दमक/ लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको ध्येय भनेको सत्तामा पुग्नेनै हुन्छ । देश र जनताका लागि अधिकतम काम गर्न पनि सत्तामा रहनुपर्ने पुरानै चलन हो । यसका लागि शान्तिपूर्ण र संघर्षको दुवै बाटो दलहरुले अपनाउने गरेको पाइन्छ । राज्यका स्रोत साधनहरुमा पहुँच राख्ने र त्यसलाई परिचालन गरेर देश र जनहितमा काम गर्न सहजताका लागि सत्तालाई उपयोग गरिन्छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि सत्ता या सरकारमा पुग्ने सबै (राजनीतिक दल, व्यक्ति या समूह)ं ले देश र जनताका निम्ति सदासर्वदा काम गर्छन् भन्ने ? सत्तारुढहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ, भलाइ, दलीय स्वार्थ र भलाइ मात्र, समूगत स्वार्थ र भलाइमा बढी केन्द्रीत रहेर काम गर्दा उनीहरु जनताको नजरमा गिर्ने मात्र होइन, जनमत र जनविश्वास कमजोर भएर सत्ताच्यूत समेत हुन पुगेका उदाहरणहरु हेर्न टाढा जानु पर्दैन । यसको अंश नेपालको राजनीतिमा पनि छिटपुट रुपमा परेकै छ । विदेशी राष्ट्रसँग गरिने सम्झौतामा विवाद, स्वदेशमा प्रतिष्पर्धीहरुसँग गरिने प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, नजिकको छिमेकी राष्ट्रको असन्तुष्टी र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरुसँगको हिमचिमले अहिलेको सत्ताकेन्द्रीत नेपाली राजनीतिमा पनि यथेष्ट किचलो रहेको र भ्वाङहरु परेको स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
बीआरआइ र एमसीसीको हाउगुजी
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातादिन अघि मात्र उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरेर वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गरे । त्यो सम्झौतामा अनुदान होइन, सहयोग र ऋण दुवै लिने बाटो मध्यमार्गबाट राखिएको विदित हुन्छ । भन्न त प्रम ओलीले ऋण लिने होइन भने तर सम्झौताले त्यसो भन्दैन । सहयोग र ऋण दुवै बाटो खुला रहेको चिनियाँ पक्षको तर्क रहेको विश्लेषण छ । नेपाली काँग्रेसको ऋणमा बीआरआइ सम्झौता नहुने अडानले ओली पछि हटेकै हुन्, तर भ्रमणको उपलब्धि र चीनको आशय टार्न नसकेर परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले समेत मध्यमार्ग भन्दै सहयोग र ऋण दुवै बाटो खुला गरेर आएकै भन्दा फरक पर्दैन ।
बीआरआइमा सम्झौता गरेर आएलगत्तै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले उच्चपदस्थ व्यक्ति नेपाल पठाएर त्यसबारे खोतलखातल गर्ने प्रयास गरेकै हो । उताबाट एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला उत्तरी छिमेकी चीनको परियोजना किन ? भन्ने अनदेखा प्रश्नले नेपाल सरकारलाई दबाबमूलक अप्ठ्यारोमा नपार्ला भन्न सकिन्न । सँधै दक्षिणी भारतबाट पहिलो भ्रमण गर्ने नेपालका विगतका प्रधानमन्त्रीहरुको परम्परा पनि यसपटक तोडिएको कुराले भारत केही रिसाएकै हो या मिठासपूर्ण सम्बन्ध देखाउन नखोजेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन । बीआरआइ र एमसीसी दुवैको हाउगुजीले नेपालको राजनीतिलाई बेला बेलामा तरंगित बनाएकै छ । यद्यपी अनुदानमा आउने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोग गर्न र नेपालको हितमा लगाउने सके यसबाट बेफाइदा हुने कुरा नरहला । तर ऋणको भार थोपर्ने कुराले भने नेपालीजनमा चिन्ता थपेकै हुन्छ ।
