चरम मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेर भान्सालाई समेत असर गरेको मूल्यवृद्धि केही घटेको बताइए पनि त्यसको अनुभव उपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन । मूल्यवृद्धि हुँदा अत्याधिक हुने तर मूल्य घट्दा न्यून देखिनुले पनि उपभोक्तामा त्यसको महसुस हुन नसकेको हो ।
कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य साविककै भाउमा सधैँ पाइँदैन । सामान्यतया अघिल्लो वर्षकै भाउमा यो वर्ष कुनै वस्तु वा सेवा नपाइन सक्छ तथापि कतिपय अवस्थामा अपवाद पनि हुन सक्ला । समयसँगै लागत मूल्य बढ्ने हुँदा उत्पादित वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ तर कुन दरले वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रीय अध्ययनसँगै उपभोक्ताले मनन गर्ने विषय हुन्छ । ब्याजदर, उत्पादन लागत, माग र आपूर्ति आदिले बजार भाउ निर्धारण गर्छ भनिन्छ तर यीभन्दा अरू विषय आपूर्ति प्रणाली, कालोबजारी, बिचौलियाको चलखेल आदिले पनि बजारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । खास गरी घरभान्सा चलाउने गृहणीहरुले खरिद गर्ने सामग्रीमा भएका मूल्यका उतारचढावले चाँडै प्रभावित तुल्याउँछ ।
यतिखेर सरकारले चाडपर्वमा अलिकति केही राहत भए पनि समग्रमा मूल्य बृद्धि नरोकिएको उपभोक्ताको गुनासो अझै छ । तर दाल, चामल, तेल र चिनीको मूल्य घटेको छ । दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको अगाडि चामल, तेल, चिनी लगायतका खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो । अहिले यी सबै खाद्यान्नको मूल्य घटेको नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । ’अहिले दाल, चामल, तेल लगायतका खाद्यान्नमा कुनै समस्या छैन । महँगो भयो भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । सबैजसो खाद्यान्नको मूल्य घटेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । बजारमा २६ सय प्रतिबोरा पर्ने चामल अहिले २४ सय रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै प्रतिबोरा २४ सय रुपैयाँ पर्ने चामल २१ सय हाराहारीमा आएको छ । सोना मन्सुली, जिरामसिनो, त्रिशूलीको पोखरेली चामल लगायत सबै प्रकारका चामलको प्रतिबोरा डेढ सयभन्दा बढी मूल्य घटेको बताइएको छ ।
बजारमा हिजो अकासिएको तुलनामा जे जसरी मूल्य घटेको देखाइउको छ सोही अनुपातमा नघटेको उपभोक्ताको आरोप छ । मुल्य घट्नुपर्ने कारणहरु पनि धेरै छन् । यतिखेर खाद्यान्नमा धान, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी लगायतका वस्तुहरु उत्पादन भईरहेका छन् । त्यसले चामलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएपछि मूल्य अटोमेटिक घटेको अनुमान पनि गरिएको छ । खाद्यान्न पैठारी हुने भारतीय बजारमा समेत खाद्यान्नको मूल्य घटेको कारणले त्यसको सिधा असर नेपालमा परेको बताइएको छ । सरकारका नीतिगत कुराले पनि मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका खेलेको देखिन्छ । मंसिरमा सरकारले दाल तथा गेडागुडी आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर यस्ता वस्तुको मूल्यमा परेर मूल्य घटेको र यो मूल्यको घट्दो प्रतिशत ७ रहेको जनाइएको छ । यस्तै खानेतेलको चर्को विरोध भएको छ । अत्याधिक रुपमा बढाइएको खानेतेलको यतिखेर मूल्य घटेको छ । २० प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि गरिएको खाने तेलमा पनि ७ प्रतिशत मात्र घटाइएको छ ।
‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ घटेसँगै तेलको मूल्य घटेको हो । यसको प्रभाव नेपालमा परेको हो । अनि चाडपर्वमा बढी तेल खपत हुन्थ्यो चाडपर्व सकिएसँगै खपत पनि घटेको छ’ व्यापारीहरुको दावी रहेको छ । तरकारीजन्य सामग्रीमा पनि उत्तिकै मूल्यबृद्धि भएको थियो । ३४ प्रतिशतसम्म तरकारीको मूल्यमा बृद्धि गरिएको थियो । सामान्यतया हिउँदमा तरकारी सस्तो हुनुपर्ने हो तर कात्तिकपछि यताका दिनमा पनि तरकारी सस्तिएको छैन । त्यसैले तरकारीको उत्पादन तथा बजार आपूर्ति प्रणालीको गम्भीर विश्वेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । तरकारी मात्र होइन, भान्सामा प्रयोग हुने अरू पनि वस्तुको मूल्य बढेकै देखिएको छ ।
चालु आवको चौथौँ महिनामा दाल तथा गेडागुडीको मूल्य पनि १०.७८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । खाद्य समूहभित्रको खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.१५ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ भने घिउ तथा तेलको मूल्य पनि ९.२९ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । यसले उपभोक्तासित दैनिक अर्थात् बिहान, बेलुका र दिउँसो हातमुख जोड्ने प्रत्येक वस्तुको मूल्य दोहोरो अंककै हाराहारी मूल्यवृद्धि देखिएको छ । केन्द्रीय बैंककै तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको छ । थोक मूल्यलाई आधार मानेर केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क तयार हुने हुँदा अझ बजारमा खुद्रा मूल्य योभन्दा पनि उच्च प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुन्छ ।
स्वाभाविकै हो, कम मुनाफा आयात पनि सहज हुँदैन । अतः दोस्रोमा महँगीको कारण उत्पादनको कमी नै हो । उत्पादन बढाउन कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । महँगीको मारबाट उपभोक्तालाई राहत दिन देशभित्रै उत्पादन बढाउन तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता आवश्यक छ । गाउँघरमा तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न पालिकादेखि वडा कार्यालयले त्यसै अनुसारको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । बजारमा मूल्य राम्रो देखिँदा उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ, उत्पादनका निम्ति पनि यो अवसर हो । सहरमा समेत कौसी तरकारी खेतीलगायतका प्याकेजतिर स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्य गरे उपभोक्तालाई केही न केही राहत मिल्न सक्छ । तेस्रो, व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन । यसबाट एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका निम्ति पनि सहयोग पुग्छ ।
