दमक/ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले उक्त आन्दोलनका क्रममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको हो । जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुधबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विशेष कानुन निर्माण गरी दोषीलाई ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्ता मुद्दा विशेष अदालतबाट सुनुवाइ हुने तथा मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । साथै दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिने र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिस पनि गरिएको छ ।
आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन बाहेकका घटनामा भने पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा क्षमादानको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्र र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
आयोगले तत्कालीन एआईजी तथा हालका नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की सहित विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर गरिएको छ ।
यसैगरी, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरमाथि पनि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग, समन्वयको अभाव तथा मानव अधिकारको संरक्षणमा कमजोरी देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनमा दुईवटा फरक समूह सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ। एउटा समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको भए पनि अर्को समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई हिंसात्मक र विध्वंसात्मक बनाउने योजना बनाएको आयोगले जनाएको छ। आन्दोलनअघि नै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत सार्वजनिक संरचना जलाइएको वा तोडफोड गरिएको एआई–निर्मित तस्बिर तथा भिडियोहरू फैलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘वेक अप नेपाल’ नामक टिकटक अकाउन्टमार्फत आन्दोलनअघि नै “मोलोटोभ ककटेल तयार गरेर आउन” आह्वान गरिएको तथ्य पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार केही व्यक्तिहरूले विद्यालयका डिजिटल बोर्ड र वेबसाइट ह्याक गरेर ‘नो मो स्क्रिन्स’ र ‘वी वान्ट चेन्ज’ जस्ता सन्देश प्रदर्शन गरी आन्दोलनलाई उग्र बनाउने प्रयास गरेका थिए। आयोगले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक बनाउने अर्को समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नख्खु कारागार प्रकरणमा छानबिनको माग
दमक÷ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनामा रवि लामिछाने माथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगकी सदस्य डा. लिली थापा संयोजकत्वको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको हो । आयोगले आन्दोलनको आडमा लामिछाने ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको भन्दै उक्त कार्य कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गरेको आरोपमा नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, रास्वपाका सांसद मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले लामिछाने कारागारबाट बाहिरिनुमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
