नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई भौगोलिक सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरूको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, धर्म, र जनस्तरको अटुट भावनामा आधारित एक गहिरो परिसंचरण हो । नेपालमा जेनजी विद्रोहपश्चात् गठन भएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विद्यमान केही अविश्वासका खाडलहरूलाई पुर्दै नयाँ गतिशीलता प्रदान गर्ने सुवर्ण अवसर जुुरेको छ ।
बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक अपरिहार्यता र समकालीन विकासका आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई गुनासोमुक्त, समानतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यस लेखमा नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न र विकास योजनाहरूमा प्रभावकारी हातेमालो गर्न सक्ने मुख्य विषयहरू र तिनका ठोस तर्कहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
साझेदारी व्यापार घाटा न्यूनीकरणको अवसर
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संरचनात्मक रूपमा कमजोर रहँदै आएको छ र भारतसँगको विशाल व्यापार घाटा नेपालको आर्थिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको मात्रा न्यून छ भने उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनसम्मका लागि भारतमाथिको परनिर्भरता अत्यधिक छ । यो असन्तुलनलाई चिर्न प्रधानमन्त्रीको आगामी भ्रमणका क्रममा अघि सारिएको दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायताको प्रस्तावलाई केवल ऋण वा अनुदानको रूपमा मात्र नभई नेपालको उत्पादनशील क्षमता बढाउने रणनीतिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
प्रस्तावित एक अर्ब डलरको अनुदानमध्ये बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) निर्माणले तराई क्षेत्रबाट पहाडसम्मको दूरी र ढुवानी समय मात्र घटाउँदैन, यसले नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । भारतीय सीमाबाट पोखरासम्म दुई घण्टामा पुग्न सकिने यो मार्गले भारतीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकहरूलाई सिधै मुक्तिनाथसम्म जोड्नेछ, जसले नेपालको पर्यटन उद्योगमा हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र बाँकी एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत भारतमा निर्यात गरेर मात्रै पनि नेपालले ठुलो परिमाणको व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ ।
सडक, रेल, हवाई र डिजिटल मार्गको विस्तार
विकासको पहिलो सर्त बलियो भौतिक सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) हो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ सहज बनाउन परिवहन सञ्जालको आधुनिकीकरण अपरिहार्य छ ।
रेलभवे तथा सडक सञ्जालः नेपालले भारतको अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म सिधा रेलसेवा सञ्चालन गर्ने जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनका दृष्टिले अत्यन्तै दूरगामी छ । यसबाहेक जनकपुरबाट बर्दीबास हुँदै निजगढ र रक्सौलबाट वीरगन्ज, पथलैया हुँदै निजगढसम्मको रेल्वे विस्तारले नेपालको आन्तरिक र बाह्य पारवहन प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउनेछ ।
हवाई प्रवेशमार्गको जटिलता र समाधानः पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण भए पनि नियमित उडानहरू सञ्चालन हुन नसक्नु नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो । भारतले सुरक्षा चासो र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध नगराएका कारण यी महँगा पूर्वाधारहरू अर्थहीन बन्ने खतरामा छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–वाराणसी र नेपालगन्ज–दिल्ली जस्ता उडान मार्गहरू सञ्चालन गर्न र नयाँ हवाई प्रवेशमार्गको अनुमति लिन भारतलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त हवाई व्यवस्थापन प्रणालीको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने तर्क बलियो रूपमा राख्नुपर्छ ।
डिजिटल कनेक्टिभिटीः सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई औपचारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यसले दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन र साना व्यवसायीहरूको आर्थिक लेनदेनलाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउनेछ ।
पारवहन विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षा
