कोशीमा गतवर्षको भन्दा ६ प्रतिशत रोपाई कम

दमक/ साउन १८ गतेसम्ममा ८९.०३ प्रतिशत धान रोपाई भएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष धान रोपाई करिब ६ प्रतिशतले कम छ ।
गत वर्ष यसै अवधिमा ९५.०१ प्रतिशत धान रोपाई सम्पन्न भएको थियो । प्रदेशको कुल धान खेती हुने २ लाख ७६ हजार ३८६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म २ लाख ४६ हजार ६५ हेक्टरमा रोपाई सकिएको छ ।
झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला समावेश तराई क्षेत्रमा औसत ९१.७६ प्रतिशत रोपाई भएको छ । त्यसैगरी, मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा ८४.२२ प्रतिशत र उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा ७५.९४ प्रतिशत रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा ओखलढुङ्गा जिल्लामा शतप्रतिशत धान रोपाई सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुनसरीमा ९५ प्रतिशत, मोरङमा ९२ प्रतिशत र झापामा ८९.४७ प्रतिशत धान रोपाई भएको छ ।
सबैभन्दा कम रोपाई भने तेह्रथुम जिल्लामा भएको छ । सो जिल्लामा ६६ प्रतिशत मात्र रोपाई सकिएको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङमा ७३.२९ प्रतिशत, भोजपुरमा ८० प्रतिशत र पाँचथरमा ८२ प्रतिशत रोपाई भएको छ ।
यस्तै, प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको पाइएको छ ।
कोशीको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार सिँचाइ पुगेको जमिनमध्ये पनि वर्षभर सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३७.३ प्रतिशत मात्रै हो । मन्त्री एकराज कार्कीका अनुसार प्रदेशमा कुल ५ लाख ९४ हजार ६ सय १६ हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य भए पनि हालसम्म ३ लाख १८ हजार ७ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
त्यो मध्ये ३७.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र बार्षिक सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ । २०७५ सालदेखि हालसम्म १६ हजार ७ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ सिँचाइ सेवा विस्तार गरिएको छ । खानेपानीको अवस्था हेर्दा प्रदेशका ९३.१ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सुरक्षित खानेपानी पाउने नागरिकको अनुपात भने अझै पनि ३४.७ प्रतिशतमै सीमित छ । २०७५ सालअघि यो अनुपात क्रमशः ९० र १५ प्रतिशत थियो । आधारभूत सरसफाइ पहुँच भने ९८ प्रतिशत जनतामा पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशमा १ हजार ४ सय ९१ वटा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।
तीमध्ये ५ वटा बहुवर्षीय योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने थप १५ वटा योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।