पछिल्लो समय नेपाली जनताको ध्यान खिचेको विषय हो बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासन । जबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन तबसम्म मुलुकमा शुशासनको नारा कोरा कल्पना मात्र हो ।
एकातर्फ मुलुकको बागडोर समाएका नेतृत्वहरुनै भ्रष्टाचारमा संलग्नताको विषयमा आशंकाको घेरामा पर्नु र उनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण गरी नीतिगत निर्णय गर्न अख्तियारको छानबिनमा ल्याउन नचाहनु अहिलेको मुख्य समस्या हो । अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भएका र सतहमा आएका अनियमितताका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेर टुंग्याउने हिम्मत गर्न सकेको छैन ।
शासकहरू सत्तामा पुगेका छन्, तर उनीहरूको प्राथमिकता जनसेवा होइन, सत्ताको संरक्षण, प्रचारबाजी र शक्ति केन्द्रित गर्दै आफू र आफ्ना वरपरको घेरालाई सुरक्षित बनाउनु बनेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ ।
यतिखेर सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको मार्गमा चुनौतीको पहाड बनेको छ कुशासन र भ्रष्टाचार । तर, त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न राजनीतिक वृत्तमै इच्छाशक्तिको खडेरी परेको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखा पर्ने गरेका कयौ उदाहरुण छन् । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनसमेत निर्माण गरेर अगाडि बढेका देखिन्छन् । तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ तर यो पनि सक्रिय देखिएन ।
बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचारले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्दै आएका छन् । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक र हामी नेपाली नागरिक परेका छौ । यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायहरू कार्यविहीनजस्तै छन् । वर्षेनी अर्बौंको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भए पनि कानुनी कारबाही नगन्य देखिन्छ, यो दुखद पक्ष हो ।
पछिल्लो समय वा मुलुक लोकतान्त्रिक भइसकेपछि पनि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा भएको देखिन्छ । गरिबी, भौगोलिक अवस्था, शिक्षा, गैरकानुनी लाभविरुद्धमा सरकारको कमजोर निगरानी, नागरिकप्रति स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव खड्किएको छ । चाहे ठूला भष्टाचारी हुन् या साना सबैलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । भ्रष्टाचार सदाकालागि निर्मूल गर्न सकेमात्रै समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छ ।
