देश–समाज मुख्य

स्थानीय तहका कर्मचारी पेन डाउनमा

दमक, २० असोज –
संघीय सरकारले जारी गर्न लागेको संघीय निजामती ऐनको संशोधन गर्न पालिकास्तरबाट दबाव दिन कर्मचारीहरु संगठित हुने क्रममा झापा सहितका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले शुक्रबार अत्यावश्यक बाहेकका सेवा वन्द गरेका छन् ।
आन्दोलित कर्मचारीहरुले शुक्रबार जिल्लाको दमक नगरकामा पनि ज्येष्ठ, अपाङ्गता, विपन्न सिफारिस, विदेश जानेको मूल्यांकन सिफारिस बाहेकका सेवाहरु सञ्चालन नगरको पाइएको छ ।
सहितको अति आवश्यक झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार र हकहितका लागि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समितिनै बनाएका छन् । गएको असोज ८ गतेको स्थानीय तहका कर्मचारीको भेलाले जिल्ला स्तरीय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो ।
जिल्लाको संघर्ष समितिको बैठकले १७ बुँदाको एजेन्डा तयार गर्दे सरकारलाई दवाव दिन पालिका स्तरिय संघर्ष समिति गठन गर्ने निणर्य गरेको थियो । फलस्वरुप जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐनको माग गर्दे कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
सरकारले संघीय नियामती सेवा ऐन २०८० को विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने भनिरहदा उक्त निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
‘संसदमा पेस गर्न तयार गरिएको विधेयकमा स्थानिय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको बृत्तिविकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवा लगायतका विषय समेटिएको छैन । यी र यस्ता विषयबस्तु समेटेर संघीय निजामती ऐन जारी गर्न हामीले सरकारलाई दवाव दिने हो ।,’ दमक नगर संघर्ष समिति मनोज रेग्मीले भने ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिद्वारा प्राप्त निर्देशन अनुसार अत्यावश्यक काम वाहेक अन्य सेवा प्रवाह नगर्ने गरी ऐक्यबद्धता कायम राखी मोरङको पथरी शनिश्चरेका कर्मचारीहरुले पनि शुक्रबार अत्यावश्यक काम मात्र गरेका छन् । कर्मचारीहरुले सामुहिक रुपमा नगर प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्वापो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनिश्चितकालिन पेन डाउन गरिएको वताए ।

You may also like