नेपाल अहिले दैविक विपत्तिको चपेटामा छ । पहाडी भेगमा पहिरो, तराईमा बाढी, सहरमा डुबान, र कतिपय ठाउँमा खडेरी तथा आगलागीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । हरेक वर्ष यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू दोहोरिन्छन्, तर सरकारको दृष्टिकोण अझै पनि ‘विपद् आयो भने हेरुँला’ भन्ने पुरानै सोचमै सीमित देखिन्छ ।
यतिखेर नेपालका विभिन्न भेगमा बाढी र पहिलोले दर्जनौ ठाउँहरुको यातायात अवरुद्ध बनेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैलाई सचेत गराईरहेको छ । विपद्जोखिम न्युनिकरणका लागि बनेका विभिन्न समितिहरु पनि जागरुक हुन सकिरहेका छैनन् । २० औं लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । लाखौं मानिस विस्थापित हुने अवस्था देखिँदा पनि सांसदहरु, सरकार र सम्बन्धित निकाय चनाखो बन्न सकिरहेका छैनन । सांसदहरु संसदमा ताण्डव देखाउनै व्यस्त देखिन्छन । नियम, कानुन बनाएर देशलाई एउटा सिंगो प्रणालीमा विकास गर्नुपर्नेमा आफुखुशी र आफ्ना दल, नेता र कार्यकर्ता खुशी पार्नेतिर मात्रै नेताहरु लागेका छन् । विभिन्न काण्डहरु उब्जिए पनि त्यसको ढाकछोपमै सरकारले दिन कटाईरहेको छ । एकअर्काको हिलो छ्यापाछ्याप भएको देखिन्छ । संसदमा आएको बजेट पनि समावेशी बन्न सकेन । पहुँचको आधारमा बजेट बाँडफाँडको विरोधमा सांसदहरु उफ्रिनु सिवाय अर्को केही हुन सकिरहेको छैन । सबैले आआफ्ना डम्फु बजाएर बजेट लैजाने तर सामान्य अवस्थाको सांसद हेरेको हे¥यै हुने अवस्था आएको छ । त्यो क्रम संघीय देखि प्रदेशसम्म रहेको देखिन्छ कोशी प्रदेशको हालत पनि उस्तै छ । यसकारण भित्रिइसकेको विपदको विषयमा सरकार उदासिन रहेको टिप्पणी चारैतिर गरिन थालिएको छ ।
गत वर्ष मात्र देशभर बाढीपहिरोका कारण कैयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन्, खेतबारी बगेका छन्, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य र यातायात सेवा अवरुद्ध भएका छन्। यति भयावह अवस्थाका बीच सरकारद्वारा न त तत्काल राहत वितरणमा चुस्ती देखिएको छ, न दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरिएको छ ।
नेपाललाई जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक संरचना र कमजोर पूर्वाधारका कारण उच्च जोखिमयुक्त देश मानिन्छ। तर विडम्बना, नीति त धेरै बनाइएका छन्, तर कार्यान्वयनको नाममा वर्षौंदेखि देखिएको बेवास्ता कायमै छ। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, संघीय तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले गर्दा उद्धार तथा पुनःस्थापनामा ढिलासुस्ती देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, जोखिम न्यूनिकरणका लागि समुदायस्तरमा क्षमता विकास, चेतनामूलक कार्यक्रम, पूर्व–सावधानी प्रणाली, भू–संरचनाको अध्ययन र जोखिमयुक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खासै लगानी गरिएको छैन। विपद् व्यवस्थापन केवल बजेट खर्च गर्ने बहानाको रुपमा सीमित हुन थालेको जनगुनासो व्यापक छ। सरकारको उदासीनता र चासोको अभावकै कारण हरेक वर्ष एउटै कथा दोहोरिन्छ—मर्नु, बिचल्लीमा पर्नु र त्यसपछि भोलि बिर्सनु ।
अब पनि समय छ, सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विपद् जोखिम न्यूनिकरणलाई अगाडि राख्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक र पारदर्शी कार्ययोजना बनाइनुपर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई केवल आपतकालीन क्षणको प्रतिक्रिया मात्र नभई, नैतिक र संरचनागत उत्तरदायित्वको विषय बनाइनुपर्छ । नत्र भने, दैविक प्रकोप मात्र हैन, राज्यको असंवेदनशीलता नै अर्को ठूलो विपद् बन्ने खतरा छ ।
