विद्यमान परिस्थितिसम्मका केही मीमांस्य विषय

: – नकूल काजी –ः
पहिला–पहिला संघीय संसदभित्रको हल्लामय गतिबिधिले झन्नै–झन्नै दूरदेहातमा लाग्ने हाट–बजारे हल्लाको आभास दिन्थ्यो – चाहिनेभन्दा नचाहिने कुरामा समयको अपव्यय भएको विवेकीहरूद्वारा चर्चा निफनिन्थ्यो ! कतै सडकमा ढुंगा थुपारिएकाले गाडी–रिक्सा आउन–जान कठिनाई भएको, सवारी साधन ओभरलोड देखेको, कतै सडक किनारका छाप्रे होटेलहरूले आ–आफ्नोतिर मान्छे तानातान गर्ने गरेका आदि– इत्यादि हलुका र झिनामसिना विषय सांसदहरूले उठाउने गर्थे भने जस्ता कुराहरू समाचारमा आउँथे । प्रजातन्त्रोत्तर त्यसमा परिवर्तन त आयो, तर फेरि पनि संघीय संसद अधिवेशनले ‘पार्टी–पार्टीका रडाको नार्ने थलो’ –को रूप लिने गरेको देखिने समय आयो ! राष्ट्रले आवधिकरूपमा अख्तियार गर्ने ’राज्यनीति’ ओझेलमा पर्न थाले । सांसदहरू सत्ताशीन र सत्ता विरोधी खेमामा विभक्त भई जुवारी खेल्ने थलोको रूपमा संसदीय राजनीतिले, यो राजतन्त्रको अवसानपछिको ३६ वर्षका, धेरैजसो समयको अपव्यय भयो । जेन–जेडको क्रान्तिपछि, त्यसै क्रान्ति–निर्दिष्ट भावभूमिमा जनमतको लगभग दुई–तिहाइ प्राप्त सरकार त बन्यो तर उपर्युक्त परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन । फेरि पनि देश र देशवासीका उम्दा समस्याका विषयहरू ओझेलमै पारेर ’नयाँ’–हरू स्वयमले संसदीय लोकतन्त्रका सारभूत सिद्धान्तले निर्देश गर्ने कत्र्तव्यको बाटोमा वैयक्तिक सोच लाद्ने गर्दैछन् भने पुराना पार्टीका खलीहरू जनमतले आफूलाई कुन थान्कोमा थेचारेको छ भन्ने विवेकको बावजुत, पुरानै ढाँचा–ढर्रामा उफ्रीपाफ्री नारिरहेका छन् । जसलाई तह लगाउनुपर्ने र ‘परिवर्तन’–को आभास दिने हैसियत नागरिक आँखाले पनि कमै देख्न थालेका छन् ! बोल्नेहरूले साढे तीन दशकका समयलाई हावामा उडाए भने नबोल्नेले नबोलेरै अहिले हुण्डरी चलाइरहेका छन् । लोकतन्त्र–गणतन्त्रका नेपाली नागरिकहरूको यिनै झाँकीहरूमा अल्मलिइरहने नियति हो त ? उनीहरूका आधारभूत मुद्दा कता थन्किएका छन् ? र, आजका नागरिकले कहिलेसम्म यही नियतिमा चित्त बुझाउँछन् भन्ने हेपायती सोच राखिँदैछ त ?… यी सब यो तरोताजा परिस्थितिजन्य दृश्यहरूका थोरै झलकहरू मात्र हुन् जसबाट मात्र पनि देशवासीमा पुनः निराशा टुसाउन थालेको छ ! यो चाहिँ सम्झाउनै पर्ने विषय बनेर सम्पूर्ण उच्चतासाथ उभिने सम्भावना बढ्दैछ ।
विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रमा शासक फेरिंदा राष्ट्रले अख्तियार गर्ने नीति–विधि र त्यसको लक्ष्य उद्घोष गराउने कुनै न कुनै नाराको उत्पति गरिने चलन छ । चाहे त्यो नाराको व्याख्या गरिने क्रममा शासक समूहका अख्तियारशालीहरूले ’स्वविवेक’ प्रयोग गरेर त्यसलाई शासक दलको श्रेष्ठता प्रतिष्ठापनको मसला नै बनाउने गरून् ! हाम्रो देशमा ’प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’–का हेरफेर–थपघटमा अवतरित प्रणालीहरूलाई नै तिनमा समय–समयमा बद्लिने रथि– सारथिहरूले आफू अनुकूल बेग्लाबेग्लै किसिमबाट परिभाषित गर्ने गरेका अभिलेख पनि छन् । त्यसो हुनु उचित भए आफ्नो शासनकालको परिचायक सिद्धान्तको चूरोको रूपमा आफैले तय गरेको नारालाई शासक–समूहमा रहेका व्यक्ति विशेषले अलग–अलग किसिमबाट परिभाषित गर्नुलाई पनि स्वाभाविकै मानिदिए पनि हुँदो हो !
