भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने विषय नेपालमा दशकौँदेखि राजनीतिको सबैभन्दा आकर्षक नारामध्ये एक बन्दै आएको छ । निर्वाचन आउँदा सुकुम्बासी बस्ती पुग्ने, लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, आयोग गठन गर्ने र आश्वासन बाँड्ने परम्परा पुरानै हो । तर विडम्बना, पुस्तौँदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन । यही प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै अघि बढेको वर्तमान सरकारले भूमि समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर सरकारको यो प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने तहमा भने अपेक्षित गति देखिएको छैन । विशेषगरी स्थानीय तहको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक उदासीनता र संघीय सरकारसँगको कमजोर समन्वय अहिले चुनौतीका रूपमा देखिन थालेका छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको झापा भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणको अवस्था बुझ्न झापा पुगेकी मन्त्री रावलले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, भूमि शाखाका कर्मचारी तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनले हालसम्मको काम सन्तोषजनक नरहेको र यतिबेलासम्म हजारौँ परिवारले लालपुर्जा पाइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । प्रक्रियागत अल्झन देखाएर अब काम रोक्न नहुने उनको स्पष्ट सन्देश थियो ।
मन्त्री रावलको झापा भ्रमण केवल औपचारिक अनुगमन थिएन । त्यसमा सरकारको आग्रह, चेतावनी र जिम्मेवारीबोध तीनवटै पक्ष देखिन्थे । उनले स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत समस्या भए सरकारले समाधान गर्ने आश्वासन दिएकी छन् । प्रशासनिक वा जनशक्तिसम्बन्धी कठिनाइ भए माथिल्लो निकायसम्म जानकारी गराउन र समाधान खोज्न पनि आग्रह गरेकी छन् । स्थानीय तहमा समस्या भए जिल्ला समिति, जिल्लामा समाधान नभए केन्द्रीय समिति र त्यहाँबाट पनि नसुल्झिए मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्सम्म विषय पु¥याउन सकिने उनको भनाइ थियो । तर समस्या नै नभएको अवस्थामा काम नगरी बस्ने छुट कसैलाई नहुने उनको चेतावनी पनि उत्तिकै स्पष्ट थियो ।
सरकारको यो शैलीलाई स्थानीय तहलाई एकातिर फकाउने र अर्कोतिर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नदिने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने, नीतिगत अवरोध हटाउने, जनशक्ति र प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीको आग्रहको मूल आशय हो । वास्तवमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा वा राजनीतिक प्रतिशोधको होइन, नागरिकको समस्या समाधान गर्ने सहकार्यको हुनुपर्ने हो ।
झापाको तथ्यांकले पनि कामको गति किन बढाउन आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लामा जग्गा प्राप्तिका लागि ६० हजार २०० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । नयाँ समिति गठन भएपछि हालसम्म ७४ जनालाई मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छन् । निवेदनको तुलनामा वितरणको यो सङ्ख्या अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा परिवार वर्षौँदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहँदा प्रशासनिक प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्ब्याइरहन मिल्दैन ।
तर यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ । नेपालमा संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच राजनीतिक सम्बन्ध सधैँ सहज छैन । स्थानीय तहमा लामो समयदेखि स्थापित राजनीतिक दलका नेतृत्व र तिनकै प्रभावमा बनेका प्रशासनिक संरचनाले नयाँ सरकारका प्राथमिकतालाई कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीय सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा पुरानै राजनीतिक नेतृत्व, पुरानै कार्यशैली र पुरानै प्रशासनिक संस्कार कायम छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमप्रति स्थानीय तहको अपनत्व कति छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरू संघीय सरकारको आलोचनामा सक्रिय देखिन्छन् । सरकारका निर्णय, कार्यशैली