—: विमल लामिछाने :—
दमक/ घटनाको विवरण सुन्दा अपत्यारिलो जस्तो लाग्छ । तर, समाजमा बढ्दै गरेका जघन्य अपराधका घटनाले समाज कता गइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
बारा जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य बलात्कार तथा हत्याको घटनाले नेपाली समाज, न्याय प्रणाली र राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । बालबालिकामाथि हुने यस्ता पाशविक अपराधहरूले केवल एउटा परिवारको काख रित्याएको छैन, समग्र सभ्य समाजको चेतना र राज्यको उपस्थितिमाथि नै ठुलो व्यंग्य गरेको छ ।
घटनापश्चात पीडित परिवार र सरकारबिच भएको तीन बुँदे सहमतिले कानुनी सुधारको केही संकेत देखाए पनि यसले आम नागरिकमा रहेको गहिरो आक्रोश र असन्तुष्टि मेटाउन सकेको छैन । ३१ साउनमा घरबाट हराएकी अबोध बालिकाको खोजीका क्रममा देखिएको क्रूर यथार्थले मानिसहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ । बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर सुनसान घरमा लगि बलात्कारपछि हत्या गर्ने १६ वर्षीय किशोर स्वयम् खोजी कार्यमा पीडित परिवारसँगै सामेल भएर नाटक गरिरहेका थिए भन्ने सुन्दा अझै आक्रोस बढेर आउँछ । प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरको संकेतपछि मात्र यो घटनाको पर्दाफास हुनुले समाजमा मानवीय संवेदना र सुरक्षाको दायरा कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
यस जघन्य घटनापछि उत्पन्न जनआक्रोशका कारण गृह मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा पीडित परिवार र सरकारबिच तीन बुँदे सहमति भएको छ । जसमा विद्यमान कानूनको कसूर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानून तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्ने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ७ सदस्यीय गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने र बालिकाको सालिक निर्माण तथा रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गर्ने उल्लेख छ । तर, घटनाको प्रकृति अत्यधिक संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको सुरुवाती सुस्ती र मन्त्रीहरूको सतही स्टन्टबाजी चर्को आलोचनाको केन्द्रमा रहेको छ । जनताको ठुलो आशा बोकेर सत्तामा पुगेका दलहरूबाट नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी काम मात्रै भइरहेको गुनासो चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । यस्ता अमानवीय घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्नुका पछाडि बहुआयामिक सामाजिक र संरचनागत कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन् । अपराध गरेर पनि सजिलै उम्कन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले अपराधीहरूमा कानूनको डर समाप्त हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको अवाञ्छित प्रयोग र लागुपदार्थको दुव्र्यसनले युवा पुस्ताको मानसिक सन्तुलन बिगारिरहेको छ । अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र शक्ति असन्तुलनका कारण कमजोर वर्ग र बालबालिकामाथि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । साथै, अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती र जटिल कागजी प्रक्रियाले पीडितलाई न्याय दिन अनावश्यक ढिलाइ गर्ने संवेदनहीन न्याय प्रणालीले अपराधीहरूलाई थप मलजल पु¥याइरहेको छ ।
अब केवल कागजी सहमति र शालिक निर्माणले मात्र यस्ता जघन्य अपराधहरू न्यूनीकरण हुन सक्दैनन् । यसका लागि राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । बाल बलात्कार र जघन्य हत्याका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशेष फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी महिना दिनभित्र अन्तिम फैसला आउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता अमानवीय अपराधमा कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति वा सजाय छुट नहुने गरी जन्मकैद वा आजीवन कारावासको कडा कानूनी प्रावधान हुनुपर्छ । स्थानीय तहसम्मै विशेष बाल सुरक्षा र मनोसामाजिक परामर्शसहितको सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुका साथै विद्यालय तहदेखि नै बाल अधिकार र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
गरिमा प्रकरणले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र न्याय प्रणालीलाई फेरि एकपटक कडा ऐना देखाएको छ । यदि समयमै गम्भीर समीक्षा गरी राज्यले कठोर दण्डात्मक कदम चालेन भने, यस्ता आपराधिक घटनाहरू रोकिने छैनन् र अबोध बालबालिकाहरूको भविष्य सधैँ जोखिममा रहिरहनेछ । समयमा नै खवरदारी गरौं । सचेतना अपनाऔं र दोषीलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक परे कानुनी ब्यवधान सच्याउन पनि पछि हट्नु हुँदैन ।