२०७५ सालतिर केपी ओली ’मालिक’ रहेको लगभग हुकुमी ढबमा चलेको एमाले पार्टीको ’सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ शासकीय नारा थियो । यो नारालाई भाषणवाजी र तालीहरूले सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका सबै कित्ता–कान्लाका नेपालीका लागि कर्णमधुर बनाउन चानचुन मात्र प्रयत्न भएको थिएन । त्यस नारालाई उसबेलाको संघीय सरकारले आफ्नो शासकीय लक्ष्यको निर्देशक मार्गका रूपमा लिएको भए वा आभ्यासिक धरातलमा अलकति पनि उतारेको थियो भने लामो संक्रमणकालको अन्तरालपछि उदित यो एउटा राम्रो शुरुआत मान्न कसैले पनि हिचकिचाउनु पर्ने थिएन । तर, नूनको समस्यामा जकडिइरहेका बहुुसंख्यक नेपालीलाई जूनको कविता सुनाएर अल्मल्याउने वकवेदान्ते सम्मोहनको तमाशा जस्तोमा मात्र वा स्यालको हुइँया जस्तो मात्रमा सीमित भयो त्यो नारा ! त्यसले नागरिक अपेक्षाको हकमा ओरको सिन्को पर सारेन! अन्ततः त्यो जन–कर्णमधुर नारालाई ’कसैको’ स्वेरकल्पना मात्रमा अथवा खस–बाहुनका परम्परागत विवाहमा गाइने वीरगाथाको ’खाँडो जगाइ’ जस्तो मात्रमै सीमित भएर गयो ! … यद्यपि यो विगतको एउटा उदाहरणको निम्ति मात्र यहाँ लेखिएको हो, जसको विस्तृत पोल खोल्न त बाँकी नै छ र त्यो छोटो भन्न सकिने र प्रिय पनि छैन ! त्यसका लागि झापाको दमकमा अर्बाैं राजस्व पोलेर बनेको ’लहडी’ भ्यू–टाओरको छतमै चडेर कुर्लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । किनभने, दक्षिण एशियाइ मुलुकहरूमा सबभन्दा बढी करभार बोक्न बाध्य ’दुखी नेपाली’–ले तिरेका करबाट निर्मीत थियो त्यो टाओर – जसले ओैसद नेपालीको दुःखी जीवन–व्यवहारलाई अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गरिरहेको छैन!
देश र देशवासीका आधारभूत विषयहरूभन्दा अलग अथवा देशको परिभाषाका प्रमुख अङ्गहरूलाई नछुने वा चुनावमा आर्जित ’बहुमतको रंगोली’ मात्रमा यो वर्तमान पनि गुज्रिएर जाने हो कि भन्ने भय विभिन्न स्थापित ’परम्पराको क्रमभङ्गहरू’–बाट, उब्जाउन शुरु भएको छ । स्पष्ट मार्गचित्र बिना, देशको कण्टकाकीर्ण अवस्थाको अध्ययन–अनुशीलन बिनै र ओैपचारिक शक्तिका सइसको मौनतामा निहीत भई चलिरहे जस्तो देखिइरहेको वर्तमान ’राज्य’–ले ’नयाँ’–को जुन वकालत गर्दैछ, अभ्यास त्यस्तो देखिँदै छैन । ’बहुमत’–को दम्भी अधिनायकीय शैली यसमा पनि सवार हुने शंका बढ्दो देखिँदो छ । यदि यही नै ’कञ्चन नयाँ सरकार’ मानिइरहेको वर्तमान सरकारले अख्तियार गरेको शासकीय शैलीको रूपमा स्थापित हुने नै हो भने नागरिकको वैकल्पिक रोजाइ अब चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति सदा भयावह रहेको ’प्रतिगमन’ नै हुनेछ ! यसका नितान्त ताजा कथनहरूको स्थिति त बाटो हिंड्दा दाहिने र देब्रो खुट्टा कुन अघि र कुन पछि ख्याल नगरिए जस्तै–जस्तै देखिन्छ ! पुरानाहरू ’लामो शासकीय दम्भ’–को उदरम्भर मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छन् भने नयाँहरू ’बहुमत’–को अन्तरशक्तिलाई सर्वस्व मानिरहे झैं प्रस्तुत देखिन्छन् । यो अक्करिलो द्वन्द्व अन्ततः कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन मात्र होइन, हानिकारक नै हुने देखिन्छ ! विगत –३६ वर्ष ?)