नेपालले अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि मुख्यतया कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ। यसले गर्दा नेपालको पारवहन लागत अत्यधिक उच्च छ ।
भ्रमणका क्रममा गुजरात र उडिसा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु नेपालको व्यापारिक लागत घटाउने दिशामा एक ऐतिहासिक कदम हो। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न विकल्पहरूको दायरा फराकिलो पार्छ र कुनै एकतर्फी पारवहन मार्गमा आउने अवरोधले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर पार्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा सुरक्षाका सन्दर्भमा हाल सञ्चालनमा रहेको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको भण्डारासम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी लागतमा भारी कटौती गर्नेछ, सडकमा हुने ट्यांकरहरूको भीडभाड र प्रदूषण कम गर्नेछ, र आपूर्तिको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नेछ । यसका साथै वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन तथा उच्च प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रस्तावले नेपाललाई आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न मद्दत गर्नेछ ।
अविश्वासको अन्त्य र आपसी विश्वासको पुनस्र्थापना
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र खुला सिमानाको सुदृढ सम्बन्ध रहे पनि पछिल्लो एक–डेढ दशकमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही वैचारिक तथा राजनीतिक आशंकाहरू पैदा भएका छन् । सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि नेपाली जनमानसमा भारतप्रतिको दृष्टिकोणमा केही चिसोपन आएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न कूटनीतिक दूरी अझै पूर्ण रूपमा मेटिन सकेको छैन ।
खुला सिमानाका कारण भारतको सुरक्षा वा प्रतिरक्षा चासो रहनु स्वाभाविकै हो; किनकि भारत सधैँ आफ्नो सीमा सुरक्षालाई लिएर संशकित रहने गरेको छ । तर, यी सुरक्षा चासोलाई देखाएर नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमणले दुवै देशका नेतृत्व तहमा रहेका संशयहरूलाई खुला संवादमार्फत मेटाउने सुनौलो अवसर दिनुपर्छ । कालापानी, सुस्तालगायतका सीमा विवादहरूलाई पन्छाएर होइन, उच्चस्तरीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्छ ।
त्यसैगरी, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (म्एच्) लामो समयदेखि थन्किएको छ । यो परियोजना समयमै बन्न सकेको भए नेपालको ऊर्जा संकट सदाका लागि टर्दैथ्यो र भारतले पनि ठुलो परिमाणमा सस्तो हरित ऊर्जा पाउथ्यो । दुवै देशको साझा हित जोडिएका यस्ता ठुला परियोजनाहरूलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।
जनस्तरको सम्बन्ध र कुटनीतिक पाटो
नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुनै नेता वा सरकारको फेरबदलसँग मात्र बदलिने खालको छैन । यो नागरिकहरूको आपसी सम्बन्धमा टिकेको छ । नेपालमा आएको जेनजी नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक पुस्ताले पुराना कुटनीतिक जडताहरूलाई तोड्दै यथार्थपरक, पारदर्शी र परिणाममुखी सम्बन्धको वकालत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि रास्वपाका शीर्ष नेताहरूको चीन र भारत दुवैतर्फ भइरहेको सक्रिय संवादले नेपालले कुनै एक छिमेकीको कार्ड अर्को छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नगरेर दुवै छिमेकीसँग समदुरी र समभावको व्यावहारिक परराष्ट्र नीति अंङिगीकार गर्न खोजेको संकेत गर्छ । भारतले पनि नेपालको यो नयाँ राजनीतिक पुस्ताको लोकतान्त्रिक जनादेश र विकासप्रतिको हुटहुटीलाई सम्मान गर्दै समान सहकार्यको भावना देखाउनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतमा देखिएका असमझदारी र अविश्वासका बादलहरूलाई चिर्दै आर्थिक साझेदारी, विकास र समृद्धिको नयाँ अध्यायको सूत्रपात गर्नुपर्छ । दुई अर्ब डलरको आर्थिक सहायताको सहि सदुपयोग, यातायात तथा पारवहन मार्गहरूको विविधीकरण, हवाई प्रवेशमार्गको सहजता र कालापानी तथा सीमा विवाद जस्ता जटिल मुद्दाहरूको परिपक्व कूटनीतिक समाधान बिना नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दिगो बन्न सक्दैन ।
एउटै भ्रमणले दशकौँका सबै समस्याहरू रातारात समाधान हुन्छन् भन्ने होइन, तर पनि यो उच्चस्तरीय संवादले आपसी विश्वासको बलियो आधार तयार पारेर दुवै राष्ट्रको संयुक्त समृद्धिमा ऐतिहासिक इँटा थप्ने अपेक्षा गरौं ।