र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर सरकारको आलोचना गर्ने नाममा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता नदिनु वा कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउनु उचित हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिको नेतृत्व हुनु असहयोगको कारण बन्नु हुँदैन । यद्यपि, स्थानीय तहले राजनीतिक कारणले नै असहयोग गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि त्यसको ठोस प्रमाण र पालिकागत प्रगति पनि हेर्नुपर्छ । ढिलाइका पछाडि जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, कानुनी अस्पष्टता र जग्गाको उपलब्धताजस्ता वास्तविक समस्या पनि हुन सक्छन् ।
स्थानीय तह संघीय सरकारको मातहतको निकाय मात्र होइन, संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएको सरकार हो । त्यसैले केन्द्रले आदेश दिने र स्थानीय तहले पालना गर्ने सम्बन्धभन्दा पनि साझा जिम्मेवारी र सहकार्यको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ । तर स्वायत्तताको अर्थ जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति होइन । भूमिहीनका निवेदन वर्षौँसम्म थन्क्याएर राख्ने, नापजाँच र प्रमाणीकरणमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने तथा फाइल एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा घुमाइरहने प्रवृत्तिको जवाफदेहिता स्थानीय तहले लिनैपर्छ ।
मन्त्री रावलले झापामा दिएको सन्देशको महत्त्व यहीँनेर छ । सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइसकेको र थप समस्या आए समाधान गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहलाई कामको परिणाम देखाउन आग्रह गरेकी छन् । कनकाई नगरपालिका-७ को सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर स्थानीयका गुनासा सुन्नु र भद्रपुरमा जिल्लाका अधिकारीसँग प्रगति समीक्षा गर्नुले सरकार यो विषयलाई कागजी कार्यक्रममै सीमित राख्न नचाहेको सन्देश दिन्छ । उनले लालपुर्जाको विषयलाई फेरि चुनावी नारा बन्न नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेकी छन् ।
अब सरकारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्नुपर्नेछ । कुन पालिकामा कति निवेदन छन्, कति परिवारको प्रमाणीकरण भयो, कति जग्गा नापजाँच भयो र कति लालपुर्जा वितरण भए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । काम नगर्ने निकायको पहिचान गरी कारणसहित जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर दबाब दिने नाममा हतारमा अपूरो प्रक्रिया पूरा गरेर गलत व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्ने जोखिम पनि लिनु हुँदैन । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।
राजनीतिक दलहरूले पनि भूमि समस्यालाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाउन छाड्नुपर्छ । हिजो सरकारमा हुँदा समाधान गर्न नसकेको विषय आज अर्को सरकारले अघि बढाउँदा त्यसलाई असफल पार्ने प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । त्यस्तै, वर्तमान सरकारले पनि सबै स्थानीय तहलाई एउटै दृष्टिले हेर्नुभन्दा तथ्यांकका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जहाँ काम भएको छ, त्यहाँ प्रोत्साहन र जहाँ अनावश्यक ढिलाइ छ, त्यहाँ जवाफदेहिता आवश्यक छ ।
अन्ततः भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने जिम्मेवारी न प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, न कुनै राजनीतिक दलको चुनावी उपलब्धि । यो राज्यको दायित्व हो । केन्द्रले नीति बनाउने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउने हो भने मात्रै दशकौँ पुरानो समस्या समाधान हुन सक्छ ।
भूमिहीनका नाममा राजनीति गर्ने समय अब सकिनुपर्छ । केन्द्रमा जुनसुकै दलको सरकार होस्, स्थानीय तहमा जुनसुकै दलको नेतृत्व होस्, लालपुर्जा पाउने नागरिकको अधिकारमा त्यसले कुनै फरक पार्नु हुँदैन । सरकारको प्राथमिकतालाई स्थानीय तहले राजनीतिक चस्माबाट होइन, नागरिकको आवश्यकताबाट हेर्नुपर्छ । किनकि भूमिहीनले कुन दलको सरकारले लालपुर्जा दियो भन्नेभन्दा पनि आफूले कहिले आफ्नो जमिनको स्वामित्व पाउँछु भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
