति निर्माण गर्नु प्राथमिक विषय हो । भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ नगरी क्रमशः आवश्यकता परिपूर्ती गर्नुपर्दछ । यसमा अभिभावक र समुदायले पनि दानदातव्यको प्रकृयाबाट भए पनि सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।
हाल पठनपाठनको माध्यम अङ्ग्रेजी बनाउन सकिने व्यवस्था भइसकेको छ । अभिभावकको चाहना सम्बोधन गर्न सक्ने सामुदायिक विद्यालय केही अघि बढेका छन् । सफल सामुदायिक विद्यालयको अनुभव पनि उपयोगी हुन सक्छन् । सँगसँगै, हाल राज्यका शीरदेखि तीरसम्म राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले आआफ्ना नानीहरु सामुदायिक विद्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्छ । सुधारको सुरुवात सानो प्रयासबाट हुन सक्छ । क्रमशः
r.p.guragain@gmail.com
