कृषिमा विचौलियाको राज

कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी

       विमल लामिछाने

दमक/ नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि असली किसानको अझै कृषि अनुदान र मलखादमा पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । विगत लामो समयदेखि सरकारले कृषिमा लगानी गर्दै आएपनि लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।
एक आर्थिक वर्षमा मात्रै लगभग ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ कृषि तथा पशुपालन मन्त्रालय मार्फत सरकारले खर्च गर्दा पनि कृषिमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको प्रतिबेदन सरकारको कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा उल्टै, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दो छ, नगदे बालीको खेती क्षेत्र घटेको छ भने नीतिमार्फत नै साना र निर्वाहमुखी किसान मारमा परेका छन् ।
हाल आधुनिकीकरण योजनामार्फत पहाडी क्षेत्रमा सय रोपनी र तराईमा सय बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा खेतीलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरिएको भनिएपनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । साना किसानलाई हाम्रो उत्पादन र बैज्ञानिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिएपनि लगानीको सहि सदुपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले योजना ल्याएपनि असली किसानसम्म नपुगेको किसानहरुको गुनासो छ । अग्र्यानिक उत्पादन बढाउनका लागि केही मोडल एकीकृत कृषि प्रणाली आयोजनामार्फत प्राविधिक सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउँदै जान नसक्दा सरकारको योजना र लगानी अनुसार परिणाम नआएको कृषि ज्ञानकेन्द्र झापाका प्रमुख नीलकमल सिंहले बताए ।
पारम्परिक कृषि प्रणालीलाई नै अझै उत्पादक र अझै आकर्षक बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नजाँदासम्म हामी आत्मनिर्भर हुन नसक्ने कृषकहरुको गुनासो छ । ‘कृषिमा आधारित रहेको ठुलो जनसंख्याले भने लाभ लिन सकेको छैन’ , झापा दमक २ का कृषक अमृतबहादुर राई भन्छन् । किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीको सहि मुल्य किसानले कहिल्यै पाउँदैन, विचौलियाको राज हुन्छ । किसान जहिल्यै मारमा पर्नुपर्छ, उनले गुनासो पोखे ।
हाम्रो पारम्परिक खेती प्रणालीलाई हेला गरेर निर्वाहमुखी कृषि भन्दै तिरस्कार गर्ने नीति रहँदासम्म कृषिमा लागेको ठूलो जनसंख्याले लाभ लिन नसक्ने झापा कमल ३ का कृषक भोजकुमार चापागाईंले बताए ।
ठूलो मात्रामा गरिने व्यावसायिक खेतीलाई मात्र प्रवद्र्धन गरिने र सानो स्केलमा पारिवारिक स्रोत प्रयोग गरेर खेती गर्ने किसानलाई हेला गर्ने खालको केन्द्र सरकारको नीतिलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सिको गरेका छन्, जसले असली किसान अझै ओझेलमा छन् उनले भने । केही टाठाबाठा व्यापारीहरूलाई कृषि देखाएर सरकारी सहयोग लिने बाटो बनाउने र खाता मिलाएर खाने नक्कली किसानले राज्यलाई ठगिरहेको दमक १ का किसान भिमबहादुर राना बताउँछन् । समयमा मल र वीउ नपाउनु किसानको अर्को समस्या हो । ‘समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दाको कारण सरकारको निकै आलोचना खेप्नुपरेको छ भने यो सानो उदाहरणले देखाएको छ कि हामी उत्पादनका हरेक पाइलामा परनिर्भर छौं, किसानको पहुँचमा केहीपनि छैन’, दमक ढुकुरपानीका कृषक लेखनाथ गौतमले भने ।
यता सरकारको कुनै पनि दीर्घकालीन कदम नचाल्दा र साना कृषकलाई सहयोग गर्नेगरीको योजना ल्याएको देखिँदैन भने अर्कोतिर किसान विज्ञताको अभावमा ठगहरूको मारमा पनि पर्दै आएका छन् । नयाँ नयाँ बालीनाली तथा व्यावसायिक खेती गर्न चाहने किसानहरूका लागि भरपर्दो माध्यमबाट प्राविधिक र बीउबिजनको सहयोग लिने संयन्त्रको अभाव कायमै छ । यस्तो अवस्थामा केही अवसरवादी सेवा प्रदायकहरूले खानेठाउँ बनाएका छन् जसले कमसल स्तरको सरसामान र सेवासुविधा दिँदै किसानलाई झुक्याउने र छिटो पैसा कमाउने माध्यम बन्दै आएको छ । अहिले नेपालमा धेरै नर्सरी त्यसरी नै कमसल गुणस्तरको बीउबिजन र बिरुवा किसानलाई बेचेर वैधानिक बाटोबाट नै लुट मच्चाइरहेका देखिन्छन् । यस्ता सेवा(सुविधा र सरकारी सहयोगमार्फत किसानलाई सघाउन पर्ने सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीहरू भने किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको विक्रिमा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा आफ्ना लागि पैसा कमाउने खेलोमा लागेका देखिन्छन् । किसानका यी हरेक समस्याहरूले गर्दा कृषि क्षेत्रमा खर्च गरिएको बजेट बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै हरेक वर्ष खेर गएको छ ।