‘देश खोक्रो बनिरहेको छ’

:— बिमल लामिछाने :—

दमक । पछिल्लो समय हरेक दिन कुनै न कुनै विषयमा भ्रष्टाचार वा घुसपैठ भएका समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिरहेका छन् । यो देखेर राजनीतिप्रति वितिष्णा बढ्नेहरुको संख्या गुणात्मक हुँदै गएको छ ।
एक समय यस्तो थियो, जुन बेला राजनीति भनेको राम्रा व्यक्तिहरूको मात्र क्षेत्र हो भनिन्थ्यो । हुन पनि राजनीतिज्ञहरू निस्वार्थ देश र जनताको सेवाका निम्ति लागिपर्थे र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्थे । तर, आजका राजनीतिको मियो सम्हाल्नेहरु देश, जनताका लागि धेरै गर्न सक्ने ठाउँ हुँदा पनि घुसपैठ र कमिसनको चक्करमा नै अल्झिरहेका छन् ।
मिडियामा आइरहेका दर्जनौँ घटनाले देखाउँछन् कि हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार कति झांगिदो छ । एकातिर जनता गरिब हुँदै जाने, असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै जाने अर्कोतिर केही सीमित मानिस भने अकुत सम्पत्तिको मालिक हुने अवस्थाको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । के नेता, के कर्मचारी, के न्यायमूर्ति, के व्यापारी, सबै नै भ्रष्टाचारप्रति आकर्षित भइरहेका देखिन्छन् । यो सबैमा जागिरहेको अनौठो आकर्षणले देश भने भित्रभित्रै खोक्रो बनिरहेको छ ।
अहिले मुलुकले भोगिरहेको सबैभन्दा मुख्य समस्यालाई वर्गीकरण वा प्राथमिकीकरण गरेर हेर्दा भ्रष्टाचार एक नम्बरमा पर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला । सार्वजनिक भाषण समारोहमा नेताहरूले नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौँ भनेर भनेका कुरा हुन् अथवा अचेल सुनिने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा । वर्षौं भइसक्यो तर सर्वसाधारण नेपालीले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सायद सुन्दा(सुन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकैले होला कि राजनीति भनेको लुच्चा, लफङ्गा एवं अनैतिक जमातको गफ गर्ने थलो हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालेकोे छ । अहिले समाजका भद्र सदस्य, पढेलेखेका युवा र भरोसायोग्य व्यक्तिले राजनीतिमा आउन हिचकिचाउन थालेका छन् । उनीहरुकालागि राजनीति गनाउन थालेको छ ।
हाल भएका हाम्रा संरचना, विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले संविधानको यी मर्म र भावना आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । भन्नलाई त भनिन्छ, गाउँको विकास नै देश विकासको जग हो । गाउँको विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । गाउँमै रोजगारी, गाउँमै आम्दानी भएमात्रै मुहार फेरिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यसो भइरहेको अवश्य छैन । जनताको चाहनाअनुसार अपेक्षाकृत आर्थिक(सामाजिक लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । यही कारण जनतामा व्यापक वितृष्णा, असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना हुँदै गएको छ ।
संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुरा दलहरूका चुनावी प्रचारका खुराक मात्रै भइरहे । स्थानीयदेखि संघीय देश….चुनावमा समेत देखाइने अस्त्र नै यही हुन् । अधिकांश गाउँ विकासकै एजेन्डाहरू छन् । विकासका नाममा जथाभावी सडक ट्र्याक खनेर भू(क्षयको जोखिम मात्रै बढिरहेको छ । यस्ता डोजरे विकासले कालान्तरमा पहिरो, बाढीजस्ता प्रकोपले गाउँबस्ती नै उजाडिन्छ । विकास भौतिक संरचनाको थुप्रोलाई मात्रै मानिदिँदा उत्पादन र रोजगारी ओझेलमा परिरहेको छ । जसले गर्दा बर्सेनी लाखौँ पौरखी जनशक्ति विदेश पलायन हुनुपरिरहेको छ ।
हाम्रा विकास योजनाको जरो राजनीतिसँग यसरी गाडिएको छ कि दलहरूले भोट बैंकका रूपमा उपयोग गर्दै सधैँ राजनीतिक एजेन्डा, दल र तिनका गुटगुटका नेताहरूको चाकडी गर्नुपर्ने संस्कार छ । अझै पनि विकास नीतिगत र संस्थागतभन्दा पनि नेताहरूको तजबिजमा खल्तीबाट दिइने योजना र कार्यक्रमको रूपमा छ । जहाँ आर्थिक फाइदा हुन्छ विकास योजना र बजेट त्यहीँ र सोहीअनुरूपको बन्ने गर्छ ।
विकास निर्माण त गरौँला तर विकास निर्माण गर्ने ढुकुटी नै धमिराले भित्रभित्रै सिध्याएझैँ सरकारी संयन्त्रबाटै सिध्याउँदै जान थालेपछि विकास गर्ने योजना कसरी प्राथमिकतामा पर्छ ? प्राथमिकतामा परिगएपनि त्यो योजनाभित्रपनि कमिसन र भ्रष्टाचारीको जालो हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो ढुकुटीको प्वाल टाल्नुपर्छ र त्यो भनेको भ्रष्टाचार रोक्न सक्नु नै हो ।