धरमरमा गठबन्धन सरकार
अहिले देशमा दुई ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार छ । नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन् । यो सांसद संख्याको हिसाबले अत्यन्तै बलियो सरकार हो । तर पनि इस्यूहरुले बेला बेलामा यसको जरा हल्लाइरहेका छन् । कहिले भारतको असन्तुष्टि रहेको कुरा त कहिले देशभित्रै राष्ट्रवादी र नयाँ शक्तिहरुको उदय त कहिले सत्ता साझेदार काँग्रेसको इतर समूह र नेताहरुको फरक मतको कुराले सत्ताको जग डगमगाउन पुगेको प्रतित हुन्छ । गठबन्धन सरकार धरमरमा परेको चर्चा परिचर्चाहरु चल्छन् । तर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काँध नफेरेसम्म ओली सरकार ढल्ने अवस्था छैन ।
रविको वरिपरि सबै थरथरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ं का अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि हिरासतमा रहँदा गरिएको व्यवहारको मानवअधिकारवादीहरुले चर्को विरोध गरिहेका छन् । रविलाई मध्यरातमा जेलबाट निकालेर अर्को ठाउँमा ल्याउँदा बाटामा एक घण्टा उभ्याएर तर्साएको भन्ने विषय अहिले आम मानिसको मुखमा झुण्डिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई सहकारीको रकम अर्काले अपचलन गरेपनि खर्च गर्नेमा रवि रहेको भनेर तारो बनाइनु र मानवता विपरीतको व्यवहार गरिनु निन्दनीय भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । जेल सार्नु थियो त दिउँसोको समयमा सार्नु पथ्र्यो भन्ने प्रश्न अहिले उठेकै छ । त्यसैले यो प्रतिशोधको राजनीति भयो र राजनीति अहिले रविको वरिपरि थरथरीको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी भइरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विगतमा गृहमन्त्री हुँदा रविले ठूला दलका ठूला माछालाई तान्न खोजेको प्रयासको बद्ला अहिले उनीमाथि लिइरहेको प्रतिक्रिया पनि छ । तर सहकारी प्रकरणमा वचतकर्ता र शेयर सदस्यहरु नराम्ररी ठगिएको कुरालाई सरकारले स्वतन्त्र रुपमा र रवि मात्र होइन, अरु अपचलनकर्ताहरु समातिनु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेकै छ । यद्यपी ति मध्ये धेरै सहकारी संचालकहरु फरार रहेका छन् ।
प्रम ओलीको भारत भ्रमणको तयारी
चीनपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली निकटको छिमेकी भारतको भ्रमणको तयारीमा रहेका छन् । त्यसका लागि पं्रारम्भिक गृहकार्यहरु हुन थालेको सार्वजनिक भएकै कुरा हो । तर विगतमा नाकाबन्दी गर्दा दह्रो खुट्टा टेकेका ओलीलाई भारतले कस्तो रेस्पोन्स गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकीनै छ । नागरिक बचाउ महाअभियान, केही हिन्दुवादी तथा राजावादीहरुले अहिलेको संघीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार हटाउनुपर्ने भनेर कोकोहोलो मच्चाएकै छन् । वर्तमान सरकारका लागि उनीहरुको सामाजिक सञ्जालमा आउने कुरा र प्रचारात्मक अभियान टाउको दुःखाईको विषय बनेकै छ । समग्रमा देशमा सकारात्मक र राम्रा आशलाग्दा भन्दा पनि नकारात्मक र अस्थिरता निम्त्याउने अनि राष्ट्र र जनतालाई कमजोर बनाउनेका काम हुनु दुःखद कुरा हो । अर्कातर्फ प्रम ओलीको सरकारलाई काम गर्न दिने कि ढाल्ने भन्ने प्रश्न पनि अहिले पेचिलो बनेको छ ।