–देखि वर्तमानसम्म देशभित्र प्रादुर्भूत अनेकानेक बेथितिका उत्कर्षगामी समस्या नागरिक जीवनले भोगिआएका छन् । ’आज’–का नागरिक तप्काले,पहिलाकै जस्तो, पहिला खाडल खन्ने काम देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च भएको हिसाब राख्ने र त्यही खाडल पुर्ने काम देखाएर उसरी नै फेरि खर्च लेख्ने काम भए जस्तो जन–सरोकार वा जन–जीविकालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नगर्ने मात्र होइन धोका दिने कामको हल्ला मात्रको नकाम चलखेल किमार्थ रुचाउँदैनन् नै  । जेन–जेड क्रान्तिको धरातलमा उभिएको यो ’राज्य’–ले सो क्रान्तिद्वारा निर्दिष्ट बाटो बिरायो भने अर्काे अकल्पनीय उपद्रो पनि नहुन सक्तैन । जेन–जेड क्रान्तिको आदेशको चूरो वा अन्तर्य के थियो ? चेतना भया !…
सीमा क्षेत्रमा देशको भूगोल चोरिने क्रम वेरोकटोक बरकरार छ । इण्डियन बिहारी मानसिकताको संक्रमनले तराई भूखण्ड संदिग्ध बनेको छ । देशको ऊर्बर भूमि उहीँ विदेशी जनसंख्या अतिक्रमणरूपी ’भूसको आगो’ भई तिनकै निर्मम पाइतालाले कुल्चिएर अनुत्पादक बाँझो बनाइँदैछ ! देशको भूगोल तिनकै कारण टुक्रिने आन्तरिक सम्भावना छिप्पिँदो छ । पृथकतावादी स्वरूपका डुक्राइले अर्कातिर मलजल पाउन थालेको छ वा पाइरहेको आभास ज्यूँका त्यूँ छँदैछ । राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाभित्रको ’माटो’ मात्र होइन वा त्यति मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको सक्कली सम्पूर्णता होइन भन्ने कुरामा साधिकार राष्ट्रिय नीति–निर्माता र प्रयोक्ताहरू हिजो जस्तै आज पनि गम्भीर रूपमा देश र जनताका मुद्दामा मुखर देखिएका छैनन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताका परिचायकको गन्तीमा प्राथमिकता पाउनैपर्ने जातीय सनातन जीवन–दर्शन र शैली, संस्कार–संस्कृति र ती सबै समेटिएको स्वाभिमान घुमाउरो किसिमबाट अन्यायपूर्वक तिरोहित बन्दै गएको छ । यिनै सब यथार्थ अनुभूत गरेका युवाशक्ति जीवन–जीविकाको बाध्यात्मक कुण्ठा बोकेर विदेश पलायनलाई ’निर्विकल्प विकल्प’ मान्न विवश छन् । र, ’राज्य’ चाहिँ पहिला जस्तै अहिले पनि रिमिट्यान्सको रोकडमा वृद्धि फलाक्न मज्जा मान्दो छ । देशका घरहरू बृद्धाश्रम–बालाश्रममा नित्य अनुदित हुने क्रममा छन् । यस्ता अनगिन्ती कारणहरूका कारण बाल–बालिका लगायत ७६ नेपालीको आहुतीपछि सुशासन र सभ्य–समृद्ध ढबको जीवनको अपेक्षाकृत क्रान्ति अंगीकार भएको थियो । अतः, जेन–जेड क्रान्ति यी सबै भताभुङ्ग र लथालिङ्ग अवस्थाको विरुद्ध र समय–सापेक्ष सुधार लक्षित थियो । र, यो कार्यभार नै यस पृष्ठभूमिमा उभिएको ’राज्य’–को मुख्य दायित्व थियो ।
वर्तमान सरकार बनेको धेरै भएको छैन र यस छोटो अवधिमै उसका काम–कारवाहीको स्वरूप छिमलेर भनिहाल्न उचित नहोला । तर, ’बिहानले दिनको छाँट बताउने’ परम्परागत विश्वास बमोजिम लाक्षणिक मीमांसासम्म गर्ने बेला यही हो र यही बेला हो सकारात्मक भावभूमिमाथि उभिएर सचेत गराइने पनि । ’राम्रो’–ले राम्रै नतिजाका लागि बलियो गरी उभिन सकेको हेर्न चाहने अभीप्सा पनि हो यो टिप्पणीको सदुद्देश्य, जो तत्काललाई कटु पनि ठहरिन सक्छ । त्यसकारण पनि, बस्, आजलाई यति नै ! शेष फेरि ––