बिमल लामिछाने-
दमक, १४ असोज-
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनानुदिन आकासिँदै जाँदा आम उपभोक्ता अत्याधिक मारमा परेका छन् । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिका कारण कमजोर आम्दानी भएका सर्वसाधारणलाई दिनको दुई छाक जोहो गर्न नै कठिन हुन थालेको छ ।
बजारमा एक्कासी बढेको महँगीले आम उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानको निरन्तर मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन् । चाडबाड लक्षित उपभोग्य सामग्रीमा समेत व्यापारीहरुले कालोबजारी शुरु गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्री दाल, चिनी, चामल, तेल लगायतका सामग्रीमा रातारात बढेको महँगीले उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
दशैं नजिकिँदै जाँदा भान्छामा प्रयोग हुने जिरादेखि मरमसलाको मूल्य पनि छोइनसक्नु छ । हरियो तरकारीको मूल्य त्यसैगरी बढेको छ । घट्दो आम्दानी र बढ्दो महँगीले धेरै तर विपन्न वर्गलाई निकै अप्ठेरोमा पारेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहमा रहेका सरकारी निकायबाट हुने बजार अनुगमन शून्यप्रायः छ । नेपाली समाजमा अब चाडबाड शुरु हुँदैछ । बजारको महँगी यस्तै अवस्था रहेमा सर्वसाधारणलाई दशैं, तिहार, छठलगायत पर्व मान्न पनि महाभारत पर्ने निश्चित छ ।
थोरै लगानी र न्यून गुणस्तरको वस्तु तथा सेवा दिएर अत्यधिक मुनाफा खोज्ने व्यापारीहरूको प्रवृत्ति चुलिएको छ । बजारमा छिर्दा एउटै तरकारीको मूल्य पनि एउटा पसलमा एकथरी र अर्को पसलमा अर्कैथरी भएको छ । चामल, दाल चिनी लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि प्रतेक व्यापारी अनुसार फरक परिरहेको छ ।
राज्यले खुला बजार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेको दुई दशक नाघिसक्दा पनि उपभोक्ताको हक-अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । नेपालको खुला बजार नीतिअनुसार उपभोग्य वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ । माग र पूर्तिका आधारमा समान तथा सेवाको मूल्य बजारबाटै निर्धारण हुन्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयातकर्ताले कानुन बमोजिम बुझाएको कर, उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकमलाई समेत आधार मानिन्छ ।
अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु हरियो तरकारी, चिनी, खाने तेल, दाल, चामल, गेडागुडीसमेत सबैको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै उपभोक्ता ठग्न कतिपय ब्यापारीहरु उद्दत छन् ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । तर, सरकारले नियनत्रणका लागि आवश्यक पहल नगर्दा कालोबजारीको मनोबल झन् बढ्दै गएको छ । बजार अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पाएका सरकारी कर्मचारीलाई नै ठूला उद्योगी र व्यापारीले आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यो आरोप चिर्नका लागि पनि उनीहरूले चित्त बुझ्दो पहल गरेको देखिँदैन । उद्योग वाणिज्य संघ, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बेलाबेलामा बजार अनुमगन त गर्छ तर दोषी व्यापारीलाई केही नगर्दा पनि समस्या भएको हो ।
चाडबाडको मुखमा हुने गरेका यस्ता अनियमितता र अनियन्त्रित बजार मुल्य हुनु निन्दनीय छ । सम्बन्धित निकायले बजारको अनुगमन गरि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेमात्रै अनियन्त्रित बजारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । समयमै ध्यान पुगोस ।
बजारको उद्देश्य नाफा मात्रै हो जस्तो ब्यापारीको बुझाइ छ । ब्यापार त सेवा पनि हो भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले सेवासहितको शर्तको माग गर्छ । तर, खुला बजारको पक्षमा गएको नेपाल जस्ता मुलुकमा सेवाभन्दा बढी नाफा हाबी भएको छ । जसले कालोबजारी र महँगीको मार जनताको टाउकोमा थोपर्छ । जसरी पनि मारमा भने उपभोक्ता नै पर्दै आएका छन् । अझ चाडपर्वहरुको मुखमा त महँगी यति अचाक्ली हुन्छ कि आम नागरिक सबैभन्दा धेरै प्रताडित हुने गरेका छन् । जुन क्रम यसपटक पनि सुरु भइसकेको छ ।
जब ठूला चाडपर्व आउँछन्, तब बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि सुरु हुन्छ । खाद्यान्न लत्ताकपडाजस्ता बढी खपत हुने वस्तु मूल्य छोइनसक्नु हुन्छ । मनोमानी ढंगले बजार मूल्य बढ्दा, बजारमा अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्छ । सरकार मातहतमा विभिन्न अनुगमन र नियमनकारी निकाय छन् । तिनले बेलाबखत बजार अनुगमन गरेको, उपभोक्ताको पक्षमा काम गरेको ठूलै प्रचारबाजी गर्छन्, तर जतिबेला बजारको गम्भीरतापूर्वक र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकार मौन बसिदिन्छ । जसले गर्दा चाडपर्वहरु केही सीमित व्यापारीहरूको कमाउने अवसर बनेर आउँछ भने लाखौं लाख सर्वसाधारणका लागि गुमाउने अवसर बनिदिन्छ ।
अनियन्त्रित बजार देख्दा उसले आफ्नो मुख्य काम राम्रोसँग गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । अर्थात् मनोमानी बजार भाउ बढ्नुको अर्थ हो, अनियन्त्रित बजार भाउ अनुगमनसहित नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार र उसका सम्बद्ध इकाई संवेदनशील हुनु सक्नुपर्छ ।
०
