दमक/ चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ ऋण थपिएसँगै सार्वजनिक ऋणको भार २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपियाँ नाघेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपियाँमा रहेको थियो ।
वर्षेनी सार्वजनिक ऋण अत्यधिक वृद्धि हुने क्रमसँगै नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थपिने क्रमसमेत ह्वात्तै बढेको छ । वि.सं. २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख रहेकोे आधारमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिब ९० हजार रुपियाँ पर्न जाने देखिएको छ ।
कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड १८ लाख अर्थात २२ दशमलव ४९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड १४ लाख अर्थात २३ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३६ अर्ब ५९ करोड दायित्व थप भएको छ ।
सो अवधिमा सरकारले कुल २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपियाँ ऋण लिएको भए पनि १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड २५ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ४६ दशमलव ४५ प्रतिशत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
चालू आवमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्यमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ६४ लाख लक्ष्यको ५३ दशमलव १२ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्यतर्फ २ खर्ब १७ अर्बको ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड ४२ लाख रुपियाँ साँवा र ३३ अर्ब ४५ करोड १० लाख ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा २२ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपियाँ र ब्याज ५ अर्ब ९ करोड ६१ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ ।
यस वर्ष सरकारले अझै २ खर्ब १४ अर्ब १० करोड १ लाख रुपियाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भाका छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ७६ अर्ब २५ करोड ९२ लाख बाह्यतर्फ ३७ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेको छ । सरकारले यस वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये माघ मसान्तसम्म ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो जीडीपीको तुलनामा ३ दशमलव ३१ प्रतिशत हाराहारी हो ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण द्रुत गतिमा वृद्धि हुँदै झन्डै अहिले २० खर्बले वृद्धि भएको हो । भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीलगायतले राजस्व संकलनमा प्रभावित हुनुका साथै सरकारको दायित्व बढेकाले ऋण पनि वृद्धि हुँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
आव २०७१–७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०७२–७३ मा ६ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै, आव २०७३–७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब, आव २०७४–७५ मा ९ खर्ब १९ अर्ब, आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, आव २०७६–७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७–७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, आव २०७८–७९ मा २० खर्ब १० अर्ब, आव २०७९–८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब र आव २०८०–८१ म २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण रहेको तथ्यांक छ ।
सार्वजनिक ऋणमा भएको वृद्धिको अनुपातमा पुँजीगत खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन । सात महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ७० अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको २० दशमलव १ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
