Banner सम्पादकीय

प्रदेशप्रति वितृष्णा नबढोस्

पछिल्लो समयको राजनीतिक परिदृष्यले प्रादेशिक संरचनाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको महसुस गराएको छ । विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेर मताधिकार प्रयोग गरेका जनतामा सरकार र सत्ताको दोहोरीले प्रादेशिक संरचनामाथि नै प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
सरकार परिवर्तन हुनु र मन्त्री, मुख्यमन्त्री फेरिनु सामान्य जस्तो भइसकेको छ । त्समाथि पनि पछिल्लो पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि सरकारलाई गति दिनुपर्नेमा उल्टै अलमलको वातावरण बनाउन खोजेको अनुभूति धेरैले गरिरहेका छन् ।
झण्डै चार महिना अस्थिर बनेको कोशी प्रदेश सरकारले कात्तिक १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्‍यो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत पाएपछि कमसेकम दुई वर्ष सरकारको स्थायित्व हुने आधार तयार भयो । तर, सरकारले त्यस अनुरुप कामलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन राखिएका छन् । सरकारले पूणर्ता पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । बरु थप वितृष्णा बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरु जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुको साटो दलीय प्रतिष्ठाको खेलमा रमाउँदा जनता प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथि दलहरुले कुठाराघात गरिरहेका छन् । प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ने, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कसलाई सरकारमा ल्याउने, कसलाई धपाउने भन्ने जस्ता घृणित खेल चलिरहेको छ । यसले जनतामा थप निराशाको अवस्था बढाइरहेको छ । संघीयताप्रतिको वितृष्णालाई मलजल गरिरहेको छ ।
जनताका हरेक काम बजेटको प्राथमिकताका आधारमा हुने गर्दछन् । बजेटले कुनै न कुनै माध्यमबाट जनतालाई छोएकै हुन्छ, तर असार १ गते बजेट ल्याएर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चार महिना बित्दा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । दोस्रो पटक अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छैन । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा झन् ढिलाइ भई चालु आर्थिक वर्षको एउटा चौमासिक त्यतिकै खेर जाने निश्चित भएको छ । यसले विकास योजना नराम्ररी प्रभावित बन्ने निश्चित भएको देखिन्छ । सधैँ सत्ताको खेलमा रमाउने भन्दा जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने तर्फ सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । नत्र प्रदेशप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाले प्रादेशिक संरचना नै अन्त्य हुने स्थितिको श्रृजना गर्दैन भन्न सकिन्न ।

You may also like