मुख्य शिक्षा समाचार

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा ढिलाई

बाबुराम क्षेत्री
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा विषयका रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गतका सामग्री पाठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीहरू स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्छ ।
तर धेरैजसो स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। पाठ्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका कतिपय पालिकाहरूमा थुप्रै समस्या र विसंगति देखिएका छन् । कोशी प्रदेशलगायत देशैभर स्थानीय पाठ्यक्रम राखेर स्थानीय स्रोत, साधन, स्थानीयस्तरको जानकारी विद्यार्थीमा गराउनुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छ । यसका जटिलताहरु धेरै देखिएका छन ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ अनुसार कक्षा १–८ मा १०० पूर्णांकको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ। कक्षा १–३ मा मातृभाषिक सीप/स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि पाँच पाठ्यघण्टा र १६० वार्षिक कार्यघण्टा तोकिएको छ। कक्षा ४–५ र कक्षा ६–८ का ७ वटा विषयमध्ये एउटा विषय मातृभाषा र स्थानीय विषय छ। यसका लागि चार पाठ्यघण्टा र १२८ वार्षिक कार्यघण्टा तोकिएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक टुकराज अधिकारीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएका तर बालबालिकाले आफ्ना समुन्नतिका लागि सिक्नै पर्ने विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउँछन् । उनले विद्यालयमा पठनपाठन गराउँदा सकेसम्म स्थानीय परिवेश, स्थानीय सीप र स्थानीय विज्ञतालाई समेत सदुपयोगमा जोड दिए।
स्थानीय पाठ्यक्रमका समस्या
केन्द्रीय पाठ्यक्रमको संरचनाका आधारमा निश्चित गरिएको पाठ्यभारको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री तयार गरिनुपर्छ। तर विषयवस्तु छनोटदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्तो पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री बनाउन सक्ने जनशक्ति नै धेरै पालिकामा फेला पार्न मुश्किल पर्ने गरेको स्थानीय तहका स्रोत व्यक्तिहरु बताउँछन्। उनीहरु भन्छन–“पाठ्यक्रम विकासमा समस्या छ।” – “स्थानीय विज्ञ छैनन्, अर्को भूगोलबाट विज्ञ ल्याउँदा पाठ्यक्रम विकास गर्न झ्न् समस्या आउने हुँदा हुँदै केही स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र २०८० बाट १–८ को स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको बताउँछन ।
त्यस्तै, स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका निम्ति आर्थिक स्रोत पनि अर्को बाधक देखिएको छ। उनीहरुले उदाहरण दिँदै भन्छन– नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकामा १–८ को स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको छ तर त्यस्तो पाठ्यक्रम विकासमा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा निकै समस्या झेल्नुपरेको त्यहाँका शिक्षा अधिकृत नवराज पुरीको अनुभव रहेको स्रोत व्यक्तिहरु बताउँछन् । पाठ्यक्रम बनाएर लागू भए पनि शिक्षकले स्रोत सामग्रीहरूको माग गरिरहेको”, “स्रोत सामग्री तयार गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, आवश्यक बजेट पनि छुट्याउनुपर्ने त्यो हुन नसक्दा पाठ्यक्रम निर्माणको काम अवरुद्ध भएको अनुभव शिक्षकहरुले बताउने गरेको दावी उनीहरुको छ ।
समग्रमा भन्दा अधिकांश स्थानीय तहमा, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि चाहिने स्रोत, साधन र व्यवस्थापकीय संयन्त्र नै छैन। धेरैजसो स्थानीय तहमा एक वा दुई जनाले शिक्षा शाखा धानेका छन्। केही स्थानीय तहमा त अन्य शाखाका कर्मचारीले शिक्षा शाखा धानेका छन्। पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास लगायतमा भोग्नुपरेका शैक्षिक समस्यामा प्रदेश र केन्द्र सरकार मूकदर्शक बनेका पाइन्छन्। तिनले स्थानीय तहलाई सघाउने कुनै कार्यक्रम र योजना नै बनाएका छैनन्।
स्थानीय पाठ्यक्रम विकास एवम् कार्यान्वयनका निम्ति प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरण पनि भएको छैन। शिक्षकहरू पठनपाठन सहजीकरणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विषय क्षेत्र पहिचान गर्दै तिनको शिक्षणका लागि समय–समयमा तालिम दिनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले एकदिने र तीनदिने अभिमुखीकरण मात्र गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरोकारवालाहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्व बोध, स्थानीय सक्रियतामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको विकास हुनसकेको छैन।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकी निर्देशक कुन्ती अधिकारी स्थानीय तहले चाहेको अवस्थामा तिनले विकास गरेका स्थानीय पाठ्यक्रमको प्राविधिक पक्ष हेर्नमा सहयोग गर्ने गरेको बताउँछिन्। उनले स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण निर्देशिका केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको र त्यस अनुसार पालिकाले पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने पनि बताइन्। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने जनशक्ति निर्माण र शिक्षकलाई सहजीकरण सीपको तालिम चलाउने जिम्मेवारी चाहिं केन्द्रको नभएको उनको कथन छ।
यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएको हुँदा, संघबाट पनि कार्यक्रममा नआएको र प्रदेशले पनि नराखेको”, उनको भनाइ छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुसार शिक्षकले नै सामग्री जुटाएर; खोजी गरेर पढाउनुपर्ने भन्ने स्थानीय तहहरूको बुझइ छ। तर, शिक्षकहरू पालिकाले पाठ्यक्रमसँगै पठनपाठनमा सघाउ पु¥याउने स्रोत सामग्री र सहजीकरण सीप पनि दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्।

Author

You may also like