–: रेवती घिमिरे–:
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अझै ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ६८.५६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बाँकी बजेट असार महिनामै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले दैनिक औसत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर ११ महिना बितिसक्दा पनि विशेषगरी पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ४ खर्ब ७ अर्बमध्ये हालसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत मात्र हो ।
यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत गरेको छ । संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको उद्देश्य नै आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि आयोजना तयारी, ठेक्का प्रक्रिया र योजना कार्यान्वयन पूरा गरी साउनदेखि नै विकास निर्माणलाई गति दिनु थियो । तर बजेट समयमै आए पनि खर्च गर्ने संस्कार भने फेरिन नसकेको देखिन्छ ।
चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । सरकारले चालु शीर्षकमा विनियोजन गरेको ११ खर्ब ८० अर्बमध्ये ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ३ खर्ब ७५ अर्बमध्ये ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
विकास बजेट सुस्त रहँदा राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । सरकारले चालु वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ । राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७३.०४ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारको खर्च र आम्दानीबीचको दूरी पनि बढ्दो छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारको खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा आम्दानी भने ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । अर्थात् करिब २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा सिर्जना भएको छ । यही खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेटको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने मात्र होइन, निर्माणको गुणस्तरमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा ठेक्का सम्पन्न गर्ने, भुक्तानी मिलाउने र कागजी रूपमा प्रगति देखाउने अभ्यासले विकास आयोजनाको वास्तविक उपलब्धि कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा मात्रै विकास निर्माणले गति लिने दृश्य अब सामान्यजस्तै बनेको छ । वर्षभरि सुनसान देखिने सडक र निर्माणस्थल असार लागेपछि भने डोजर, टिपर र निर्माण सामग्रीले भरिन थाल्छन् । बर्खामै सडक कालोपत्रे गर्ने, नाला बनाउने, ढल विस्तार गर्ने र भुक्तानी सक्ने होड चल्ने गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार हिउँदमा काम गर्दा गुणस्तर परीक्षण सहज हुन्छ । सिमेन्ट, रड, कालोपत्रे र अन्य निर्माण सामग्रीको मापदण्ड नागरिक र प्राविधिक दुवैले प्रत्यक्ष हेर्न सक्छन् । तर वर्षायाममा हिलो र पानीका कारण कमसल निर्माणसमेत सजिलै लुक्ने भएकाले असारे विकासको गुणस्तरमाथि वर्षौंदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । वर्षाको समयमा गरिएको कालोपत्रे केही दिनमै उप्किने, सडक भत्किने वा नाला बग्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले पनि प्रशासनिक खर्च र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी नियमित भए पनि विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च एकतिहाइमा सीमित रहनुले आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक समन्वयमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै विकास खर्च गर्ने शैली परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि बजेट कार्यान्वयनको संस्कार नफेरिँदा हरेक वर्ष असार अन्तिम सातामा हुने तीव्र भुक्तानी र विकास खर्चको चाप यथावत् रहेको छ ।
अब आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले बाँकी ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कति प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्छ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, त्यो खर्चले वास्तविक विकास दिन्छ कि फेरि कागजमै सीमित हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विकास बजेटको सफलताको मापन खर्चको आकारले होइन, त्यसबाट नागरिकले पाउने गुणस्तरीय सेवा र पूर्वाधारले गर्ने भएकाले असारे खर्चको पुरानो प्रवृत्ति तोड्नु सरकारका लागि अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।
