लामो समयदेखि झापादेखि इलाम हुँदै १४ जिल्लामा व्यवसायिक रुपमा चियाखेती र संलग्न हजारौं मजदुरहरु समस्यामा परेका छन् । एकातिर कानुन, सेवा सुविधा हिसाबले व्यवसायी मर्कामा परेका छन भने त्यसकै आधारमा मजदुरहरुले समेत दुःख पाइरहेका खबरहरु आइनै रहेका छन् । दैनिक रोजीरोटीका लागि स्थायी तथा अस्थायी रुपमा काम गर्दै आएका यि मजदुरहरुलाई प्रयोग गर्ने तर उनीहरुको समस्यामा कुनै ध्यान नपु¥याउने प्रचलन आजको होइन । उहि र उस्तै परिवेश र परिस्थितिमा चिया उत्पादक तथा मजदुरको दिनचर्या बितिरहेको छ ।
बारम्बार एउटै विषयमा रोइकराई गर्छन, गुनासो पोख्छन, माग राख्छन, ध्यानाकर्षण गराउँछन तर आश्वासन मात्र पाउने गरेका छन । एउटा नेता आएर हुन्छ म कुरा राख्छु वा गर्छु भन्ने आश्वासन मात्र पाउने तर त्यसपछि काम नहुने गरेको अवस्थामा भखरैै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाशबाट पनि आश्वासन पाएका छन् । चिया मजदुरका समस्या समधानका लागि शर्मा समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि उस्तै आश्वासन पाए कि– सक्दो पहल गर्नेछु ।
झापा १ बाट निर्वाचित सांसद शर्मालाई धुलाबारीमा चिया सरोकारवालाहरुको टोलीले चिया क्षेत्रको समस्या सम्बोधनमा पहल तथा समन्वय गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चिया सरोकारवालाले सांसद शर्मालाई चिया क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म ऐन निर्माण नभएको, ऐन–कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न कठिनाई भएको तथा नेपाल सरकारले चिया क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणार्थ आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो पोखे ।
९८ प्रतिशत चिया उत्पादन कोशी प्रदेशमा हुने गरेको छ । कानुन बनाएर चिया उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने र मजदुरका हितमा काम गर्नुपर्नेमा कानुन नै बन्न नसकेको गुनासो उनीहरुको छ । नेपालमा चिया रोपणले १ सय ६१ वर्ष पार भईसक्दा पनि अझै कानुन बनाउ, कानुन बनाउ भन्दै कराईरहनुपर्ने विडम्बना अद्यावधिक कायम छ । ५ अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक करिब १३ अर्ब बढीको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको सरोकारवालाको गुनासो छ । संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न कठिनाई भएको पनि बताएका छन् । उद्योगी, किसान, श्रमिक, व्यापारी सबै मिलेर हामी दुई वर्षदेखि सबै तहका सरकारहरुलाई चिया क्षेत्रको लागि ऐन कानुन बनाउन र विकासका लागि आग्रह गरिरहँदा सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन । यस्तै चिया खेतीमा सिंचाइका लागि लगाइएको चर्को विद्युत महसुल र डिमाण्ड चार्ज खारेज गरी कृषि सिंचाइको सुविधास्वरुप सहुलियत महसुलको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । मुलुकमै सबैभन्दा बढी चिया बगान इलाममा छन् भने झापा क्षेत्रफल र उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा अगाडि छ । नेपालका १४ जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र रामेछापमा व्यवसायिक चिया खेती हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९२० सालमा चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा चियाको बीऊ उपहारमा ल्याएका थिए । त्यसयता ब्रिटिस सरकारको इष्ट इण्डिया कम्पनीमार्फत् दार्जीलिङको विभिन्न पहाडी भागमा चियाको खेती भएको थियो । दार्जीलिङको चियाको खेती हेरेर नेपालको पहाडी क्षेत्र सर्वप्रथम इलाममा चिया रोपण गरिएको थियो । त्यसपछि पाँचथर, ताप्लेजुङ र धनकुटामा चियाको खेती गर्न शुरु गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०२३ सालमा चिया विकास निगमको स्थापना भएपछि नेपालको चिया खेतीले थप विकसित हुने मौका पाएको हो । २०३९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पूर्वाञ्चलका पाँच जिल्ला झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेपछि चिया खेती थप विस्तार भएको थियो । २०५० मा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन भएपछि नेपालको चिया खेती र चिया उत्पादन क्षेत्र विकसित भएको हो । सुरु भएको यतिका वर्षसम्म व्यवस्थित बनाउन कानुन नै बनाउन नसक्नु जस्तो निर्लज्ज विषय के हुन सक्ला अब चाहि प्राथमिकता पूर्वक चियाँ क्षेत्रका व्यवसायी र आश्रित किसानको हितमा देशका तीन वटै सरकार द्रुत गतिमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ । जसले यस क्षेत्रको बेहत्तर हितसँग मजदुरको उन्नयनमा थप बल पुगोस् ।
