राजनीतिमा जनताको विश्वास एक दिनमा बन्दैन, तर एकपछि अर्को वाचा पूरा हुन नसक्दा त्यो विश्वास विस्तारै क्षय हुँदै जान्छ । जब आशा टुट्छ, त्यसलाई फेरि जोड्न निकै कठिन हुन्छ । यही कारणले समाजमा निराशा बढ्छ, राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास गहिरिन्छ र अन्ततः विरोध तथा विद्रोहका स्वर मुखर हुन थाल्छन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था पनि यही मनोविज्ञानको परिणाम हो ।
नेपालले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को आन्दोलन, संविधानसभा निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान कार्यान्वयनसम्म अनेक राजनीतिक परिवर्तन देख्यो । तर यी परिवर्तनसँगै जनताले अपेक्षा गरेका सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र तीव्र आर्थिक विकास भने अपेक्षित रूपमा हासिल हुन सकेनन् । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि शासन शैलीमा अपेक्षित सुधार नआएकाले जनतामा निराशा बढ्दै गयो ।
पछिल्ला तीन दशकमा सत्ता मुख्यतः केही ठूला दलकै वरिपरि घुमिरह्यो । सरकार फेरिए, गठबन्धन फेरिए, चुनावी समीकरण फेरिए, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र युवाको रोजगारीजस्ता आधारभूत मुद्दामा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिएन । उल्टै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सहकारी संकट, सुन तस्करी लगायतका घटनाले राज्य प्रणालीमाथिको जनविश्वास थप कमजोर बनायो । यस्ता घटनाले समस्या कुनै एक दल वा व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा रहेको संकेत गर्छ ।
यही असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई उदाउने अवसर दियो । पछिल्ला निर्वाचनमा परम्परागत दलहरूले अपेक्षाभन्दा कमजोर परिणाम भोगे भने नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गरे । यसले नेपाली मतदाता परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । तर नयाँ शक्ति हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जनताले परिणाम खोज्छन् । त्यसैले पुराना हुन् वा नयाँ, सबै राजनीतिक शक्तिको मूल्यांकन अन्ततः उनीहरूको कार्यसम्पादनबाट नै हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नु मात्र होइन, रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत गर्नु पनि हो । त्यसैगरी सरकारको दायित्व आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनु हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विकास, सुशासन र जनसेवामा केन्द्रित हुन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । व्यक्तिगत आरोप, उत्तेजक भाषण र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्रहत्या लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छन् ।
आज नेपाली समाजमा एउटा पुस्तान्तरण पनि भइरहेको छ । शिक्षित, प्रविधिमैत्री र सूचना–सचेत युवा पुस्ताले नेताको भाषणभन्दा बढी कामको मूल्यांकन गर्न थालेको छ । अब मतदाता केवल पार्टीको झण्डा वा चुनाव चिन्ह हेरेर मत हाल्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले नीति, नतिजा, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यही परिवर्तनले भविष्यको राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्नेछ ।
पुराना राजनीतिक दलहरूले जनमत किन घट्यो भन्ने प्रश्नको इमानदारीपूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ । आत्मालोचना बिना सुधार सम्भव हुँदैन । त्यस्तै नयाँ शक्तिले पनि लोकप्रिय नारामात्र होइन, प्रभावकारी कार्यसम्पादनमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा कुनै दल स्थायी विजेता वा पराजित हुँदैन; जनविश्वास जित्ने र गुमाउने आधार काम नै हो ।
नेपाललाई आज आवश्यक परेको कुरा नयाँ विवाद होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार हो । सत्ता परिवर्तनभन्दा बढी शासन शैली परिवर्तन आवश्यक छ । पारदर्शिता, विधिको शासन, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता र जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन स्थापित गर्न सके मात्र राजनीतिप्रतिको हराएको विश्वास फर्किन सक्छ । अन्यथा, निराशा र असन्तुष्टि झन् गहिरिँदै जानेछ ।
जनताले अब आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले अबको राजनीति भाषणले होइन, कामले मूल्याङ्कन हुने युगमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
