स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल नीन महिनामात्र बाँकी

   जेठमानै निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी
विमल लामिछाने
दमक/ स्थानीय तहको निर्वाचन समय अवधी नजिकिँदै गइरहेको छ । यो निर्वाचन समयमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा परिचर्चापनि भइरहेकै छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठसम्म मात्र रहने र त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गर्दै आइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आगामी ४ जेठमानै हुने बताका हुन् । ।
सत्तारुढ गठबन्धनबीच जेठमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले पार्टीका नेताहरूसँगको भेटमा ४ जेठमै निर्वाचन हुने र सरकारले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् । समयमा निर्वाचन गर्न सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे मंगलबार निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नेसमेत भएको छ ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा सकिँदैछ । त्यसआधारमा अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो । ७ सय ५३ स्थानमा हुन लागेको निर्वाचनमा आयोगलाई तयारी गर्न समय मागपनि भइरहेकै छ ।
निर्वाचन आयोगले समेत दलहरूसँंग स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेका छलफल एवं अन्तरक्रिया थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न तह, तप्काबाट आआफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्रको हुनै अर्थ रहँदैन । आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । स्थानीय तहको स्वशासनका लागि तथा स्थानीय तहमा स्वशासन कायम गरी जनताको सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति निर्माण गर्ने अभिप्रायले स्थानीय तहको स्थापना गरिएको हुँदा जनतालाई सरल र सुलभ तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको व्यवस्था गरिएको हो ।
स्थानीय तहमा गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्दछन् । मुलुकका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिकासहित ७ सय ५३ पालिका एवम् ७७ वटा जिल्लासभालाई एकैपटक जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदा त्यसले नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भिर बन्नैपर्छ । यसतर्फ विचारै नगरी हचुवाका भरमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भाग्ने र बाहनाबाजी गर्ने नियत राख्नु जनतालाई पुन धोका दिनु नै हो । नागरिक शासन र जनताको लोकतन्त्रको सीधा सम्बन्ध स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमार्फत हुने हो । जसको माध्यमबाट शासनमा सीधा प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, आधारभूत सेवा तथा सुविधामा सहजता, जनताप्रति उत्तरदायित्व तथा शासनप्रतिको नागरिक तथा प्रतिनिधिको जिम्मेवारीसहित लोकतन्त्रको पूरै आधारभूत तहको अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्ने काम वर्तमान गठबन्धन सरकारले गर्नुहँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमा नगरे नेपालमा भर्खर स्थापना भई अभ्यासरत गणतन्त्र तथा संघीयतालाई समेत धक्का पुग्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
पाँच वर्षभन्दा बढी कार्यकाल लम्बाउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय तहको कार्यभार संघीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानसमेत छैन । त्यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा गाउँ नगर सभाको म्याद थप गर्ने प्रावधानसमेत रहेको छैन ।
केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाबसहित विज्ञप्तिसमेत निकालेर सरकारलाई दवाव दिएको छ । संविधानको धारा २ सय २५ मा गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सोही धारामा कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ सालको वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका कारण आगामी जेठ ५ गतेबाट कार्यकाल पूरा हुनेछ । तर दास्रो असोज १४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते भएका कारण अहिल्लै निर्वाचन गर्दा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउने छैनन् । पहिलोको पनि केही दिन बाँकी नै रहन्छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न पठाएको पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । संविधानमा नै पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था रहेकोले त्यसको पूर्ति समयमै निर्वाचन गरेर गर्नुको विकल्प देखिँदैन । राजनीतिक दल भनेका लोकतन्त्रका संवाहक र अवयव हुन् । समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा दलहरूको आपत्ति हुन्छ भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप मानिँदैन ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने काम सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले नै गर्ने हो । लोकतन्त्र बलियो बनाउन जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताको सहभागिता भन्ने विषय सामुदायिक विकास, आर्थिक निर्माण तथा सामाजिक व्यवस्थापनमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका कसरी रहेको छ भन्नेमा भर पर्छ । समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनु भनेको नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको सुरक्षा नहुनु हो । राजनीतिक अजाकता हाबी हुन दिनु हो । संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाविरुद्ध हुनु हो । विधिको शासन र सुशासनविरुद्ध हुनु हो । नागरिकका आधारभूत सेवा र सुविधामा अन्योल बढ्नु हो । अराजकता र अस्थिरता निम्तिनु हो । सारमा आधारभूत मौलिक हक तथा मानवअधिकारको पनि संरक्षण तथा सुरक्षा हुन नसक्नु हो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.