दमक / दमक नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा पहिचान भएका ६ हजार ४ सय २६ निवेदकको भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया दु्रत गतिमा अगाडि बढेको छ । नगरपालिकाले निवेदन दिएर निस्सा प्राप्त गरेका आवेदकहरूको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जनाउँदै नयाँ कार्यविधिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सबै वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
यसअघि सबै वडाबाट निवेदन संकलन गरी निस्सा वितरणको काम भइसकेको थियो । तर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट केही निवेदन तथा कागजात नष्ट भएपछि ती विवरणलाई पुनः व्यवस्थित गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको दमक नगरप्रमुख रामकुमार थापाले बताए ।
दमक नगरपालिका भूमि समिति शाखा प्रमुख सविता धितालका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापनको काम प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएको छ । नष्ट भएका अभिलेख तथा विवरणको अवस्थासमेत यकिन गर्दै आवश्यक अद्यावधिकको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताईन । उनले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमकका ४५३ वटा विवरण नष्ट भएका छन् । सबैभन्दा धेरै वडा नं. १० मा २८३ वटा विवरण नष्ट भएको शाखाको तथ्यांक छ । त्यहाँ भूमिहीन दलितका ७, भूमिहीन सुकुम्बासीका ८६ र अव्यवस्थित बसोबासीका १९० विवरण नष्ट भएका छन् । वडा नं. १ मा ९०, वडा नं. २ मा २३, वडा नं. ३ मा १०, वडा नं. ४ मा १७, वडा नं. ५ मा ९, वडा नं. ७ मा १०, वडा नं. ८ मा ७ र वडा नं. ९ मा ४ वटा विवरण नष्ट भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । वडा नं. ६ मा नष्ट भएको विवरण उल्लेख गरिएको छैन ।
नष्ट भएका विवरणका कारण वास्तविक लाभग्राही प्रक्रियाबाट छुट्न नदिन नियमानुसार नगरपालिकाले अभिलेख पुनः व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ ।
शाखाका कर्मचारी सुमनकुमार सिंहका अनुसार संकलित विवरणको अभिलेखीकरण, कागजात परीक्षण तथा प्रक्रिया पूरा भएका निवेदनलाई क्रमशः अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।
यसै क्रममा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले २०८३ साउन १३ गते २१ दिने सूचना जारी गर्दै विगतका आयोगमा निवेदन दिएका, सूचना प्रणालीमा दर्ता भएका वा निस्सा प्रमाण प्राप्त गरेका तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट निवेदन नष्ट भएका नागरिकलाई आवश्यक प्रमाण कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुनः निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
जिल्ला समितिको साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार जारी सूचनामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को अनुसूची ३ र ४ बमोजिम छुट्टाछुट्टै निवेदन दिन भनिएको छ । नगरपालिकालेपनि भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियम, नयाँ कार्यविधि, जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि तथा पहिचान र प्रमाणीकरणका आधारलाई टेकेर वडा तहबाट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको नगरप्रमुख थापाले बताए।
नगरपालिकाले विगतमा निस्सा प्राप्त गरेका आवेदकको नामावली सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाएर आवश्यक अनुसूची, स्वघोषणा फारम तथा अतिरिक्त निवेदन भराउने, वडा समितिबाट प्रमाणित र सिफारिस गराउने तथा स्थलगत तथ्यांक संकलन र नापजाँचमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी वडा तहलाई दिएको छ । प्रत्येक वडामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गरी काम अघि बढाउनसमेत भनिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुने छैन । तीनै वर्गको पहिचान, प्रमाणीकरण र आवश्यक
कागजातका लागि छुट्टाछुट्टै आधार तोकिएको छ । निवेदनमाथि कम्तीमा सात दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरी दाबी–विरोधको अवसर दिने र त्यसपछि वडा तहबाट प्रमाणीकरण गरी स्थानीय तहको निर्णयसहित जिल्ला समितिमा पठाउने व्यवस्था छ ।
जिल्ला तहबाट सम्बन्धित लाभग्राही तथा परिवारका सदस्यको नाममा नेपालभर अन्यत्र जग्गा भए–नभएको अभिलेख परीक्षण गरिनेछ । गलत विवरण वा झुटो स्वघोषणा गरेको प्रमाणित भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
दमक नगरप्रमुख थापाले नगरपालिकाले यसअघि नै ठूलो आर्थिक तथा प्रशासनिक स्रोत परिचालन गरी भूमि समस्या समाधानको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताएका छन् । नापजाँचको कामसमेत करिब टुंगिन लागेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । “यो काम रोकिएको होइन, केही समयका लागि अवरुद्ध मात्र भएको हो,” थापाले भने, “अब विगतमा गरेको कामलाई नयाँ प्रक्रियासँग मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ । आन्दोलनका क्रममा कागजात नष्ट भएका वा क्षति पुगेका नागरिकलाई पनि प्रक्रियाबाट बाहिर पर्न नदिईने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
