इटहरी । सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा धकेलिएको संकेत गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै सार्वजनिक गरेको सूचनामा यही जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा बन्द हुने उल्लेख छ । यही जेठ ११ गते बसेको बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका सयौं निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएको ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया, औषधि तथा अन्य नियमित सेवा प्रभावित हुने आशंका छ । आकस्मिक सेवा भने यथावत रहने बोर्डले जनाएको छ । ३६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्ने नारासहित सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले भने चरम आर्थिक अव्यवस्था, बक्यौता भुक्तानी र प्रशासनिक कमजोरीका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ । वर्षौंदेखि निजी अस्पताललाई दिनुपर्ने अर्बौं रकम भुक्तानी रोकिँदै आएको र त्यसकै दबाबमा अन्ततः बोर्ड सेवा कटौती गर्न बाध्य भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । बीमा बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म सेवाप्रदायक सस्थालाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी छ । परिणामस्वरूप अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अस्तित्व नै संकटमा पुगेको छ ।
निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारले स्वास्थ्य बीमावाफत्को भुक्तानी नगरेको, दाबी रकम अड्काएको तथा प्रक्रियागत झन्झट बढाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । कतिपय अस्पतालले यसअघि नै स्वास्थ्य बीमाका बिरामी नलिने चेतावनी दिएका थिए ।
औषधी कटौती
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितलाई दिने औषधि कटौती गरेको छ । अहिलेसम्म २८९ किसिमका औषधि दिँदै आएको बोर्ड अब १७० किसिमका मात्रै औषधि दिने निर्णय गरेको हो । बोर्डले उपचारका लागि ‘सुविधा थैली’ को दररेट परिवर्तन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा लागू भएपछि पहिलो पटक बोर्डले औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षणको सुविधा थैली दररेट परिवर्तन गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई परिमार्जित नयाँ दरअनुसार औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षण शुल्क लिन निर्देशन दिएको बताइन् । नयाँ सुविधा थैलीको दररेठ यही जेठ १६ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
बोर्डले १० वर्षदेखिको दाबी, सेवा उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दररेट, चिकित्सकीय सान्दर्भिकता, लागत प्रभावकारिता रोगभार तथा स्वास्थ्य प्रणालीको वित्तीय दिगोपनलाई आधार बनाएर सुविधा थैली परिवर्तन गरिएको बताइन् । सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बोर्डमा पर्ने आर्थिक चाप घटाउनका लागि सुविधा थैलीको दररेट परिमार्जन गरको बताए ।