काठमाडौँ, सरकारले सातौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर समृद्ध नेपालको लक्ष्यअनुकूल ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति–२०७६’ सार्वजनिक गरेको छ । दिवस मनाउन गठित मूलसमारोह समितिले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नीतिले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव–प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । नयाँ नीति जारीसँगै पन्ध्र वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको छ ।
नेपालमा २०५३ सालमा छुट्टै मन्त्रालयका रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो भने २०६१ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति र २०७२ सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीति जारी गरिएको थियो ।
नीतिले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उपयोग, दिगो पूर्वाधार विकास (आवास, खानेपानी, पर्यटन र हरि ऊर्जा), जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह, साइबर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
पाँच उद्देश्य, १९ रणनीति र ५० कार्यनीति रहेको १५ पृष्ठे सो नीतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठन र विज्ञान तथा प्रविधि कोषको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिइ देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ ।
नीतिले यस क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम् एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित १२० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति छ ।
नेपालको संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिनेछ ।
